सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

काठमाडौंका सत्ता-समीकरणका सबैजसो कोठेबैठकमा भारतीय राजदूत राकेश सुदमहोदयको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै बन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो अन्तिम भाषणमा प्रचण्डले नाम उल्लेख नगरीकनै भारतले आफ्नो सरकार ढालेको र आफू भारतसामु नझुकेको दाबी पेस गरेका थिए । त्यस दाबीको जवाफमा नयाँ प्रधानमन्त्री माधव नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतलगायतका विदेशी शक्तिराष्ट्र होइन, माओवादीका आँखा नै दोषी भएको बताएका थिए । तर, कामरेड नेपालको कार्यकालको सुरुमै भारतले नेपालका सम्बन्धमा लिएका गलत नीतिको सिकार नेपाली भएका छन् । पहिलो त भारतले अपूरो र अधुरो कोसी बाँध मर्मत योजनालाई सम्पन्न भैसकेको दाबी गरेर हैरान पारेको छ । दोस्रोमा चाहिँ भारतको सीमा सुरक्षाबलको अत्याचार बढेका कारण दाङको दक्षिणी सीमाका बासिन्दाले यो गर्मी र वर्षाको याममा, खेतीपातीको समयमा आफ्नो थातथलो छाडेर भाग्नुपरेको छ । यसमा माओवादीका आँखा र माधव नेपालको दृष्टिमा कुन दोषी छ भन्ने कुरा त पछि तय हुँदै गर्ला । तर, सतबरियाको छेउछाउका जंगलमा सामान्य ओत पनि नलाग्ने पाल टाँगेर लालाबाला थन्क्याएका र खुला आकाशमुनि जीवन जोखिममा पारेर बसेका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीका शरणार्थी पीडाहरू अहिलेका नांगा सत्य हुन् । अनि, यसमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको व्यवहारको प्रश्न जब गाँसिन्छ, तब यस सत्तामा भारतीय चासोको असलियत बनेर हाम्रा सामु उभिन्छ ।

संसारका मानिसहरू हत्तपत्त कुनै बाध्यकारी परिस्थितिको दबाबमा नपरी आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्दैनन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरू अहिले आफ्नै देशमा जो शरणार्थी बनेका छन्, तिनका बाध्यताका कथाहरू कहालीलाग्दा छन् । तिनीहरू लुटिन्छन्, बलात्कृत हुन्छन्, घरघरबाट चेलीहरू खोसिन्छन् र बेपत्ता पारिन्छन्, तर कतैबाट हारगुहार पाउँदैनन् । सामान्यतया राज्यको कर्तव्य हो : आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउनु । तर, त्यहाँका बासिन्दाले राज्यको कतै पनि संरक्षण पाएनन् ।

भारतका सीमासुरक्षा अधिकारीहरू पहिलेदेखि नै नेपालको सीमा मिच्न, सीमाका नेपालीमाथि दुव्र्यवहार गर्न र लुटपाट मच्चाउनमा बदनाम छन् । कहिलेकाहीँ त तिनीहरू हतियारसहित विनाअनुमति नेपाली सिमानाभित्र प्रवेश गर्छन्, अनि नेपालीलाई गिरफ्तार गर्छन्, कुटपिट गर्छन् र धम्काउँछन् । यसपालि तिनको ज्यादती निकै हदसम्म अतिको तहमा पुगेको छ । यतिका दिनसम्म पनि सरकारले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । भारतीय पत्रपत्रिकाद्वारा भारतीय मूलका भनी प्रचार गरिएका माधव नेपालजीलाई अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भारतीय सहानुभूतिको पनि खाँचो परेको हुन सक्छ । यतिखेर देश राज्य वा सरकारविहीन छैन, तर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिक भने देशविहीन भएका छन् । कमसेकम भारतका सामु यस विषयमा विरोध जनाउनु तथा शरणार्थीका लागि अस्थायी बसोवास र खानपिनको व्यवस्था मिलाउनु राज्य वा सरकारको दायित्व हो । त्यति पनि गर्न नसक्ने हो भने सरकार नै किन चाहिन्छ र ? अर्को कुरा, भारतको मिचाहा र नेपालको निम्छरोको जस्तो सम्बन्ध नेपाली जनता र सरकारले सहनु आवश्यक छैन । सरकारले यसको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्ने बेला भयो ।