स्रोत: नयाँ पत्रिका
-श्याम श्रेष्ठ
अछाममा दसैँको नवमीका दिन प्रहरी सुन्तली धामीलाई आफ्नै प्रहरी सहकर्मी ६/६ जनाले प्रहरी कार्यालयमै बलात्कार गरे । तर आश्चर्य, पीडित महिला प्रहरीको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्वयंले दर्ता गरेन । डिआइजी पार्वती थापाले उनलाई न्याय दिलाउन पहल गरेपछि बल्ल उनको पहलमा उजुरी दर्ता भयो । देशभरिका महिलाअधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल र संसद्भित्रका महिलाले अपराधीलाई निलम्बित गरेर सख्त सजाय दिलाउन चर्को आवाज उठाएका छन् । तर, अहिले पनि सुन्तली धामीले न्याय पाएकी छैनन् । जनअपेक्षाको ठीकविपरीत पीडितको किटानी उजुरीका आधारमा सुरुमा पक्राउ परेका र पदबाट निलम्बित भएका तीन/तीनजना आरोपित अपराधीलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन फिर्ता गरेर हिरासतबाट मुक्त मात्र गरेन, न्याय दिलाउन खोज्ने डिआइजी पार्वती थापा स्वयंलाई काजफिर्ताका निहुँमा त्यो ठाउँबाट सरुवा गर्यो । नागरिकको माग र खबरदारीविपरीत अपराधीलाई मुक्ति दिलाउने, पीडितलाई चरित्रमै आँच आउने खालका अनेकौँ झुटा आरोप लगाएर झन् पीडित बनाउने र न्याय दिलाउन खोज्नेलाई दण्डित गर्ने सरकारको व्यवहार देखियो । आप\mनै कार्यालयमा बल्ाात्कारमा पर्ने महिला प्रहरीका लागि समेत राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन । दुनियाँलाई शान्ति-सुरक्षा दिने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी स्वयं जब प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित हुन्नन्, बाँकी नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् ?

