सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

भारत सीमा विवाद बल्झिरहेकै बेला भारतीय पक्षले सीमांकन सकिएको भनिएको नयाँ नक्सामा हस्ताक्षरका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । भारतीय दूतावासले अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाई यसका निम्ति औपचारिक आग्रह गरेको हो । भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले असार २५ गते भारतीय संसद्मा नेपाल-भारत सिमानाको ९६ प्रतिशत भागको सीमांकन भई ँस्ट्रीप म्याप’ तयार भइसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यही नक्सामा साउन अन्त्यमा हुने परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको दिल्ली भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ । दुवै मुलुकको राजनीतिक तहबाट सहमति हस्ताक्षर भएको खण्डमा द्विदेशीय सीमांकनको काम आधिकारिक रूपमा सुस्ता र कालापानीबाहेक चार प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र बाँकी रहनेछ । तर वास्तविकता फरक छ । त्यसैले हतार गरेर नेपालले अन्तिम नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु तीनवटा कारणले उचित छैन ।

पहिलो, सीमांकन सकिएको भनिएकै कतिपय क्षेत्रमा विवाद सिर्जना भएको छ । बारा, पर्सा, दाङ, इलामलगायतका क्षेत्रमा हालैका दिनमा सीमा मिचिएका र भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती भएका घटना प्रकाशमा आएका छन् । यी घटनाको सार्वभौमसम्पन्न संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका- संसद्का सदस्यहरूले स्थलगत भ्रमणपछि आधिकारिक पुष्टिसमेत गरिसकेका छन् । सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा नयाँ सीमांकनका क्रममा नेपाली जनताले उपभोग गर्दै आएका र विगतको नक्सामा नेपालका कतिपय भूभाग भारततिर पारिएको उल्लेख छ । केहीअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षले रणनीतिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण मानिएका भूगोल कब्जा गर्दै जाने नीति लिएको खुलासा छ । नक्सामा तत्कालै हस्ताक्षर गरिएमा नयाँ सीमांकनमा भारततर्फ पारिएको भूगोल आफ्नै भएको भारतीय दाबीले आधिकारिता पाउनेछ ।

हस्ताक्षर गरिहाल्न नहुने दोस्रो कारण, सीमा विवादको चुरोको रूपमा रहेका सुस्ता र कालापानीका अनिणर्ीत मुद्दा हुन् । द्विदेशीय अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समितिका सदस्यहरूले कालापानी र सुस्ताको समस्या आफ्नो तहबाट समाधान नहुने, त्यसका निम्ति उच्चस्तरीय कूटनीतिक, राजनीतिक तहले अग्रसरता लिनुपर्ने बताइसकेका छन् । भारतीय पक्ष ती क्षेत्रमा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न त परै जाओस्, उक्त समस्या समाधानका लागि औपचारिक उच्चस्तरीय बैठकमा बस्नसमेत तयार देखिँदैन । भारतीय पक्षको बेवास्ताकै कारण त्यहाँको विवाद नसुल्भिmएको हो । त्यसैले कालापानी, सुस्तालगायत सबै विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने पूर्वअडानमा नेपाली पक्ष अडिग रहन जरुरी छ । सयौं हेक्टर भूमि मिचिएका यी दुई क्षेत्रको विवाद सम्बोधन नगरी अपूरो नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

तेस्रो कारण, मुलुकको वर्तमान अवस्था हो । अहिले मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ । सरकारका सामु नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुख्य दुई गहन जिम्मेवारी छन् । यी विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमाजस्तो संवेदनशील र विवादित पनि भइसकेको मामिलामा हात हाल्नु उचित हुन्न । त्यसका बाबजुद नेपाली पक्षले भारतीय प्रस्तावमा सहमति जनाएमा त्यसले मुलुकका प्रमुख दुई कार्यभारलाई मात्र बिथोल्ने छैन, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउन सक्छ । त्यसैले नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावलाई विचाराधीन कूटनीतिक मामिलाका रूपमा कम्तीमा संक्रमणकालभरि थाँती राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।