Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘राष्ट्रिय चासो’ Category

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-राजेन्द्र महर्जन

निरो दरबारको अट्टालिकामा बसेर बाँसुरी बजाउँदै थिए रोम सहर जल्दै गर्दा । महान् संगीतप्रेमी निरोको बाँसुरीवादन निरन्तर जारी थियो आफ्नो देश डढेलोका कारण ध्वस्त हुँदै गर्दा पनि । सहरबाट उठ्दै गरेका आगोका लप्काका बीच पनि बाँसुरीवादनको आनन्द कस्तो थियो होला ? आफ्नै राज्य जलाएर, त्यसको राप-तापका बीच संगीतमा मग्न हुने निरोलाई बाहेक अरू कसलाई त्यसको सही अनुभव र तथ्य ज्ञान होला ?

घर जलाएर खरानी घस्ने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो निरोको व्यवहार । रोमका राजा निरोको यस्तो व्यवहार अचेल शासकीय प्रवृत्तिकै रूपमा देखिएको छ । हुन त रोम सहर जलाएर संगीतमा मग्न हुने निरोको उद्देश्य पनि पवित्र थियो, नयाँ सुन्दर रोम बनाउने उनको सपना पनि असुन्दर थिएन । तर, पवित्र वा सुन्दर सपना साकार पार्ने उद्देश्यले गरिएको विनाशले निरोलाई इतिहासका खलपात्र बनायो । हाम्रो युगका निरोका सपना-जपना पनि अपवित्र र असुन्दर छैनन्, किनभने उनले पनि शान्ति र संविधानको माला जपेका छन् । र त उनी संविधानसभा जल्ने सर्तमा पनि सत्ताको बाँसुरी बजाउँदै छन्, र त उनी बढ्दो असहमति, अराजकता र द्वन्द्वको रापतापका बीचमा कुर्सीको राग अलाप्दै छन् । उनी आजभन्दा दुई हजार वर्षअघिका रोमका निरोको नयाँ नेपाली अवतार बनेर देखाउँदै छन्, बहुमतीय शासनको ताण्डवनृत्य ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

-का.स.

भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या ९८ प्रतिशत समाधान भइसकेको दाबी गरे पनि नेपाली संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले अधिकांश स्थानमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले असमान सन्धि सम्झौताका कारण पनि सीमा र अन्य समस्या बढेको ठहर गर्दै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल नयाँ सन्धि गर्न भनेको छ ।

समितिले गत पुस १० देखि १९ सम्म १५ जिल्लाका प्रमुख विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । दुईटा टोलीले गरेको अनुगमन प्रतिवदेन मंगलबार समितिले सभामुख सुवास नेम्बाङलाई बुझाउँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि ज्यादती बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘कालापानी र सुस्ताबाहेकका स्थानमा नेपाल र भारतबीच सैद्घान्तिक रूपमा सीमा विवाद नरहेको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको भनाइ रहे तापनि नेपालका सीमा क्षेत्र भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००७ सम्म नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार गरेको नक्सा सन् १८१६ र १८६० मा भएका सन्धि एवं नक्साहरू अनुकूल भए/नभएको यकिन गरी समस्याग्रस्त स्थानका पुनः वैज्ञानिक नक्सांकन गर्न समितिले भनेको छ ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-लक्ष्मण खड्का

दोलखा। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको लामाबगर नाकाबाट तिब्बती शरणार्थी अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ । गत साउन महिनायता दोलखामा मात्र १९ जना तिब्बती शरणार्थी पक्राउ परेका छन् ।

जिल्लाको बराङ गाविसबाट १० जना पक्राउ परेको एक साता नबित्दै थप दुई तिब्बती शरणार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । टि्रपर चढेर दोलखा सदरमुकाम चरिकोटतर्फ आउँदै गरेका दुई शरणार्थीलाई प्रहरीले जिल्लाको लामिडाँडा-६ स्थित बन्चरे भन्ने स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । एक साताअघि मात्र प्रहरीले बराङ गाविसबाट दुई महिलासहित १० जना तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी अध्यागमन विभागमा बुझाएको थियो ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: ई-कान्तिपुर

-शंकर आचार्य

पर्सा। संविधान सभा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको सीमा निरीक्षण उप समितिले पर्साको सिमा विवाद रहेको बिभिन्न स्थानको निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न गरेको छ । आइतबार र सोमबार टोलीले जिल्लाको ठोरी र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको ईनर्वास्थित रामटोलको निरीक्षण गरेको छ ।

उपसमितिका संयोजक सभासद रामप्रित पासवानको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सभासद तथा नापी विज्ञहरु र नापी बिभागका कर्मचारीहरु समेतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो । नवलपरासीको सुस्ताबाट आफ्नो भ्रमण सुरु गरेको यो टोलीले रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायतका जिल्ला हुदै झापामा पुगेर आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गर्ने सोमबार वीरगन्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा उपसमितिका संयोजक सभासद पासवानले बताए ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-ध्रुव दंगाल

सिन्धुपाल्चोक। सीमावर्ती उत्तरी तातोपानी नाकामा लामो समयदेखि चिनियाँ पक्षको मनपरी चल्दै आएको छ । नाकावासी, नेपाली व्यापारी- व्यवसायी, मजदुर, आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन प्रहरी र सरकारी कर्मचारी नै चिनियाँ पक्षको ज्यादती सहन बाध्य छन् ।

दैनिक दुव्र्यवहार, कुटपिट र कन्टेनर तोडिनु नाकामा नेपालीका लागि नियमित र सामान्य नै बनेको छ । चिनियाँ सादा पोसाकका प्रहरीले नेपाली भूभाग छिरेर नेपालीलाई कुटेका दृष्टान्तसमेत थुप्रै छन् । अध्यागमन कार्यालय तातोपानीका प्रमुख विजय पौडेलले नाकामा चिनियाँ ज्यादती बढ्दै गएको बताए । ‘नेपालीमाथि ज्यादतीका घटना दैनिक भइरहन्छन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चुपचाप सहनुको विकल्प छैन ।’

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-प्रकाश राई

संसारका प्रायः सबै देशको झण्डा त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तन सँगै फेरिँदै आएको इतिहास छ । सन् १७७७ देखि १९६० सम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको झण्डा मात्रै २७ पटक परिवर्तन भएको छ । त्यहाँ देशका राज्यहरू थपिने क्रमसँगै झन्डा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । सन् १८६१ मा त्यहाँ ३४ वटा राज्य थिए र झन्डामा तारा पनि त्यति नै थिए । तर, सन् १९०८ मा राज्यहरू थपिएर ४६ भए र तारा पनि त्यति नै पुर्‍याइए । सन् १९५९ अगस्त २१ मा हवाई राज्य पनि थपिएपछि ४ जुलाई १९६० मा त्यहाँको राष्ट्रिय झन्डाको ५०औँ तारा थपिएको थियो ।

त्यस्तै चीनमा पनि सन् १९४९ मा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि झन्डा परिवर्तन गरिएको थियो । त्यहाँ त अझ झन्डा डिजाइन गर्ने प्रतियोगिता नै गरिएको थियो । र, अन्त्यमा उत्कृष्ट झन्डा राष्ट्रिय झन्डाका रूपमा छानिएको थियो । रसिया, कोरिया, कम्बोडियालगायतका देशको झन्डा पनि पटकपटक परिवर्तन भएका छन् ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नागरिक

न्यूजविक इण्टरनेशनल का सम्पादक फरिद जकरियाद्वारा लिखित पुस्तक ‘द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड’ मा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको प्रति औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउन गृहमन्त्री मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री भीमबहादुर रावललाई पुस्तकको पृष्ठ १५४ पढेर सुनाउँदै यसबारे ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। ‘बुद्ध भारतीय थिए, बुद्ध दर्शन पनि भारतमै पत्ता लागेको थियो तर बौद्धमार्गीहरू भारतमा छैनन्’, अंग्रेजीमा लेखिएको उक्त पुस्तकको यो व्यहोरा प्रति सरकारले संस्कृति मन्त्रालय मार्फत औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउनु पर्ने शर्माले माग गरे।

पुस्तकको सो पृष्ठ पढ्दै गृहमन्त्री रावलले यसलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै संस्कृति मन्त्रालयलाई जानकारी दिने बताएका थिए।

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको सम्झनामा मानवअधिकार दिवस मनाउने क्रममा हिजो पनि सरकारका मन्त्रीदेखि नेपाली सेनाका सेनापतिसम्मले शुभकामना जारी गरे । दिवस मनाउने र लोकप्रिय सन्देश छर्ने औपचारिक कार्यक्रमले तिनलाई मानवअधिकारवादी देखाउन मद्दत नै गर्‍यो होला । मानवअधिकार उल्लंघनका यावत् कटु यथार्थलाई औपचारिक सन्देशमार्फत छोपछाप गर्न र आफूलाई मानवअधिकारवादीको छवि प्रस्तुत गर्न तिनीहरू सफल भएकै होलान् । तर, यी सबै काम-कारबाही जनतालाई देखाउने ‘भच्र्युअल रियालिटी’ -आभासी यथार्थ) हो, जसमा हेर्दा यथार्थजस्तो महसुस मात्रै हुन्छ, यथार्थचाहिँ हुँदैन ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

-बलराम पोखरेल

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत काम सकिएको भन्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भनाइ हालै सार्वजनिक भएको छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सीमा समस्या नरहेको भनी दुवै देशका सरकारी धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धि भए तापनि नेपाल र भारतबीच आधुनिक नापनक्सा तथा सिमाङ्कन सम्बन्धी काम सन् १९८० पछि हुन थालेको हो । नेपालको सीमारेखामध्ये १४१४.८८ किमी चीनसँग नियन्त्रित छ भने नेपाल-भारत बीच रहेको १८८० किमी सीमा खुला छ । नियन्त्रित र खुला दुवै सीमाहरू व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त रूपमा काम हुँदै आएको छ ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: ई-कान्तिपुर

-श्याम श्रेष्ठ

संविधानसभाको चुनावअघि संविधानसभा भयो भने सबै समस्या त्यसैबाट स्वतः हल हुन्छ भनेर एकथरि दलका नेताले भन्ने गर्थे । त्यो सफेद भ्रम हो भनेर साबित भइसकेको छ । अहिले फेरि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भयो भने सबै समस्या छुमन्तर झैं हल हुन्छ भनेर अर्को भ्रमको खेती गर्न थालिएको छ । नेपाल अब धान/गहुँ खेतीका लागि विश्वमा महत्त्वपूर्ण रहेन, यो भ्रमैभ्रमको खेतीमा विश्वका अधिकांश मुलुकलाई पछि पार्न थालेको छ ।

त्यसो भनेर नेपालमा यतिबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छैन भन्न लागेको होइन । अहिलेको नेपालको मुठभेडमुखी परिस्थितिमा सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना र अशान्तिबाट देशलाई जोगाउन त्यो नितान्त आवश्यक पनि होला । तर त्यो संयन्त्र कुन-कुन उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बन्छ ? त्यसले गर्ने मूर्त काम के-के हो ? गठन र निर्णय प्रक्रिया के ? र, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो संविधानसभाभित्रका अधिकांश राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य कसरी हुन्छ ? यी आधारभूत सवालमा स्पष्टता र साझा सहमति नभई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनिहाले पनि त्यो प्रभावकारी र फलदायी हुन्छ भनेर भन्नु आधारविहीन कुरो हुन्छ । त्यो हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा मात्र पनि हुनसक्छ । कुनै पनि संस्था वा संयन्त्र बन्नु ठूलो कुरो होइन, उद्देश्यमूलक ढंगले प्रभावकारी हुने गरी बन्नु ठूलो कुरो हो ।

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »