सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

काठमाडौं। संसदीय टोलीले भारतीय पक्षबाट दाङमा सीमा अतिक्रमण र नेपालीमाथि ज्यादती भएको निष्कर्ष निकालेको छ । दाङ सीमा समस्याको स्थलगत अध्ययनपछि टोलीले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली भूभागको रक्षा तथा सीमावासीको हक सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख भएको उल्लेख छ ।

टोलीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि बुझाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएको छ,’ विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदन तयार पार्ने तर कार्यान्वयनमा नआई लुकाउने चलन नहोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’ प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा नेपाली बासिन्दामाथि अहिले पनि चरम ज्यादती रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय राजदूत राकेश सुद र विदेश सचिव शिवशंकर मेननले यथार्थलाई ढाकछोप गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको पनि उल्लेख छ ।

राजदूत मेननले सीमा अतिक्रमण कपोलकल्पित र कुनै दलको उक्साहटजन्य राजनीतिक मुद्दा भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले पनि दाङमा सीमा अतिक्रमणबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिँदै आएकी छन् ।

माओवादी नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय समितिको स्थलगत प्रतिवेदनमा पनि भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संसदीय टोलीले दाङका कोइलाबास, बेला, राजपुर, गोबरडिहा गाविसअन्तर्गत रहेका २६ नाकामध्ये विवादित कोइलबास, मुसी, खबरी, गुरुङ, सुकौली, सिरिया, पटौली, बरुवा, कल्याणपुर, खांग्रानाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । ती नाकामा भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादती सहन नसकी विस्थापित भएका हजारौं बासिन्दा दाङको सतबरिया गाविसस्थित कर्री सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन् ।

दाङमा मुख्य र सहायक पिलर ७८ वटा रहेकोमा अधिकांश खोलो, पहिरोबाट नासिएको, दसगजा नुछुट्टएिको र कोइलाबासदेखि भौवा नाकासम्मको जंगे पिलर नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००७ डिसेम्बरमा दुवै राष्ट्रका विशेषज्ञहरूले स्टि्रप म्यापमा हस्ताक्षर गर्दा सीमावासी नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततिर पारिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

छलफल हुन्छ: परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं -कास- परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एउटा मुद्दा सीमा समस्या पनि हुने बताएकी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट भएको भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन् ।

मन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुनै पनि सम्झौता नहुने जनाइन् । उनले भनिन्, ‘यो गुडविल भिजिटमात्र हो । व्यापार, वाणिज्य, शान्ति प्रक्रिया र समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ ।’

भारतले सीमासम्बन्धी मुद्दामा ९६ प्रतिशत सहमति भइसकेको जनाउँदै ‘डिजिटल इमेजिङका आधारमा तयार गरिएको’ सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्री कोइरालाले सबैसँग छलफल र सहमति जुटाएरमात्र हस्ताक्षर गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘शान्ति र स्थायित्वका आधार सहमतिको राजनीति भएकाले सीमामात्र होइन हरेक मुद्दा छलफल र सहमतिको आधारमा टुङ्गो लगाइनेछ ।’ रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले भारतीय पक्षसँग हतियार मागेको र त्यसलाई नेपाल भित्र्याउने तयारीबारे कुनै जानकारी नभएको पनि परराष्ट्रमन्त्रीले बताइन् ।

कोइरालाले मंगलबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा दातृ निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । त्यहाँ उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।