स्रोत: ई-कान्तिपुर
–डा. मनप्रसाद वाग्ले
सुधारको क्रम पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष भौतिक सुधारका लागि बजेटमा ५० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । विस्तार-विस्तार सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी
संख्याको भार कम हुँदै छ । कतिपय जिल्लामा विद्यालय गाभ्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयभन्दा संस्थागत नाम पाएको व्यक्तिगत विद्यालयहरूको संख्या बढ्ने क्रममा छ र कतिपय ठाउँमा अभिभावकले सरकारी शिक्षालाई विश्वासै गर्न छोडिसकेका छन् । तैपनि शिक्षा मन्त्रालय दङ्ग छ, विदेशीको २२ प्रतिशत सहायताको हात थाप्न पाएकामा । यसलाई शिक्षा मन्त्रालयमाथि विदेशीको आशिर्वाद सिवाय केही भन्न सकिंदैन । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा रकम हालेका दातृ निकायले केही समय अघिमात्र सहायता नै रोक्ने चेतावनी नदिएका होइनन् । न ऐनको टुङ्गो, न पाठ्यक्रम, न पाठ्यपुस्तक, न भौतिक सुविधा, न शिक्षकको सुनिश्चितता, न शैक्षिक सामग्रीको उपलव्धता, तर पनि सरकारी शिक्षाले राष्ट्रिय बजेटको सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम कुम्ल्याएको-कुम्ल्यायै छ । जसको पैसाबाट भए पनि शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका मन्त्री र पदाधिकारीहरूबाट विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । कुनै महिना यस्तो नहोला, जतिखेर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू विदेश नपसेका । आखिर विदेशीले दिएकै पैसाबाट मोज गरे पनि स्वदेशी शिक्षा गुणस्तरीय नबन्दा लाज लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन । काठमाडौंको केन्द्रमा रहेका ठूला विद्यालयहरू बाहिरबाट हेर्दा भव्य देखिए पनि तिनको भित्री खोक्रोपनले गिज्याइरहेको छ । सटर खोलेर दाम कमाएका दर्जनौ विद्यालयको हालत पनि कमजोर देख्दा रकमको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन गाह्रोपर्ने प्रधानाध्यापकका कुरा झुठो सावित गरिदिएको छ । विद्यालय शिक्षाका यी दुर्दशा देशको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरिरहेछन् भन्दा फरक पर्दैन । यदि यही नियति सरकारी विद्यालयहरूले भोगिरहने हो भने दस वर्षभित्र यिनको अवशान अवश्यम्भावी छ । होइन आजैदेखि सोच्ने र सुधारका लागि कदम चाल्ने हो भने फेरि यसले दस वर्षभित्रै निजी विद्यालय विस्थापन गर्न सक्ने तागत बोकेर आउनेछ । के के हुन् त मूल समस्या ?
(more…)
Read Full Post »
सिर्जना-सुनगाभा 