सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

झाडापखालाको महामारीबाट ज्यान जोगाउन रुपैडिया नाकाबाट भारततिर लागेका जाजरकोटवासी वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको लस्कर सिंहदरबारप्रति त्यहाँका जनताको विश्वासको शवदाहको लस्कर हो । यो केवल सरकारको विफलता होइन, राष्ट्रिय शर्मको विषय पनि हो ।

काठमाडौंमा जतिसुकै प्रचार भए पनि जाजरकोटमा अझै स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पर्याप्त नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । केही गाउँमा अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी र औषधी दुवै पुगेका छैनन् । यही एउटा जिल्लामा मात्रै झाडापखालाले केही साताभित्रै डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । राज्यका प्रयासहरूमा पत्यार भएको भए वा ती प्रभावकारी भएको भए वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले समेत देश छाड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले जाजरकोटवासीको भारत पलायन केवल तिनको भौतिक पलायन होइन, राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसाबाट पनि पलायन हो । सिंहदरबारका लागि यो अत्यन्तै ठूलो नैतिक संकट हो । तर, सरकार सञ्चालकहरूका भाषा र मुद्रामा यसको कुनै छनक पाइन्न ।

Continue Reading »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

भित्तामा आफ्ना वाणी राख्न प्रधानसेनापतिको यति तीव्र इच्छा उनको कुण्ठा,’नयाँ राजा’ जस्तो देखिने महत्त्वाकांक्षा वा विवादपि्रयता के हो, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, सरकारले उनलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, लोकतन्त्रका भित्तामा जर्साबको ‘महावाणी’  का लागि कुनै ठाउँ हुँदैन ।भित्तामा लेख्न भनिएको कटवालको ‘महावाणी’ मा आपत्तिजनक केही छैन । तर, नेपाली सेना सबै नेपालीको साझा सेना हो भनेर भन्नुपर्ने र सेनापतिले महावाणीकै रूपमा त्यसलाई ँप्रमाणित’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । यस्तो केटौले व्यवहारले सेनालाई अनावश्यक शंका गर्ने वातावरण मात्र बनाउँछ । कार्यकाल सकिनै लागेका र एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका सेनापतिले ‘महावाणी’ को लोभ गर्नु अप्रासंगिक छ ।

Continue Reading »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-डा सुन्दरमणि दीक्षित

जीवनजल र स्लाइनबाटै नियन्त्रण गर्न सकिने झाडापखालाबाट समेत जाजरकोट र रुकुमजस्ता सुदूर तथा मध्यपश्चिमका जिल्लामा सयौँको मृत्यु हुँदै छ । जाजरकोटमा दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा जति मारिए, झन्डै सोही संख्यामा पखालाबाट एक महिनाभित्रै मान्छे मरिसके । यसले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र स्वाथ्यसम्बन्धी दुरावस्थालाई छर्लंग पारेको छ, सहर र गाउँबीचको दूरीलाई चित्रण गरेको छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यनीति कहिल्यै पनि गाउँमुखी भएको रहेनछ भन्ने कुरालाई पनि फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।

सरकार भन्छ, पर्याप्त औषधि पठाएको छ, अब एकजना पनि मर्नुपर्दैन । सरकारको यस्तो भनाइभन्दा अघिअघि थप व्यक्ति मरेको खबर आउँछ । दुखद् कुरा के छ भने सत्ता-राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई चिनेनन् । सहरका मान्छे मात्र मान्छे हुन् सहरभन्दा परका त मान्छे नै होइनन् भन्ने ढंगले सरकार प्रस्तुत भयो । सरकारले न त खाद्यान्न पुर्‍याउन सकेको छ, न त औषधि नै । जनता भोकमरीमा बाँच्न बाध्य छन् । कुपोषणको सिकार जनता झाडापखालाकै कारण मरिरहेका छन् । राजनीतिमा जसरी एमाले र कांग्रेसले जनाधार हेर्न छाडे, सहरकेन्दि्रत र नेताकेन्दि्रत ‘गणेशनीति’ अपनाए, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै स्थिति आएको छ । महामारीग्रस्त क्षेत्रमा न त औषधि छ, न उपचार, न डाक्टर छन्, न त स्वास्थ्य कार्यकर्ता नै । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रीको पछि लाग्दैमा फुर्सद छैन । कागजमा ठूला-ठूला कुरा गर्ने, तर जनतालाई स्लाइन र जीवनजल पनि दिन नसक्ने अवस्था छ । जिल्लामा पञ्चायतकालमा जस्तै ‘हा र ही’को -हाजिर गर्ने र हिँड्ने) परिपाटी छ ।

Continue Reading »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’

माओवादीबाहेकका २२ दलको गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अब मुलुकबाट दण्डहीनतालाई सखाप पार्ने तथा आजसम्मका छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणालाई स्वागत नगर्ने त कुरै भएन । यस्तो सुन्दर घोषणाबाट नरमाउने कुरा पनि भएन । समस्या भनेको फेरि पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा‘ हुने हो कि भन्ने खतरा मात्र हो ।

हुन त यस्ता महान् घोषणाहरू विगतमा पनि नभएका होइनन् । तर, के-कति कारणले हो, तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै हुनसकेन । यसका थुप्रै कारण हुनसक्छन् । पहिलो कारण, छानबिन प्रतिवेदनका खातामा यस्ता घोषणा गर्नेहरूमध्येकै नेता वा कर्मचारीको नाम पनि कारबाहीका लागि सिफारिस भएको हुनसक्छ । त्यस्ता अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नै पार्टीको मान्छे मुछिएको हुनसक्छ । सूचीमा नातागोता तथा चन्दादाता पर्नु कुनै अनौठो कुरै भएन । सेना र प्रहरीहरूको नाम तलदेखि माथिसम्म पर्नु त झन् सामान्य नै भयो । सूचीमा उनीहरूकै नाम छुट्ने हो भने त दुनियाँमा दण्डहीनतासम्बधी न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन बन्थे, न त कुनै मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका कार्यालय नै खुल्थे ! जे होस्, अब भने माधव नेपाल सरकारले दोषीमाथि कारबाहीसहित दण्डहीनताको जरो उखेल्ने भएपछि आमनागरिकले यसमा जोडतोडले साथ दिनुपर्ने भएको छ ।

Continue Reading »

स्रोत: कान्तिपुर

भारत सीमा विवाद बल्झिरहेकै बेला भारतीय पक्षले सीमांकन सकिएको भनिएको नयाँ नक्सामा हस्ताक्षरका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । भारतीय दूतावासले अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाई यसका निम्ति औपचारिक आग्रह गरेको हो । भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले असार २५ गते भारतीय संसद्मा नेपाल-भारत सिमानाको ९६ प्रतिशत भागको सीमांकन भई ँस्ट्रीप म्याप’ तयार भइसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यही नक्सामा साउन अन्त्यमा हुने परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको दिल्ली भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ । दुवै मुलुकको राजनीतिक तहबाट सहमति हस्ताक्षर भएको खण्डमा द्विदेशीय सीमांकनको काम आधिकारिक रूपमा सुस्ता र कालापानीबाहेक चार प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र बाँकी रहनेछ । तर वास्तविकता फरक छ । त्यसैले हतार गरेर नेपालले अन्तिम नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु तीनवटा कारणले उचित छैन ।

Continue Reading »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

राजधानी अहिले चरम महँगीको भार झेल्दै छ । यसका बाछिटाले देशका विभिन्न सहरलाई पनि बिस्तारै ढाक्दै गएका छन् । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य यसरी अकासिएको छ कि त्यसले सगरमाथा नै नाघेको आभाष हुन्छ । महँगीको यो उचाइ मापन गर्न नसकेर हो, वा त्यसको सामाजिक पीडा एवं राजनीतिक मूल्यको सही विश्लेषण गर्न नसकेर हो, सरकार महँगी नियन्त्रणप्रति बेखबर र बेपर्वाहझैँ देखिन्छ ।

यहीबीचमा नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो, नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट पनि सार्वजनिक भयो, तर ती सबै प्रकरणले महँगी नियन्त्रणबारे कागजी प्रतिबद्धतासिवाय केही दिन सकेनन् । उपभोक्ताप्रतिको योजस्तो लापरबाही अरू कहाँ होला ? बढ्दो महँगी नियन्त्रणलाई आफ्नो मुद्दा नै नबनाउने सरकारप्रति आमजनताको दृष्टिकोण कस्तो रहला, जानकार सत्तासीनहरूलाई सम्झाइरहनुपर्दैन । तर, कम्तीमा पनि राजनीतिक दलहरू उपभोक्ताको धान्नै नसक्ने पीडाप्रति बेखबर रहनु हुन्थेन । नाक, कान, आँखा र हृदय नभएझैँ लाग्ने सरकार र उसका अवयवलाई चलायमान गराउन राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान छेड्नैपर्ने तत्कालको जरुरीप्रति सम्बन्धित पक्ष किन गैरजिम्मेवार छन् ? आमनागरिकको प्रश्न हो यो ।

Continue Reading »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

सीमाक्षेत्रबाट प्राप्त विशेष सामग्री

दुखिरहने कालापानी

भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा निस्कने वितिक्कै कालापानीको नाम आउछ । सबैको ओठमा कालापानी झुण्डिन्छ । वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको कालापानी जति चर्चित छ, त्यक्तिकै वेवास्ता पनि गरिएकोे छ । तर हिमाली जिल्ला दार्चुलाबासीलाई भने कालापानीको घाउले सधै दुखाइ राख्छ ।

उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतसंग जोडिएको दार्चुलामा सीमा सम्बन्धी अन्य स्थानमा विवाद छैन । ‘कालापानीमा मात्रै हो, दार्चुलाको अन्य क्षेत्रमा विवाद छैन’ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानीले भने । नेपाल, चिन र भारतको सीमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ । कुटी याङ्दी (काली) र लिपु खोलाले यसलाई त्रिकोणाकारमा ढालेको छ । सामरिक महत्वको यो क्षेत्र करिब १९ हजार ६ सय हेक्टर -१९५ वर्गकिलोमिटर) छ । नेपालले काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ भने भारतले लिपु खोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ । कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपु खोलको मुहानलाई महाकालीको उद्गम स्थल मान्दा कालापानी भारतमा पर्छ । यहि विवादका कारण कालापानीको एक सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।

Continue Reading »