Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2009

स्रोत: कान्तिपुर

माधवकुमार बस्नेत

बीसौं शताब्दीका प्रख्यात अमेरिकी कानुनी दार्शनिक लोन लुभिस फुलरले कानुनको शासनको अभाव भएमा -जसले तदर्थतातर्फ उन्मुख गराउँछ), कानुनको बारेमा जनतामा पर्याप्त जानकारी नदिलाइएमा, कानुनहरू अस्पष्ट र दुर्बोध्य भएमा, पश्चातदर्शी कानुन बनाइएमा, कानुनको बीचमा अन्तरविरोध भएमा कानुनहरू चाँडचाँडो परिवर्तन भई अस्थिर भइरहेमा र कानुन, न्याय र प्रशासनमा भिन्नता भएमा जुनसुकै कानुन प्रणाली पनि असफल हुन्छ भनेका थिए । फुलरले यी कुरा नेपालको परिस्थितिलाई लामो समयदेखि अध्ययन गरेर नेपालकै लागि लेखेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । अर्थात् यी कुरा नेपालका सन्दर्भमा हुबहु लागू हुन्छन् ।

देश अनिश्चित भविष्यतिर डोरिइरहेको भए पनि ‘नयाँ नेपालमा सुखद भविष्यको मधुरो आशा चित्रित गर्दै’ सर्वसाधारण नेपाली बाँचिरहेछन् । तर जुन ‘नयाँ नेपाल’को नारा छ, त्यो पनि नारामा सीमित हुने सम्भावनाले घनत्व प्राप्त गरिरहेको छ । सिंहदरबारभित्र जोसुकै जुनसुकै बेलामा प्रवेश गरे पनि सबै चन्द्रशमशेरकै नयाँ-नयाँ संस्करणको रूपमा देखिएका छन् । कानुन जनतालाई मात्र लाग्ने शासकलाई नलाग्ने भएर नै नेपालमा पटक-पटक आन्दोलन र क्रान्ति भए । तर तिनीहरूले जनताको मान्छे जन्माउन असफल भए । अहिले पनि त्यहींदेखिन सुरु भएको छ । जत्रोसुकै क्रान्ति भए पनि शासकलाई कानुनले बाँध्न सकेन भने र शासकको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो क्रान्ति असफल क्रान्ति हो । अहिले नेपालमा देखिएको स्थिति पनि यही हो ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

काठमाडौं। संसदीय टोलीले भारतीय पक्षबाट दाङमा सीमा अतिक्रमण र नेपालीमाथि ज्यादती भएको निष्कर्ष निकालेको छ । दाङ सीमा समस्याको स्थलगत अध्ययनपछि टोलीले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली भूभागको रक्षा तथा सीमावासीको हक सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख भएको उल्लेख छ ।

टोलीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि बुझाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

झाडापखालाको महामारीबाट ज्यान जोगाउन रुपैडिया नाकाबाट भारततिर लागेका जाजरकोटवासी वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको लस्कर सिंहदरबारप्रति त्यहाँका जनताको विश्वासको शवदाहको लस्कर हो । यो केवल सरकारको विफलता होइन, राष्ट्रिय शर्मको विषय पनि हो ।

काठमाडौंमा जतिसुकै प्रचार भए पनि जाजरकोटमा अझै स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पर्याप्त नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । केही गाउँमा अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी र औषधी दुवै पुगेका छैनन् । यही एउटा जिल्लामा मात्रै झाडापखालाले केही साताभित्रै डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । राज्यका प्रयासहरूमा पत्यार भएको भए वा ती प्रभावकारी भएको भए वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले समेत देश छाड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले जाजरकोटवासीको भारत पलायन केवल तिनको भौतिक पलायन होइन, राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसाबाट पनि पलायन हो । सिंहदरबारका लागि यो अत्यन्तै ठूलो नैतिक संकट हो । तर, सरकार सञ्चालकहरूका भाषा र मुद्रामा यसको कुनै छनक पाइन्न ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

भित्तामा आफ्ना वाणी राख्न प्रधानसेनापतिको यति तीव्र इच्छा उनको कुण्ठा,’नयाँ राजा’ जस्तो देखिने महत्त्वाकांक्षा वा विवादपि्रयता के हो, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, सरकारले उनलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, लोकतन्त्रका भित्तामा जर्साबको ‘महावाणी’  का लागि कुनै ठाउँ हुँदैन ।भित्तामा लेख्न भनिएको कटवालको ‘महावाणी’ मा आपत्तिजनक केही छैन । तर, नेपाली सेना सबै नेपालीको साझा सेना हो भनेर भन्नुपर्ने र सेनापतिले महावाणीकै रूपमा त्यसलाई ँप्रमाणित’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । यस्तो केटौले व्यवहारले सेनालाई अनावश्यक शंका गर्ने वातावरण मात्र बनाउँछ । कार्यकाल सकिनै लागेका र एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका सेनापतिले ‘महावाणी’ को लोभ गर्नु अप्रासंगिक छ ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-डा सुन्दरमणि दीक्षित

जीवनजल र स्लाइनबाटै नियन्त्रण गर्न सकिने झाडापखालाबाट समेत जाजरकोट र रुकुमजस्ता सुदूर तथा मध्यपश्चिमका जिल्लामा सयौँको मृत्यु हुँदै छ । जाजरकोटमा दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा जति मारिए, झन्डै सोही संख्यामा पखालाबाट एक महिनाभित्रै मान्छे मरिसके । यसले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र स्वाथ्यसम्बन्धी दुरावस्थालाई छर्लंग पारेको छ, सहर र गाउँबीचको दूरीलाई चित्रण गरेको छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यनीति कहिल्यै पनि गाउँमुखी भएको रहेनछ भन्ने कुरालाई पनि फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।

सरकार भन्छ, पर्याप्त औषधि पठाएको छ, अब एकजना पनि मर्नुपर्दैन । सरकारको यस्तो भनाइभन्दा अघिअघि थप व्यक्ति मरेको खबर आउँछ । दुखद् कुरा के छ भने सत्ता-राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई चिनेनन् । सहरका मान्छे मात्र मान्छे हुन् सहरभन्दा परका त मान्छे नै होइनन् भन्ने ढंगले सरकार प्रस्तुत भयो । सरकारले न त खाद्यान्न पुर्‍याउन सकेको छ, न त औषधि नै । जनता भोकमरीमा बाँच्न बाध्य छन् । कुपोषणको सिकार जनता झाडापखालाकै कारण मरिरहेका छन् । राजनीतिमा जसरी एमाले र कांग्रेसले जनाधार हेर्न छाडे, सहरकेन्दि्रत र नेताकेन्दि्रत ‘गणेशनीति’ अपनाए, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै स्थिति आएको छ । महामारीग्रस्त क्षेत्रमा न त औषधि छ, न उपचार, न डाक्टर छन्, न त स्वास्थ्य कार्यकर्ता नै । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रीको पछि लाग्दैमा फुर्सद छैन । कागजमा ठूला-ठूला कुरा गर्ने, तर जनतालाई स्लाइन र जीवनजल पनि दिन नसक्ने अवस्था छ । जिल्लामा पञ्चायतकालमा जस्तै ‘हा र ही’को -हाजिर गर्ने र हिँड्ने) परिपाटी छ ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’

माओवादीबाहेकका २२ दलको गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अब मुलुकबाट दण्डहीनतालाई सखाप पार्ने तथा आजसम्मका छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणालाई स्वागत नगर्ने त कुरै भएन । यस्तो सुन्दर घोषणाबाट नरमाउने कुरा पनि भएन । समस्या भनेको फेरि पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्साहुने हो कि भन्ने खतरा मात्र हो ।

हुन त यस्ता महान् घोषणाहरू विगतमा पनि नभएका होइनन् । तर, के-कति कारणले हो, तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै हुनसकेन । यसका थुप्रै कारण हुनसक्छन् । पहिलो कारण, छानबिन प्रतिवेदनका खातामा यस्ता घोषणा गर्नेहरूमध्येकै नेता वा कर्मचारीको नाम पनि कारबाहीका लागि सिफारिस भएको हुनसक्छ । त्यस्ता अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नै पार्टीको मान्छे मुछिएको हुनसक्छ । सूचीमा नातागोता तथा चन्दादाता पर्नु कुनै अनौठो कुरै भएन । सेना र प्रहरीहरूको नाम तलदेखि माथिसम्म पर्नु त झन् सामान्य नै भयो । सूचीमा उनीहरूकै नाम छुट्ने हो भने त दुनियाँमा दण्डहीनतासम्बधी न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन बन्थे, न त कुनै मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका कार्यालय नै खुल्थे ! जे होस्, अब भने माधव नेपाल सरकारले दोषीमाथि कारबाहीसहित दण्डहीनताको जरो उखेल्ने भएपछि आमनागरिकले यसमा जोडतोडले साथ दिनुपर्ने भएको छ ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

-अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं। जीवविज्ञान पढाइ हुने कलेजहरूमा अभ्यासका लागि भ्यागुताको माग बढ्दो छ तर त्यसको पूर्ति कलेजहरूले भारतबाट भ्यागुता ल्याएर गरिरहेका छन् । तैपनि चाहेजति उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

यो समस्यालाई अवसरका रूपमा लिन भ्यागुतापालन अभियानमा जुटेका छन् लक्ष्मीप्रसाद मानन्धर । जो साढे तीन दशक वन्यजन्तु संरक्षणमै बिताएर यसै साता सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका हुन् ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

भारत सीमा विवाद बल्झिरहेकै बेला भारतीय पक्षले सीमांकन सकिएको भनिएको नयाँ नक्सामा हस्ताक्षरका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । भारतीय दूतावासले अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाई यसका निम्ति औपचारिक आग्रह गरेको हो । भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले असार २५ गते भारतीय संसद्मा नेपाल-भारत सिमानाको ९६ प्रतिशत भागको सीमांकन भई ँस्ट्रीप म्याप’ तयार भइसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यही नक्सामा साउन अन्त्यमा हुने परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको दिल्ली भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ । दुवै मुलुकको राजनीतिक तहबाट सहमति हस्ताक्षर भएको खण्डमा द्विदेशीय सीमांकनको काम आधिकारिक रूपमा सुस्ता र कालापानीबाहेक चार प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र बाँकी रहनेछ । तर वास्तविकता फरक छ । त्यसैले हतार गरेर नेपालले अन्तिम नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु तीनवटा कारणले उचित छैन ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नागरिक

-किरण पुन

कार्यकर्तालाई बिचल्ली पारेर नेतृत्वले मोज गरेको भन्दै माओवादी नेताहरुले पार्टीको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो दबाब दिएका हुन्।

‘अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्का विधायक र अहिलेका सभासद्का पैसा कहाँ गयो ? सरकारमा बस्दा केही पैसा आयो होला उद्योगी व्यापारीले सहयोग गरे होलान् । ती पैसा कहाँ गयो ?’ उनीहरुले भने- ‘नेताहरु काठमाडौंमा मोज गरिरहेका छन् कार्यकर्ता गाउँमा भोकभोकै छन्। हेडक्वाटरले एकएक हिसाब देखाउनुपर्छ।’

स्रोतका अनुसार माओवादी नेतृत्वले २०४८ मा सम्पन्न एकता महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको हिसाबकिताब देखाएको छैन।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

राजधानी अहिले चरम महँगीको भार झेल्दै छ । यसका बाछिटाले देशका विभिन्न सहरलाई पनि बिस्तारै ढाक्दै गएका छन् । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य यसरी अकासिएको छ कि त्यसले सगरमाथा नै नाघेको आभाष हुन्छ । महँगीको यो उचाइ मापन गर्न नसकेर हो, वा त्यसको सामाजिक पीडा एवं राजनीतिक मूल्यको सही विश्लेषण गर्न नसकेर हो, सरकार महँगी नियन्त्रणप्रति बेखबर र बेपर्वाहझैँ देखिन्छ ।

यहीबीचमा नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो, नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट पनि सार्वजनिक भयो, तर ती सबै प्रकरणले महँगी नियन्त्रणबारे कागजी प्रतिबद्धतासिवाय केही दिन सकेनन् । उपभोक्ताप्रतिको योजस्तो लापरबाही अरू कहाँ होला ? बढ्दो महँगी नियन्त्रणलाई आफ्नो मुद्दा नै नबनाउने सरकारप्रति आमजनताको दृष्टिकोण कस्तो रहला, जानकार सत्तासीनहरूलाई सम्झाइरहनुपर्दैन । तर, कम्तीमा पनि राजनीतिक दलहरू उपभोक्ताको धान्नै नसक्ने पीडाप्रति बेखबर रहनु हुन्थेन । नाक, कान, आँखा र हृदय नभएझैँ लाग्ने सरकार र उसका अवयवलाई चलायमान गराउन राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान छेड्नैपर्ने तत्कालको जरुरीप्रति सम्बन्धित पक्ष किन गैरजिम्मेवार छन् ? आमनागरिकको प्रश्न हो यो ।

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »