सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को ज्यादतीका कारण दाङको सीमावर्ती क्षेत्रबाट छ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक विस्थापित हुनुपरेको गम्भीर घटना प्रकाशमा आएको छ । तीमध्ये १८ सय बासिन्दा घरबार छाडेर सुरक्षा माग गर्दै दुई दिन पैदल हिँडी देउखुरीको सामुदायिक वनमा शरण लिएर बसेका छन् । पीडितका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाल प्रवेश गरेर स्थानीय बासिन्दाका घरमा लुटपाट गर्ने, आगो लगाइदिने, पिट्ने, धपाउनेलगायतका अमानवीय ज्यादती गरेका छन् । त्यस क्रममा कतिपय महिला एवं युवतीहरू यौनदुव्र्यवहार र बलात्कारको सिकारसमेत भएको पीडित पक्षको दाबी छ । भाग्ने क्रममा थुप्रै परिवारको बिचल्ली भएको छ । एउटै परिवारका सदस्यहरू छिन्नभिन्न भएको, बालबच्चा बिरामी परेको र खाने रासन केही नभएको पीडादायी क्षणबाट उनीहरू गुजि्ररहेका छन् । राज्यको ध्यान तत्काल यसतर्फ केन्दि्रत हुन जरुरी छ ।

दाङको राजपुर गाविसका भैसाही, सुनपथ्री, खाङ्ग्रा, बेला गाविसका बरुवा, पटौली, सिरिया, सुकौली, गुरुङ, कोइलाबासलगायत २२ नाकाका बासिन्दा विस्थापित भएका हुन् । त्यहाँ एसएसबीले सीमास्तम्भ ३५ मिटरसम्म सारेको, केही स्तम्भ हराएको र त्यससँगै अतिक्रमण गरेर नेपाली नागरिकलाई धपाइएको छ । भारतले ०५८ सालबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ गर्न थालेको एसएसबीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी ज्यादती गरेका घटना थुप्रै जिल्लामा भएका छन् ।

नेपाल-भारत सिमाना संयुक्त प्राविधिक समिति वषौर्ंदेखि क्रियाशील छ तर दुई देशबीच रहेको करिब १८ सय किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक सीमांकन पूरा हुन सकेको छैन । दाङमा सीमा अतिक्रमण र ज्यादती भइरहेका बेला शनिबारदेखि बाराका सीमावर्ती दक्षिण झिटकैया, बडकी फुवरिया र वसन्तपुर गाविसका किसानहरूको करिब ५० बिघा खेतबारीमाथि सीमा सुरक्षा बलको सहयोगमा भारतीय नागरिकहरूले कब्जा जमाएका छन् । त्यहाँ पनि सीमास्तम्भ सारेर जग्गा मिचिएको खबर छ । कालापानी र सुस्तालगायत राष्ट्रिय चर्चामा आएका मुद्दाबाहेक बारा र दाङमा देखिएजस्ता सीमा समस्या पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थुप्रै ठाउँमा विद्यमान छन् जसको समाधान स्थानीयस्तरबाट सम्भव छैन । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ँयो प्रशासन एक्लैले समाधान गर्नसक्ने विषय नभएको’ बताएर वास्तविकता दर्साएका छन्  तर स्थानीय प्रशासकले यस्ता मामिलामा तत्कालै केन्द्रलाई सूचित गर्ने र केन्द्रबाट सरकारीस्तरमै तदारुकता देखाउने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

दाङ र बारामा हालै जे भयो त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि खुला हस्तक्षेप गरेको छ । विदेशी अर्धसैन्य बलबाट आफ्नै देशभित्र लखेटिनुपर्ने घटनाले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई गिज्याइरहेको छ । सीमा क्षेत्रबाट सयौं जनता विस्थापित भएर राज्यसँग सहारा माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु उनीहरूको निजी समस्या मात्र नभई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको अस्मिता र पहिचानसँग जोडिएको मामिला पनि हो । आफ्नो सीमा र आफ्ना जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले यथाशीघ्र अग्रसरता लिनुपर्छ । जनता र सीमाको सुरक्षा कुनै पनि राष्ट्रको प्राथमिक दायित्वमा पर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।