सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-डा.उद्धव प्याकुरेल

हरेक वर्षझैं यसपाली पनि एसएलसीको नतिजासँगै नेपाली शिक्षा पद्धतिबारे बहस चर्किएको छ । दशककै कम प्रतिशत विद्यार्थी उद्यीर्ण हुनेगरी आएको यस वर्षको नतिजाले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेलाई झस्काउनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि निजी रूपमा सञ्चालित विद्यालयले अनपेक्षित रूपमा पाएको सफलता अनि सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशतमा आएको गिरावटले यो बहसले नयाँ मोड लिन खोजेको छ ।

सरकारी लगानीको औचित्यलाई चुनौती दिन यस वर्ष सरकारी विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकाहरूको संख्या र सरकारले ती विद्यालयमा गरेको लगानीलाई हिसाब गरेर एक विद्यार्थी बराबर ३५ लाख खर्च भएको आँकडा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । यी यावत क्रियाकलापले कतिपय सामान्य मानिसमा आक्रोश र आवेश देखिन थालेको छ । यसैलाई मौका मानेर कतिपय शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्ने अब सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्नुको औचित्य नभएको बताउन थालेका छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालहक त्यसमा स्वरमा स्वर मिलाएर अब आफूहरूले सरकारी लगानीमा सेयर पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

झट्ट हेर्दा प्रत्यक्ष सरकारी लगानी विना नै ८३ प्रतिशत पास गराउन सफल निजी विद्यालयको तर्क ठिकै लाग्छ । तर यसको भित्री कथा अर्कै छ । यो पाटोलाई बुझ्न नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आउँदै गरेको तरङ्गलाई बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा राज्यले लगानी गरेर सबैलाई शिक्षित बन्न आह्वान गर्न थालेको धेरै भएको छैन । पञ्चायकालमा केही पहल भएका भए पनि सर्वसाधारणलाई विद्यालय शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याउनाको श्रेय २०४६ मा पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्था र त्यससँगै सुरु गरिएको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनालाई जान्छ । हरेक विद्यालयमा महिला शिक्षिकाको व्यवस्था, विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध, अनि गाउँ-गाउँमा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना गर्नमा यो परियोजना निकै कामयावी देखियो । यससँगै गरिब, दलित तथा छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रोत्साहनस्वरुप ल्याइएका कार्यक्रमहरू जस्तै- विद्यालय खाजा कार्यक्रम, दलित छात्रवृत्ति, छात्रालाई निःशुल्क पाठ्यक्रम, छात्रालाई निःशुल्क खानेतेल वितरण आदिले हिजोकोे विद्यालय शिक्षामा चासो नदिने वर्गलाई आकषिर्त गर्‍यो । परिणाम, २०४८ मा ३३ रहेको नेपालको साक्षरता प्रतिशत २०५८ मा ५४ र २०६८ मा ६५ प्रतिशत हुनपुग्यो ।

यहाँ अनौठो कुरा के छ भने जब हिजो बहिष्करणमा पारिएका दलित र गरिबले शिक्षाको महत्त्व बुझेर आफ्ना सन्ततिलाई विद्यालय पढाउन थाले, सँगसँगै दुई प्रकारको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई बढावा दिइएको पाइन्छ । यसैबीच विद्यालयलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा एकाएक परिवर्तन ल्याइएको पाइन्छ । त्यो परिवर्तन भनेको धेरै शुल्क भरेर पठाइने बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नेले मात्र राम्रो पढ्छ र उसको मात्र भविष्य छ भन्ने हो । परिणाम, हिजोदेखि नै शिक्षामा पहुँच भएकाले चाहिँ आफ्ना सन्ततिलाई निजी विद्यालयमा मात्र सीमित गरेका छन् भने सरकारी विद्यालयचाहिँ भर्खर विद्यालय जानथालेको गरिब र पिछडिएको वर्गको छात्रछात्राहरूले भरिएका छन् ।

कतिपयले यसरी एकाएक परिवर्तित सामाजिक दृष्टिकोणलाई समाजका मध्यम र उच्च वर्गको षड्यन्त्रको रूपमा पनि हेर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको भनाइमा सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नमा काविल यो वर्गले आफ्ना सन्तानहरू सामान्य नागरिकका सन्तानभन्दा फरक हुन् भन्ने सन्देश दिनका लागि फरक वर्गका लागि फरक शिक्षाको अवधारणा विकास गरेको मान्छन् । लन्डन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक स्याली तोमलिसन यसरी अकस्मात फैलाइएको नयाँ सामजिक दृष्टिकोणलाई समाजको मध्यम र उच्च वर्ग आफ्नो शिक्षा र रोजागारीमा भएको वर्चस्व गुमाउन नचाहँदाको परिणाम मान्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘आजका सरकार थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि फरक वर्गलाई फरक प्रकारको शिक्षा दिने नीतिलाई लागु गरिरहेका छन् । किनभने उसलाई आवधिक रूपमा हुने चुनावमा चाहिने जनमतमा मध्यम र उच्च वर्गको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने थाहा छ ।’

विद्यालय शिक्षामा सरकार लागेको जस्तो देखाइए पनि मध्यम र उच्च वर्गका पकडमा रहेको सरकार, दल र नागरिक समाज सबै नै कसरी सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई कमजोर सिद्ध गर्ने भन्नेमा लागेको देखिन्छ । कोही जानेर लागेका होलान् त कोही अन्जानमै । तर यो वर्ग सरकारी विद्यालयको शिक्षा राम्रो गरौं भन्नेमा लागेको चाहिँ कमै देखिन्छ । अहिले बहसमा ल्याइएको प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख लगाउने विद्यालय शिक्षाको के काम भन्ने तर्क पनि यसै लाइनमा आएको तर्क हो । हेर्दा जायजझंै लाग्ने यो तर्क गर्नेलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ कि के-केमा खर्च गर्दा प्रतिविद्यार्थी खर्च ३५ लाख लाग्यो ? शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएर काजमा काठमाडौं या जिल्ला सदरमुकाममा रहने अनि राजनीतिक दलका नेताको वरिपरि चक्कर लगाउने शिक्षकको तलब खर्च, तालिम भत्ता इत्यादिमा ? सरकारी शिक्षक भएर नजिकको सहरको निजी विद्यालयमा अध्ययनरत आफ्ना सन्ततिको स्याहारमा बिताएको खर्चमा ? विद्यालय निरीक्षणका नाममा जागिर खाएर काठमाडौंका गल्लीहरूमा रमाउने निरीक्षकका नाममा गरेको लगानी पनि प्रतिविद्यार्थी लगानीमा ? एक दिन पनि सरकारी विद्यालयको सुधारबारे नसोच्ने मन्त्रालय र विभागमा जडित वातानुकूलीन भवनको खर्च, मन्त्री र विभागीय प्रमुखले चढ्ने गरेका वातानुकूलित सवारीको खर्चमा ? के यस्ता खर्चहरू एउटा गरिब र पिछडिएका समुदायबाट विद्यालय आएको छात्र या छात्राको टाउकोमा जोड्न मिल्छ ? विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाइएको समय र त्यस पढाइको समयको अनुगमन र व्यवस्थापनमा लागेको खर्चमात्र विद्यार्थीलाई लागेको खर्च हो ।

वास्तवमा गाउँघरमा हेर्ने हो भने सरकारले प्राथमिक शिक्षामा जति जोड दिएर लगानी गरेको छ, त्यसको तुलनामा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा लगानी गर्नसकेको देखिन्न । यसलाई हेर्दा कतै सरकार पनि साक्षरता प्रतिशतमात्र बढाउन त लागेको त हैन भनेर शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् । किनभने आज ग्रामीण भेगका अधिकांश माध्यमिक विद्यालयहरू वर्षौदेखि एउटा पनि माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी विना नै चलिरहेका छन्, विषय शिक्षकको त कुरै छाडौं । निम्न माध्यमिक तहको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ । अनि शिक्षक दरबन्दी विना नै कुनै सरकारी विद्यालयले १७ प्रतिशत विद्यार्थीलाई एसएलसीमा उत्तीर्ण गराएको छ भने त्यो विद्यालयलाई प्रशंसा गर्ने कि आलोचना ? माध्यमिक शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षक दिन सकेमा सरकारी विद्यालयले पनि राम्रै गर्छन् भन्ने उदाहरण त काठमाडौं जिल्लाको परिणामले देखाएको छ, जसमा सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत बोर्डिङहरूकै हाराहारीमा अर्थात ७८ रहेको छ ।

निचोडमा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सरकारी पहुँच कमी गरी कर्पोरेट राज चलाउन उद्यत व्यक्ति र संस्थाको पछि लागेर शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीको विरोध गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक र समाजवादी दुवै धारलाई सहयोग गर्दैन । किनकि यो न सामाजिक रूपमा समावेशी हुन्छ, नत आर्थिक रूपमा गरिबमुखी नै । नयाँ खुलेका निम्न र माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्ने र अनुगमन गर्न खडा गरिएका निकायले दुरुस्त अनुगमन गर्ने हो भनेमात्र पनि सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्ने श्ािक्षाको गुणस्तर सुधार्न अझै पनि सहज देखिन्छ । प्रश्न फेरि पनि राजनीतिक दलतिरै र्फकन्छ, के दलहरू शिक्षकलाई आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा माथिको गुरुको दर्जा प्रदान गर्न तयार छन् ?

[लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।]