सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-गोपाल खनाल

विश्व कूटनीति अन्तर्गत शक्तिराष्ट्रका नीतिले २०१३ मा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश बोक्यो- युद्ध कूटनीतिलाई शक्तिराष्ट्रले त्याग्ने संकेत । त्यसको उदाहरण हो-पश्चिम एसियाली राष्ट्र सिरिया । सिरियामा त्यहाँको वसर अल-असाद सरकारले विपक्षी प्रदर्शनकारी विरुद्ध रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर सयौंको हत्या गरेपछि एउटा बहस पश्चिमा शक्तिमा भयो- असादमाथि मिसाइल आक्रमण गर्ने वा नगर्ने ? केही पश्चिमा शक्तिराष्ट्रले अमेरिकी नेतृत्वको मिसाइल आक्रमणको पक्षपोषण गरे, स्वयम् अमेरिका यसमा अनिच्छुक थियो । बेलायती संसदले त्यसलाई आश्चर्यजनक रूपमा अस्वीकार गरेपछि आक्रमण तुहियो ।

बीचको बाटो निकाल्यो- रूसले । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निर्देशनमा विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभरोभले मध्यमार्गी सम्झौता प्रस्ताव ल्याए, जस अन्तर्गत सिरियाले आफ्नो रासायनिक भण्डारलाई नष्ट गरिरहेको छ । शक्तिराष्ट्रका निहित स्वार्थका लागि भए पनि एक सहज समाधान निस्क्यो । इरानको मुद्दामा पनि त्यही भयो । इरानमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने दबाब बढिरहेका बेला अमेरिका र चीनसहितका छ शक्तिराष्ट्रको पहलमा इरानी आणविक भण्डारणलाई सार्वजनिक निरीक्षणमा समेटिने सहमतिपछि तुलनात्मक शान्त वातावरण देखिन्छ ।

इराक र अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणपछि महाशक्ति अमेरिका र उसका रणनीतिक साझेदार बेलायत, फ्रान्स लगायतका राष्ट्र जसरी विवादमा तानिए, सम्भवतः त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने पक्षमा उनीहरू देखिएनन् । इराकमा विनाशकारी आणविक हतियार रहेको आरोपमा राष्ट्रपति श्रद्धाम हुसेनको हत्यासमेत गरेको अमेरिकाले त्यस यताको इराकको तस्वीरलाई नियालिरहेको हुनुपर्छ । सन् २००८ यताको सबैभन्दा खराब जातीय हिंसा सन् २०१३ मा इराकमा भयो, जसमा ८ हजारभन्दा बढी मारिए । अफगानिस्तानमा सन् २०१४ पछि पूर्णरूपमा अमेरिकी सेना हट्दैछ, तर त्यहाँ अमेरिकाले सोचेको शान्तिको सम्भावना देखिँदैन । भ्रष्टाचारमा रेकर्ड कायम गरेको हमिद कारजाई सरकारले बारम्बार अमेरिकालाई सैन्य उपस्थितिलाई कायम राख्न आग्रह गरिरहेको छ ।

यस्ता थुप्रै दृष्टान्तले विश्व कूटनीति विस्तारै परिवर्तन हुन खोजेको देखिन्छ । एकधु्रवीय अमेरिकी विश्व बहुध्रुवीय -चीन र रुस) मा रूपान्तरण भएको छ भने युद्ध नीतिका स्थानमा वार्ता नीति प्रधान बन्दै गरेको देखिन्छ । अमेरिकालाई महाशक्तिमा पछ्याइरहेको चीनले भने तुलनात्मक आक्रामक विदेश नीति लिएको देखिन्छ । चीनले नेपाल लगायतका छिमेकमा भारतीय प्रभाव तोड्न महत्वाकांक्षी परियोजनासहितको नीति लिएको छ भने बिश्वमा अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिइरहेको छ । हरेक छिमेकमा चिनियाँ बाक्ला भ्रमण र त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा सुझाव/सल्लाह पहिला चासो र पछि कतै हस्तक्षेपको तहमा चीन उत्रेको देखिन्छ ।

सैनिक ‘कु‘ को प्रयास गरेको भन्दै फुपाजुलाई मृत्युदण्ड दिएको उत्तर कोरियालाई समर्थन गरेर चीनले एकातिर तानाशाही सत्ताको पक्षमा रहेको सन्देश दिइरहेको भने अर्कातिर चीनभित्रै भने धेरै सुधारात्मक नीति लिई घरेलु वातावरण खुकुलो बनाउँदैछ । त्यसमा एक बच्चा नीतिमा ल्याएको लचकतादेखि श्रमशिविर हटाउनेसम्मका नीति छन् । भारतले छिमेकीहरू चीन धु्रवमा प्रवेश गर्ने त्रासले त्यहाँका राजनीतिक शक्तिलाई उपयोग गर्ने नीति लिए पनि त्यो बेइजिङको तुलनामा त्यक्ति प्रभावशाली देखिँदैन ।

शक्तिराष्ट्रले आफ्नो छविलाई थप सकारात्मक बनाउन पहिला छिमेकीसँग र विश्व मुद्दामा एउटा सर्वमान्य धारणा बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नेलाई अमेरिका लगायतले बुझेको देखिन्छ भने भारत र चीनमा समेत ती बहस सुरु भएका छन् । अहिले भारत र चीन दुबैको प्राथमिकता छिमेकी नै हुन् भन्ने त्यहाँका शीर्ष नेताद्वारा दोहोर्‍याएका वक्तव्यद्धारा प्रस्ट हुन्छ । बिश्व कुटनीतिमा देखिएका परिवर्तनका संकेतसंगै कसरी भारत र चीन अघि बढ्दैछन् भन्ने बिश्लषण आवश्यक देखिन्छ किनकी दुबै उदयीमान अर्थतन्त्रका नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छन् । दक्षिण र उत्तरका पछिल्ला  नेपाल नीति हेर्दा बिश्व कुटनीतिमा देखिएका परिवर्तनका संकेत पाइन्छन् ।  

भारतले संविधानसभाको निर्वाचन क्रममा नेपालका कुनै घरेलु शक्तिका पक्षमा धारणा राखेन भने पक्ष/विपक्षमा सार्वजनिक व्यवहारसमेत प्रदर्शन गरेन । चीनले उसको कूटनीतिक रणनीति अन्तर्गत स्वाभाविक कसैका पक्षमा लागेन । तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि भने भारत झन्डै अप्रत्यारिलो रूपमा असल राजनीतिक सम्बन्धमा देखिएको छ । बरु चीनले संविधानसभाको परिणामलाई अनुकूल ठानी लगातारजसो नेपाली राजनीतिप्रति बढी चासो राख्न थालेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि चीनका पाँच प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आइसके । त्यसमा दक्षिण एसिया हेर्ने उपमन्त्री आइपिङदेखि तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका उपगर्भनर मेङ डेली, बाह्य सुरक्षा मामिला प्रमुख क्यु गोहोङ र संस्कृतिमन्त्री सीबी लगायत छन् । त्यसैगरी संसद सचिवालयलाई १ सय थान कम्युटर प्रधान गर्न डिसेम्बर २२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तिब्बत प्रमुख सी झालाले काठमाडौं भ्रमण गरे । तर भारतका तर्फबाट संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यस्ता भ्रमण भएका छैनन् । अन्तर सरकारी बैठकमा भाग लिन आएका ऊर्जामन्त्री फारुक अब्दुल्लाह बाहेक अन्य राजनीतिक भ्रमण सार्वजनिक भएका छैनन् । खुफिया एजेन्सी ‘र‘ का प्रमुख आलोक जोशी आएका भए पनि त्यसले विगतजस्तो प्रभाव पारेको देखिँदैन ।

सामान्य कर्मचारी तहका भ्रमणमा अएका द्धिपक्षीय वार्तावाहेक संविधानसभा निर्वाचनपछि भारतको आधिकारिक धारणा विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले नेपाली सम्पादकहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा सार्वजनिक गरे । २०७० पुस २ मा खुर्सिदले संविधानसभा निर्वाचनप्रति खुसी व्यक्त गर्दै संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण नेतालाई समानुपातिक वा मनोनयनको पद्धतिबाट ल्याउनुपर्ने सुझाए । संविधानसभा बाहिर रहेका दल र महत्वपूर्ण नेतालाई संविधानसभाभित्र प्रवेश गराउनुपर्ने धारणा अमूर्त रहे पनि रणनीतिक देखिँदैन । किनकि अहिले संविधानसभा बाहिर रहेको मुख्य शक्ति मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी हो । संविधानसभाको निर्वाचनप्रति सैद्धान्तिक असहमति देखाएर बहिष्कार र बिथोल्न लागेका शक्ति संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्दैनन् भन्ने निश्चित छ । त्यति हुँदाहुँदै निर्वाचनको ठीक अघि ठूलो पार्टीका हैसियतमा प्रचण्डले र निर्वाचनपछि ठूलो पार्टीकै हैसियतमा कांग्रेसले वैद्य माओवादीलाई संविधानसभाभित्र ल्याउने रणनीतिक कार्डमात्र फालेका हुन् । सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने आदर्शवादी राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उठाइएका मुद्दामात्र हुन् ।  

सम्भवतः भारतीय विदेशमन्त्रीले पनि त्यही नेपाली भावनालाई अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ । वैद्य र उनको माओवादीबाहेक संविधानसभामा प्रवेश गराइनुपर्ने महत्त्वपूर्ण नेता यतिबेला देखिँदैनन् । विदेशमन्त्री खुर्सिदको भनाइलाई सचिव सुजथा सिंहले विस्तार र बल दिइन् । अर्थात समग्रतामा भारतले नेपाली जनताद्धारा २०७० को निर्वाचनमार्फत दिएको मतलाई स्वीकारेर संविधान निर्माणमा लाग्न सुझाएको छ । त्यसको अर्थ विवादित संघीयताको स्वरुप सन्दर्भमा पनि जनभावनालाई दलहरूले मान्नुपर्ने धारणा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । संघीयताका सन्दर्भमा नेपाली सम्पादकहरूको प्रश्नको उत्तर दिंदै नेपाली जनताको जतिसक्दो बढी सहभागिता  रहनसक्ने मोडल आत्मसाथ गर्नुपर्ने धारणा समेत सार्वजनिक भारतबाट भयो ।

यसरी हेर्दा भारतले नेपालप्रतिको उसको खुफिया र सुरक्षा एजेन्सीप्रति निर्भरतालाई कम गरी राजनीतिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसको आरम्भ नेपाली नेताहरूलाई भारतीय राजनीतिक नेतृत्वद्वारा पालोपालो भ्रमणबाट भएको भए पनि पहिलोपटक नेपालको एक ऐतिहासिक एजेन्डामा भारतीय खुफिया निस्त्रिmय भएको देखियो । पूर्व राजदूत जयन्तप्रसादले राजनीतिक सम्बन्धमा जोड थियो भने त्यसपछि राजदूत रन्जित रेसमेतले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । नेपालमा भारत विरोधी भावना बढी भएको महसुस गरी नयाँदिल्ली त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सच्याउन तयार रहेको देखिन्छ भने बरु बेइजिङले विस्तारै उसको नेपाल नीतिलाई आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ । संघीयतामा जातीय संरचनामा जाँदा नेपाल विखण्डित हुनसक्ने सम्मको चेतावनी दिने चिनियाँ उपमन्त्री आइपिङले संविधानसभाको परिणामप्रति सन्तुष्टि राख्दै त्यसलाई स्वीकारेर जानुको विकल्प नभएको धारणा राखे । उनले संविधानसभामा अनपेक्षित तेस्रो भएको प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी र संविधानसभा बहिष्कार गरेको वैद्यको नेकपा-माओवादीलाई  राजनीतिक मूलधारमा आउन सुझाव दिए । त्यसको अर्थ एमाओवादीको संविधानसभा प्रवेश अनिवार्य हो भन्ने धारणा उनको थियो भने वैद्य माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाहेक अन्य राजनीतिक बाटो नभएको भन्ने पूर्ण सन्देश थियो ।

त्यसो त चीनले  फराकिलो रूपमा नेपालका कम्युनिष्टलाई भरसक मिल्न, नसके कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्न सुझाव दिंदै आएको हो भने दुई माओवादीको विभाजनप्रति असन्तुष्टि राख्दै पार्टी एकता गर्नसमेत सुझाव दिएको हो । ती दुबै नहुँदा बेइजिङले लगातार माओवादी नेतालाई कहिले काठमाडौं र कहिले बेइजिङमा राष्ट्रिय एजेन्डामा एक लाइनमा उभिन सुझाव दिएको पनि हो ।  

चीनको सक्रियता कतिसम्म देखिन्छ भने संविधानसभाको निर्वाचनपछि चीनसँग सीमा जोडिएका नवनिर्वाचित सभासदलाई प्राथमिकता दिएर पार्टी आयोजना गर्नेदेखि प्रमण्डल समेत हिमाली क्षेत्रमा केन्द्रीकृत देखिन्छन् । बिश्व शक्तिमा आफ्नो स्थान बनाउँदै लगेका चीन र भारतले पनि बिश्व कुटनीतिमा आएका परिवर्तनलाई आत्मासाथ गरिरहेका छन् ।  

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले छिमेकी क्युवाका राष्ट्रपति राहुल क्यास्ट्रोसँग हात मिलाएर सुरु गरेको नयाँ अमेरिकी नीतिको यात्राजस्तै भारतले पनि राजनीतिक तहको सम्बन्धको नेपाल यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ । चीन पनि महाशक्ति बन्न खुकुलो राजनीतिक वार्तामा जाने संकेत देखिएका छन् । विश्वास राखौं, दुई छिमेकी असल सहयोगीका रुपमा देखिनेछन् ।

२०७० साल पुष १२ गते विहीवार।