स्रोत: कान्तिपुर
विशेष सम्पादकीय
संविधानसभाको आयु अब केही घन्टा मात्र बाँकी छ । यसबीच राजनीतिक दलहरू बीच कुनै सहमति भएन भने मुलुकको यो एकमात्र निर्वाचित जननिकाय नयाँ संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग हुनेछ । त्यो क्षण दुर्भाग्यपूर्णमात्र हुने छैन, त्यसका थुप्रै दुरगामी दुष्परिणामसमेत मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तत्कालको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको न्यूनतम अवधिका निम्ति संविधानसभाको म्याद थप्नु हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्नुको अर्थ नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गर्नु हो, जुन काम विगत दुई वर्षमा हुन सकेन । त्यो असफलताको मूलकारण संविधानसभा स्वयंचाहिँ होइन, संविधानसभा बाहिर उब्जेको राजनीतिक विवाद हो । खासगरी प्रमुख तीन दलहरू, माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच शान्ति प्रक्रिया, सत्ता-साझेदारीलगायतका मुद्दामा उत्पन्न गम्भीर मतभेदको असर संविधानसभा भित्र परेको हो । त्यसैले यी बाहिरिया विवादमा न्यूनतम समझदारी कायम नभएसम्म दुईतिहाइ बहुमतको अनुमोदनसहित नयाँ संविधान जारी गर्न सम्भव छैन, न त शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन सहज देखिन्छ । त्यसैले त्यसका निम्ति आजै, अहिल्यै गर्नुपर्ने काम भनेको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको आयु बढाउनु हो ।
सिर्जना-सुनगाभा 