सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नागरिक दैनिक

– दयानन्द बज्राचार्य

वैज्ञानिक कसलाई भन्ने? नेपालमा कति वैज्ञानिक छन्? नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? नेपाली वैज्ञानिकले समाजलाई के योगदान पुर्‍याए? र समाजमा नेपाली वैज्ञानिक किन अदृश्य छन्? सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणले पंक्तिकारलाई प्रायः सोध्ने गरेका प्रश्न हुन् यी।

वैज्ञानिकको सर्वमान्य परिभाषा छैन। नेपालमा विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सबै व्यक्तिलाई वैज्ञानिक भन्ने चलन छ। तर विकसित देशमा प्रकृतिका नियमबारे मौलिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका रहस्य पत्ता लगाएर नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई वैज्ञानिक (साइन्टिस्ट) भन्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि हिजोआज नेपालमा लाली गुँरासलगायत कतिपय वनस्पतिको फूल फुल्ने मौसममा परिवर्तन आएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसो हुनुको कारण मौसम परिवर्तन भएको विश्वास गरिन्छ। तर यसको ठोस प्रमाण भने छैन। कुनै वनस्पतिको फूल फुल्ने मौसममा देखिएको परिवर्तन सामान्य व्यक्तिले पनि पत्ता लगाउनसक्छ। त्यसैले त्यस प्रकारको अवलोकन गर्दैमा सही अर्थमा कोही वैज्ञानिक बन्दैन। अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित त्यसको रहस्य र सही कारण पत्ता लगाउन सक्षम व्यक्तिलाई मात्र वैज्ञानिक भन्न सकिन्छ। तसर्थ, विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा सबै स्वतः वैज्ञानिक बनिहाल्दैनन्। वैज्ञानिक बन्न निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-डा.गोविन्दबहादुर थापा

विश्वमा सम्भवतः नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक देखिएको छ, जहाँका मान्छे आफ्नो देशको माटो अरूलाई सुम्पेर आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न हिचकिचाउँदैनन्।

नेपालको पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षित भएन । नेपाल र भारतबीच औपचारिक र आधिकारिक रूपमा सीमा छुट्टयाई दुवै पक्षको सहमतिमा गाडिएका सीमास्तम्भहरूमध्ये सयौँ स्तम्भहरू बेपत्ता भएका छन्, हिजोसम्मको नेपालको भूभागमा आज विदेशीले घर, टहरा बनाएका छन्, हिजोसम्म नेपालभित्रको बस्ती आज भारततिर परेको छ, सीमास्तम्भहरू ग्ााडिएकै अवस्थामा भारतले केही समयअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जंगल र भूमिमा भेटिएका छन्, भारतीय नागरिकहरू हुलका हुल भएर नेपालभित्र सीमा सारिरहेका छन्, र तिनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन् । अस्ति भर्खरै प्याराताल समेत नेपालकै भएको तथ्य उजागर भएको छ । किनभने प्याराताल भन्दा दक्षिणतर्फ गाडिएकै अवस्थामा सीमास्तम्भहरू भेटिएका छन् ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

सरकारले महिलालाई रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाए पनि दलालले गैरकानुनी बाटोबाट उनीहरूलाई तिनै प्रतिबन्धित देशतिर उडाइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण बढ्दै गएपछि सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश गाउँ महिलाविहीन हुन थालेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यस समाचारले नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणले कति तानेको रहेछ, प्रस्ट पारेको छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी, असुरक्षा, कमजोर आर्थिक स्थिति आदिका कारण घरखेत बन्धकी राखेरै पनि लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य बनिरहेको पछिल्लो समयमा नेपाली महिला पनि रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारतमात्र नभई खाडी मुलुकहरू कतार, कुवेत, साउदी अरब, इजरायललगायतका देशसम्म पुगिरहेका छन् । कोही छिटै धनी बन्ने सपना पालेर, कोही अरूको देखासिकी गरेर त कोही घरको गरिबीबाट उन्मुक्ति खोज्दै विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । सरकारले कतिपय देशमा महिलालाई रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । तैपनि, दलालहरूले गैरकानुनी बाटोबाटै भए पनि उनीहरूलाई तिनै प्रतिबन्धित देशतिर उडाइरहेकै छन् । नेपाली महिला हरेक दिन कानुनी वा गैरकानुनी बाटो जताबाट भए पनि बिदेसिइरहेका छन् । यसमा न सरकारले नै केही गर्न सकिरहेको छ, न त यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाले नै केही गर्नै सकेका छन् ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

-श्याम श्रेष्ठ

देश भयावह राजनीतिक संकटमा जेलिएको बेला आमजनताको अपेक्षापूर्ण आँखा अब फेरि पहिलेकै जस्तो सशक्त नागरिक खबरदारीको खाँचो तर्फ केन्द्रित देखिएको छ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा र ०६२/६३ सालको राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट सिर्जित राजनीतिक संकटको बेला जब दलहरू ज्यादै कमजोर र अलोकप्रिय थिए, त्यतिबेला समस्या समाधानका लागि नागरिक आन्दोलनले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाका कारणले पनि जनताको नागरिक आन्दोलनप्रति ज्यादा आशा र अपेक्षा रहेको हो ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

नेपालका प्रत्येक क्रान्ति वा आन्दोलन र जनताको बलिदान राजनीतिक दल र नेताका लागि सत्तारोहण गर्ने भर्‍याङमात्र बनेको देखिन्छ।

जनआन्दोलन-२ को सफलतापश्चात् देशमा ठूला परिवर्तन भइसकेका छन् । देशमा १० वर्षदेखि भूमिगत सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी संसदीय प्रणालीमा भित्रियो र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । दुई सय ४० वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गरी देशमा गणतन्त्र ल्याइयो । झन्डै अढाई वर्षदेखि राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै कामनकाज आफ्नो म्याद आफैँ थपेर ६ सय एक सभासद् संविधान बनाउने नाममा संविधानसभाभित्र अनेकौँ नौटंकी देखाइरहेका छन् । तर, देशमा यी सबै परिवर्तन आउनुमा जसको अहम् भूमिका थियो, जसले आफ्नो ज्यानलाई भन्दा देशको सामन्ती राज्यसत्ता परिवर्तनलाई ज्यादा महत्त्व दिए, जनआन्दोलनका तिनै सहिद, तिनका परिवार र घाइतेहरू अहिले सबैभन्दा बढी उपेक्षित जीवन बाँचिरहेका छन् । सहिद हुने त भइहाले, तर घाइते बनेर बाँचिरहेका जनआन्दोलनका योद्धाहरू यतिखेर कति उपेक्षित छन्, त्यसका उदाहरण जनआन्दोलन— २ का घाइते तेजबहादुर रावल र उनको परिवार हुन् ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

नेपाल राज्यभित्रका जनताले सुरक्षाका लागि भारतीय एसएसबीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यभित्रै राज्यविहीनताको विडम्बनापूर्ण स्थितिको संकेत हो।

सप्तरी जिल्लाको गोबरगाढा गाविसका जनता आफ्नै देशभित्र पनि वर्षौंदेखि राज्यविहीन नागरिक भएर बाँचिरहेका छन । तर, राज्य भने त्यहाँका स्थानीयवासीको पीडाबाट पूरै बेखबर छ । प्रत्येक वर्षको बर्खामा कोसी नदीमा आउने बाढीले पूरै गाविस जलमग्न हुँदा पनि आफ्नो थातथलो छाडेर सुरक्षित स्थलमा सर्नसमेत नसक्नु त्यहाँका बासिन्दाको गहिरो पीडा हो । भारतीय बिहार राज्यसित सीमा जोडिएको गोबरगाढाका जनताले दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न जानुपर्दा पनि ज्यान हत्केलामा राखेर कोसीको बाढीमा हेलिनुपर्छ । नेपाली बजारसम्म पुग्नमात्र पनि त्यहाँका जनताले बर्खामा उर्लिएको कोसीका साना-ठूला गरी ६ वटा भंगाला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने छिमेकी भारतीय बजारसम्म पुग्न कोसीको विशाल धारमाथि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । गोबरगाढावासीको यो समस्या यस वर्षको मात्र होइन, त्यहाँ हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिइरहेको छ । तैपनि, आफूलाई राज्यका वास्तविक ठेकेदार मान्ने स्थानीय प्रशासन, चुनावमा त्यस गाविसका जनताको समेत भोटबाट विजयी बनेका सभासद्, राजनीतिक दल र तिनका स्थानीय नेता, गाविस सचिव, कसैका आँखा पनि ती पीडित स्थानीयवासीको पीडामाथि पर्न नसक्नु उदेकलाग्दो कुरा हो ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर (सम्पादकीय)

राजनीतिक गतिरोध हल गर्न प्रमुख तीन दलबीच तीनबुँदे सहमति भएको एक महिना बितेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केही महिनादेखि राजीनामा दिन आफ्नै दलसहित चारैतिरको दबाब खेप्दै आएका नेपालले राजनीतिक अनिश्चितताले गर्दा आम निराशा छाउन थालेपछि अन्ततः पदत्याग गरेका हुन् । राजीनामाले बन्धक बनेको नेपाली राजनीतिलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहमति र सहकार्यको राजनीति पुनः प्रारम्भ हुनसक्ने नयाँ आधार पनि यसले दिएको छ । तर राजीनामामात्रले हालका सम्पूर्ण व्यवधान हट्नेचाहिँ होइनन् । यसलाई निकासको माध्यम बनाउने हो भने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले गम्भीर सुझबुझ र समझदारी प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

मेघालय र आसामको सीमाबाट नेपालीहरूको सामूहिक विस्थापन अझै जारी छ । त्यहाँ नेपाली जिउँदै जलाइएका छन्, पिटिएका र लखेटिएका छन् । तर, नेपाल सरकारले तिनको सुरक्षाका लागि औपचारिक वक्तव्यको औपचारिकताबाहेक क्रियात्मक र परिणाममुखी दबाब दिन सकेको छैन । दिल्लीको नजिक भनिएको सरकारले त्यो सम्पर्क र समर्थनलाई आसामका नेपालीको जीवनहरण र विस्थापन रोक्न प्रयोग गर्न सके थोरै भए पनि ‘पाप’ काटिने थियो ।

जिम्बाबेका गोराहरूका लागि युरोपले रोबर्ट मुगाबेमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ । फिजीका भारतीयका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आक्रोशको घन्टी बजाउँछ । बेलायतको एउटा अपहरित नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ । पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा कुटिएको एउटा अमेरिकी संसारभरि ँब्रेकिङ न्युज’ हुन्छ । तर, नेपालीका दुःखले संसार त के नेपालकै सरकारको पनि संवेदनालाई जगाउन सक्दैनन् । हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको लावालस्करसहित अवैध ढंगले नेपाल छिर्ने उत्तरप्रदेशकी मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो निलम्बन गरेर दिल्लीलाई खुसी पार्ने नेपालको सरकारले मेघालयका नेपालीका लागि दिल्लीलाई दबाब दिने हैसियत कसरी राख्छ ?

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: कान्तिपुर

विशेष सम्पादकीय

संविधानसभाको आयु अब केही घन्टा मात्र बाँकी छ । यसबीच राजनीतिक दलहरू बीच कुनै सहमति भएन भने मुलुकको यो एकमात्र निर्वाचित जननिकाय नयाँ संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग हुनेछ । त्यो क्षण दुर्भाग्यपूर्णमात्र हुने छैन, त्यसका थुप्रै दुरगामी दुष्परिणामसमेत मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तत्कालको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको न्यूनतम अवधिका निम्ति संविधानसभाको म्याद थप्नु हो ।

संविधानसभाको म्याद थप्नुको अर्थ नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गर्नु हो, जुन काम विगत दुई वर्षमा हुन सकेन । त्यो असफलताको मूलकारण संविधानसभा स्वयंचाहिँ होइन, संविधानसभा बाहिर उब्जेको राजनीतिक विवाद हो । खासगरी प्रमुख तीन दलहरू, माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच शान्ति प्रक्रिया, सत्ता-साझेदारीलगायतका मुद्दामा उत्पन्न गम्भीर मतभेदको असर संविधानसभा भित्र परेको हो । त्यसैले यी बाहिरिया विवादमा न्यूनतम समझदारी कायम नभएसम्म दुईतिहाइ बहुमतको अनुमोदनसहित नयाँ संविधान जारी गर्न सम्भव छैन, न त शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन सहज देखिन्छ । त्यसैले त्यसका निम्ति आजै, अहिल्यै गर्नुपर्ने काम भनेको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको आयु बढाउनु हो ।

(more…)

Read Full Post »

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

व्यवस्था गणतन्त्र, सोच सामन्ती, जनता गणतन्त्र, नेता एकतन्त्री, प्रणाली गणतन्त्र, व्यवहार हुकुमी, अनि नारा गणतन्त्र, प्रक्रिया निरंकुश रहेसम्म गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।

देश गणतन्त्र भएको भोलि जेठ १५ गते ठीक दुई वर्ष पुग्दै छ । तर, यस अवधिमा देशले गणतन्त्रलाई आफ्ना अवयवमा कति प्रसार गर्न सक्यो, यो भने अत्यन्तै कठिन प्रश्न बनेर खडा भएको छ । विभिन्न समयमा भएका जनसंघर्षका बलिदानी शृंखलाको संयुक्त स्वरूप ०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र त स्थापना गर्‍यो, तर त्यसको प्रत्याभूति जनताले आजसम्म गर्न पाएका छैनन् । व्यक्ति फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिन सकेको छैन । एउटा राजा फालिए पनि नयाँनयाँ थुप्रै राजा सतहमा आएका छन् । सामन्ती सोच, संस्कार र व्यवहारसमेत कुनै न कुनै रूपमा देखिइरहेका छन् । यो गणतन्त्र कार्यान्वयनको असफलताको परिणाम हो । गणतन्त्रनिम्ति तिर्खाएका जनतासम्म गणतन्त्र पुग्न नसक्नुको प्रतिफल हो । अनि, गणतन्त्रले वास्तविक स्वभाव र स्वरूपमा संस्थागत हुन नपाएको अवस्थाको परिणति पनि हो । गणतन्त्र दिवस मनाउनुअघि सबैले टाउकामा हात राखेर सोच्नु जरुरी छ, आफैँलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ र पहिले आफूलाई गणतन्त्र बनाएर संस्थागत गणतन्त्रको अभ्यास आरम्भ गर्नु जरुरी छ । तब मात्र गणतन्त्र संस्थागत बन्न सक्छ, यसको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ ।

(more…)

Read Full Post »