सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: ई-कान्तिपुर

-श्याम श्रेष्ठ

संविधानसभाको चुनावअघि संविधानसभा भयो भने सबै समस्या त्यसैबाट स्वतः हल हुन्छ भनेर एकथरि दलका नेताले भन्ने गर्थे । त्यो सफेद भ्रम हो भनेर साबित भइसकेको छ । अहिले फेरि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भयो भने सबै समस्या छुमन्तर झैं हल हुन्छ भनेर अर्को भ्रमको खेती गर्न थालिएको छ । नेपाल अब धान/गहुँ खेतीका लागि विश्वमा महत्त्वपूर्ण रहेन, यो भ्रमैभ्रमको खेतीमा विश्वका अधिकांश मुलुकलाई पछि पार्न थालेको छ ।

त्यसो भनेर नेपालमा यतिबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छैन भन्न लागेको होइन । अहिलेको नेपालको मुठभेडमुखी परिस्थितिमा सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना र अशान्तिबाट देशलाई जोगाउन त्यो नितान्त आवश्यक पनि होला । तर त्यो संयन्त्र कुन-कुन उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बन्छ ? त्यसले गर्ने मूर्त काम के-के हो ? गठन र निर्णय प्रक्रिया के ? र, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो संविधानसभाभित्रका अधिकांश राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य कसरी हुन्छ ? यी आधारभूत सवालमा स्पष्टता र साझा सहमति नभई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनिहाले पनि त्यो प्रभावकारी र फलदायी हुन्छ भनेर भन्नु आधारविहीन कुरो हुन्छ । त्यो हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा मात्र पनि हुनसक्छ । कुनै पनि संस्था वा संयन्त्र बन्नु ठूलो कुरो होइन, उद्देश्यमूलक ढंगले प्रभावकारी हुने गरी बन्नु ठूलो कुरो हो ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका ‘आमा’ हुन् । त्यस धारणालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रम माधवकुमार नेपालले खुलेर समर्थन गरेका छन् । तर उनीहरू कसैले कतै पनि यो स्पष्ट पार्न खोजेका छैनन् कि यो संयन्त्रले अहिले भइरहेभन्दा फरक हुने गरी संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र शिशु गणतन्त्रको सफलताको लागि के गर्छ ?  यसमार्फत अहिलेका कुन कुन समस्या समाधान गर्न खोजिनेछन् ? यो को को राखेर गठन हुन्छ ? यसले कुनै कुरा निर्णय गरेपछि त्यो प्रभावकारी ढंगले लागू हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ?  यस परिस्थितिमा तीन दलका तीन नेता बसेर कुनै संयन्त्र बनाउँदैमा त्यसले अहिलेको गतिरोधको गाँठो फुकाउँछ भनेर आशावादी हुन सकिँदैन । जनताको जनादेशसहित प्रभुसत्ता सम्पन्न निर्वाचित संविधानसभा गठन हुँदासमेत त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा निरुद्देश्य ढंगले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्यो भने त्यसको कुनै उपादेयता हुने छैन ।

अहिले संविधानसभा नै त्यो थलो हो, जहाँ नेपालका सबैखाले सामाजिक विविधता र राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व छ । त्यसैले, बैधता र  धेरैलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णय स्वीकार्य हुनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानसभाभित्र बन्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर र त्योभन्दा माथि होइन । अहिलेको देश र जनताको मुख्य आवश्यकता समावेशी अग्रगामी परिवर्तन र प्रगति, समता र न्यायउन्मुख शान्ति हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र जनताको यही आवश्यकता पूरा गर्न बनेको हुनुपर्छ । त्यसैले यसको उद्देश्यको धुरीमा शान्ति र संविधानसभाको सफलता हुनुपर्छ भने यसको जग हुनुपर्छ- सत्ता साझेदारी र राष्ट्रिय सहमति । यस परिप्रेक्ष्यमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको मूल उद्देश्य बाह्रबुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताले कोरेको सहमतीय राजनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । यससँगै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु, अधिकांशलाई स्वीकार्य हुने ढंगले राज्यको अग्रगामी पुनसर्ंंरचना गर्दै संविधान लेखन प्रक्रियालाई सफल बनाउनु र त्यस उद्देश्यका निम्ति ताजा जनादेश र जनमतको प्रतिबिम्ब उत्रने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु हुनुपर्छ ।

यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि माओवादी, कांग्रेस वा एमालेमध्ये हरेकले आआफ्नो स्वार्थ र परिभाषा मुताबिकको  एकलौटी सत्ताको लिप्सा त्याग्नुपर्छ । के हाम्रा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू यस्तो त्याग गर्न समर्थ होलान् ? अहिले मुख्य दलहरूबीचको झगडा र अविश्वासको एउटा मुख्य कारण जनादेशविपरीतको अन्ध सत्तालिप्सा हो । राजनीतिले यतिखेर चरम प्रतिक्रिया बेहोर्दैछ, कोही राष्ट्रपति हुन नपाएको प्रतिक्रिया, कोही प्रम हुन नपाएको प्रतिक्रिया । यस्तो प्रतिक्रियात्मक परिस्थितिमा यस्तो त्याग उनीहरूले गर्लान् भनेर धेरैले पत्याउन गाह्रो छ । तर के जनताको अविश्वासको स्थितिलाई उनीहरूले आफ्नो व्यवहारद्वारा गलत साबित गर्न समर्थ होलान् त ?

बिडम्वना के देखिन्छ भने गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, झलनाथ वा माधवकुमारमध्ये हरेकले आआफ्नो सत्तास्वार्थलाई पायक पर्ने ढंगले आफ्नै निहित स्वार्थ र परिभाषाको सीमित घेरोभित्र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई बुझिरहेको र यसको आवश्यकताबोध गरिरहेको देखिन्छ । संयन्त्र गठनको मूल उद्देश्य संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियाको असफलताको मूल्यमा कुनै एउटा पक्षको सरकारको दीर्घायुको पक्षमा अर्को पक्षलाई घुमाउरो ढंगले जालीझेली प्रकारले सामेल गराउनु कदापि हुनुहुँदैन । जस्तो कि,  अहिले हरेकले उद्देश्य राखेको देखिँदैछ । यस्तो उद्देश्यले यो संयन्त्रलाई निकै छिटो प्रभावहीन र विफल बनाउने अधिक सम्भावना रहन्छ ।

अहिले माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम मिलाउँदा संविधानसभाभित्रको तीन चौथाइ हिस्सा हुन जान्छ । त्यसैले नेपालमा अहिले बन्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यिनै चारपाँचवटा मुख्य दलहरूको नेतृत्व कायम हुने हालीमुहाली चल्ने निश्चित देखिन्छ । यो अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक कुरो पनि होइन । परन्तु उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले व्यापक सर्व-स्वीकार्यता हासिल गर्ने हो भने यसको निर्णय संयन्त्र र कार्यविधिको दुइटा घेरो हुनु आवश्यक छ ।  एउटा, मुख्य गृहकार्य र  अन्तरंग संवादका लागि यी चारवटा मुख्य दलहरूको घेरो र आम सहमतिका लागि संविधानसभाभित्रका अरू एक्काइस दलसहितको पच्चीसै दलको घेरो ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नुअघि बाहिर हल्लाखल्ला नहुने ढंगले शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको सफलताका निम्ति एक-अर्काप्रतिका आआफ्ना आशंका, डर र सरोकारहरू आम्नेसाम्ने प्रस्टसित राख्नुपर्छ । अनि समाधानका लागि यी दलका पहिलो र दोस्रो तहका निणर्ायक नेताहरू नागरिक समाजका मध्यस्थकर्ताहरूसहित अन्तरंग संवादका लागि चारपाँच दिनसँगै बसी पेट माझामाझ गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि सत्ता साझेदारी, सेना समायोजन, संघीय राज्य  र शासन प्रणालीको स्वरूप, आगामी राज्य पुनर्संरचना र सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरणजस्ता मुख्य गाँठो परेका प्रश्नमा सहमति जुटाउनको लागि संविधानसभाभित्रबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्यो र अघि बढ्यो भने बल्ल यसले फलदायी परिणाम निकाल्न सम्भव हुनेछ । त्यस्तो अन्तरंग संवादबाट अर्को पुरक शान्ति सम्झौता फेरि गर्नुपर्ने खण्ड आउनसक्छ । निजी सत्तास्वार्थ र बाह्य दबाबबाट माथि उठेर नयाँ उचाइमा नयाँ समझदारी गर्दै त्यस्तो पुरक शान्ति सम्झौता वा अर्को बाह्रबुँदे समझदारी गर्नका लागि हिम्मतसाथ जुट्न के हाम्रा दलहरू तयार होलान् त ? अहिले धेरैको दिलदिमागमा यो प्रश्नले चिमोटिरहेको छ । नेताहरूको व्यवहार हेर्‍यो, पत्यार लाग्दैन, तर देश र जनताको आवश्यकता भने यस्तो आवश्यकता बोध हुन्छ ।

सहमतिपूर्ण यस्तो वातावरणका लागि माओवादीले विद्रोह र सत्ताकब्जाको तथाकथित धमास दिन बन्द गर्नुपर्छ र आफ्ना कार्यकर्ताको नियन्त्रणविहीन व्यवहार रोक्नुपर्छ । संसदीय नेताहरूले माओवादीको एकलौटी सत्ताकब्जाको सम्भावनाको कथा हाल्दै त्यही निहुँमा माओवादीबिनाको सत्ताको सपना देख्न बन्द गर्नुपर्छ । उनीहरूले ताजा जनादेशले तोकिदिएको हैसियतमा बस्नुपर्छ । यी दुबै कुरा बन्द नभएर अहिले दलहरूका बीचमा द्वन्द्व र असमझदारी चुलिएको हो ।  माओवादीले एकलौटी सत्ता कब्जा गर्नु सम्भव थियो भने उसले हरसम्भव उपायले त्यो गथ्र्यो नै, त्यस्तो प्रयास उसले लामो समयसम्म गरेको पनि थियो । त्यो कुरो सम्भव नभएर नै ऊ बाध्यतावश शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । संसदीय दलहरूले पनि माओवादीबिना एकलौटी सत्ता र सरकार चलाउनु सम्भव थियो भने, उनीहरूले पनि हरसम्भव उपायले त्यसो गर्ने प्रयास गर्थे, गरेका पनि थिए । त्यो सम्भव नभएर संसदीय दलहरू स्वयम् गएर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाको टेबुलमा बोलाई ल्याएका हुन् । त्यसैले भित्री मनले चाहुन् वा नचाहुन्, सत्ता साझेदारी र सहमतिको शासन माओवादी र संसदीय दलहरूको परिस्थितिगत बाध्यता हो । यसबाट बाहिर जानखोज्यो भने राजनीतिक दुर्घटना सिवाय अरू केही हुनेवाला छैन ।  सत्ता साझेदारीमा नगइकन न नयाँ संविधान लेखिनेछ न त शान्ति प्रक्रिया नै सफल हुनेछ ।

समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति  हुने हो भने राष्ट्रपतिले १८ दलको आग्रहमा मैले उठाएको कदम केवल राजनीतिक भयो, यो संवैधानिक हुन सकेन, त्यसमा गल्ती भयो भनेर र तत्कालीन प्रम प्रचण्डले पनि मैले सेनापतिलाई पदमुक्त गरेको कदम संविधानले तोकेअनुसार राष्ट्रपतिमार्फत जानुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया पुर्‍याएर भएन । त्यसमा प्रक्रियागत त्रुटि भयो भनेर दुई-दुई लाइनको वक्तव्य व्यवस्थापिका संसद्मा पठाएमा अहिलेको गतिरोध सहजतापूर्वक हल हुन सक्छ । यसमा कोही हार्दैनन्, सबैको जित हुनेछ । आफ्नो अहंकार रक्षाका लागि सिंगै देशलाई बन्धक बनाउनु महाभूल हो ।