सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले

एकाएक सञ्चारमाध्यममा खबर आयो, ‘प्रचण्डको स्वागतार्थ चितवनका सबै विद्यालय बन्द ।’ जुन देशमा शिक्षाको गुणस्तर लाजैमर्दो गरी खस्केको छ र त्यसको भागी एनकेन प्रकारेण शिक्षक नै बन्नुपरेको छ, त्यही देशमा शिक्षकले नै गरेछन्, यस्तो महान कार्य । यसका लागि अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जुन शिक्षा ऐनभित्र पर्दैन- ले फुर्तीसाथ बन्द गर्नु जायज रहेको तर्क दिएछ । वास्तवमा शिक्षा ऐनले कुनै पनि वैचारिक संगठनलाई मान्यता दिएकै छैन । क्यावात्, देशका बुद्धिजीवी नामधारी यस्ता शिक्षक संगठनलाई । उसै त राजनीतिले खोक्रो पारेको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीका कारण सरकारी विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ, त्यसमाथि यस्ता गतिछाडा क्रियाकलापले शिक्षालाई कहिल्यै उँभो लाग्न नदिने प्रायः निश्चित छ । कसैले भनेछन्, प्रचण्ड चितवनमै पढेकोले उनी आउँदा विद्यालय बन्द गर्नु उचित छ रे, कसैले भनेछन्, यो एकदिनको पढाइ वर्षे विदामा मिलान गरौंला रे, कसैले भनेछन्, हामीले त विरोध गरेका हौं, तर सहकार्य टुट्ने डरले बन्द गरेको रे, अनि शिक्षा कार्यालयले चाहिं थाहै नभएको नाटक गरेछ ।

कथित शिक्षक संगठनको छैटौ सम्मेलनको लागि भनेर उद्घाटनका लागि प्रचण्डलाई बोलाइएछ । अनि उनको समय अनुसार सोही संगठनले प्रचण्ड आउने खुसियालीमा चितवन जिल्लाका ५४३ विद्यालयका झन्डै दुई लाख विद्यार्थीलाई लप्पो खुवाएछन् । बरू उल्टै विद्यालय पोसाकमै निजको स्वागतार्थ विद्यार्थीलाई उतार्न पनि भ्याएछन् । धन्न हाम्रा देशका शिक्षकहरू । विचराहरूलाई नेताको चाकडी नगरी नहुने, शिक्षण त एक बहाना न हो । यदि कुनै नेता पढेको जिल्लामा सो नेता आउँदा विद्यालय बन्द गर्ने परम्परा बसाल्ने हो भने बग्रेल्ती नेता भएको देशमा विद्यालय बन्द नहुने दिन कुन होला भनेर पात्रो पल्टाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै एक दिनको पढाइ वर्षे विदामा मिलाउने कानुनी अधिकार कसले दियो, शिक्षक संगठनलाई ? आफूलाई जहिले सनक चल्छ, त्यहिले बन्द गर्ने अनि जहिले मन लाग्छ, त्यहिले पढाउने ? त्यसो भए हाम्रा विद्यार्थीलाई दशैंमा पढाऔं र मंसिरमा दशैं मनाउन लगाऔं हुन्छ ? गतसाल काठमाडौंका शिक्षकले पनि शिक्षा मन्त्रालय घेराउ गर्न सम्पूर्ण सरकारी विद्यालय बन्द गराएको गलत उदाहरण अझै ताजा छ । प्याब्सन, एन-प्याब्सनले समेत विद्यालय बन्दमा समर्थन जनाएछन्, त्यस्तै एमाले, कांग्रेस समर्थित शिक्षकले पनि । एमाओवादीको त्रासले उनीहरूको मुटु हल्लिएछ । यतिखेर उनीहरूले स्व. मुक्तिनाथ अधिकारीलाई एकपटक सम्झने आँट पनि गरेनछन् । उनको हत्याताका उनीहरूले गरेको विरोध त केवल गोहीको आँसु पो रहेछ । एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको र देशकै सबभन्दा ठूलो पार्टी एनेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डजीले त यतिखेरसम्म आफ्ना कार्यकर्ताले आफ्नै चाकडीका लागि गरेको यो हर्कत थाहा पाइसके होलान् । उनले पार्टीको तर्फबाट पीडित विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? पार्टीको नेता जिल्ला कार्यक्रममा जाँदा विद्यालय नै बन्द गराउने चितवन पहिलो जिल्ला बनेको छ, जसले पञ्चायतकालमा राजाको भ्रमणमा स्वागतार्थ विद्यार्थीलाई घन्टौ सडकमा लामबद्ध गराई विद्यालय बन्द गराउने प्रथालाई समेत माथ गरेको छ । यस्तै गलत क्रियाकलापबाट नेपालमा नयाँ-नयाँ राजाहरूको जन्म हुँदैछ र तिनलाई काँध थाप्ने काम शिक्षकहरूले गर्दैछन् ।

एकातिर राष्ट्रपतिले गणतन्त्रमा ग्रहण लाग्न सक्ने चेतावनी दिनु र अर्कोतर्फ नयाँ राजाहरूको जन्म गराउँदै जानु गणतन्त्रका लागि घातक संकेत हुनसक्छ । यसको अर्थ नेताको स्वागत नगर्नु भन्ने पटक्कै होइन, तर ढंग पुर्‍याएर गरेको भए चितवनका शिक्षकले आलोचित हुनुपर्ने थिएन । स्कुल बन्द नगर्न र बालबालिकाको अधिकार ननिमोठ्न दुई दिनअघि मानवअधिकारकर्मीले गरेको अनुरोध पनि शिक्षकहरूले बेवास्ता गर्नु -कान्तिपुर, भदौ २६) कुनै पनि हालतमा क्षम्य मान्न सकिंदैन । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझै कहीं नभएको परम्परा शिक्षकहरूले नेपालमै स्थापित गर्न खोज्दैछन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्छन्- विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार उनको पनि छैन रे । विचरा अधिकारी वैचारिक शिक्षक संगठनकै घोडा बन्न बाध्य बनाइएका रहेछन् । विद्यालयको स्तरमापनको मापो अझै एसएलसी नै छ । सरकारी विद्यालयका जम्मा ३६ प्रतिशतले २०६८ को एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने थप ज्ञानका लागि विदासमेत कटौती गरी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बेला कुनै न कुनै बहानामा विद्यालय बन्द गराउनु अपराध हो । यस घटनाबाट शिक्षकहरू तिनका विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । बरू उल्टै उनीहरूको वफादारी कता रहेछ, छर्लङ्ग भएको छ । ‘हामी अबदेखि नियमित रूपमा पढाउँछौ, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्द हुन दिंदैनौं’ भनेर गतवर्ष मात्र प्रतिबद्धता जनाउने यिनै शिक्षक होइनन् ? अस्ति भर्खरको कुरो विद्यालय अनुगमन गर्ने र पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पत्रकारमाझ सार्वजनिक गर्ने उनै शिक्षा अधिकारी होइनन् ? अनि कसरी विश्वास गर्ने यस्ता भेषधारीहरूलाई जनताले ? आफूले गर्नै नसक्ने काममा किन स्वाङ पारेर प्रतिबद्धता जनाउनुपरेको होला ? उदेक लाग्ने यही छ ।

आफूलाई ऐन-कानुनभन्दा माथि राख्ने धृष्टता बुद्धिजीवी वर्गबाट नरोकिएसम्म प्राप्त गणतन्त्र गुम्ने खतरा मडारिरहन्छ । कानुनको शासन हातमा लिनु र धम्कीको भरमा कसैलाई काम गराउन बाध्य पार्नु एकतन्त्रीय शासनका चरित्र हुन् । पटक-पटकका बन्दले आक्रान्त हाम्रा विद्यालयहरूमा अनि कसरी जाग्छ, सकारात्मक सोच विद्यार्थी र अभिभावकको ? देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि बनेका सरकारहरूका निर्णयलाई गणतन्त्रवादीहरूले मान्नुपर्ने कि नपर्ने ? मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नै बनेको एउटा सरकारले  विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराएको थियो । भाषण गर्दा सबै खेमाका नेताहरू यसकै पक्षपोषण गर्छन्, तर व्यवहार हेरौं त कति दरिद्र । आज माओवादीका नेताको स्वागतमा विद्यालय बन्द हुन्छन् भने भोलि कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल वा अन्य कुनै दलका नेताको स्वागतमा फेरि बन्द नहोलान् र नयांँ-नयांँ राजा नजन्मलान् भन्ने सुनिश्चितता कसले गराउने ? कि सरकारले यसबारे केही बोल्नु नपर्ने ? कि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री पनि सोही पार्टीका भएकाले मौनम् सम्मति हो ? अरू दलले यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

शिक्षकका आफ्नै दायित्व हुन्छन् । विद्यालय बाहिरका क्रियाकलाप उनीहरूका बाध्यता हुनसक्छन् । दायित्वमाथि बाध्यताको वीउ रोप्ने दुष्प्रयास कहीं कतैबाट हुनु राम्रो होइन । दायित्वबोध आफैंमा सुन्दर पक्ष छँदैछ, तद्अनुरूप व्यवहारले सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ । देशका झन्डै १ करोड विद्यार्थीको सारथी बनेका शिक्षकहरू बेलाबेला चक्रव्यूहमा फस्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । शिक्षकको एउटा सानो असावधानीले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित छ । शिक्षकले आफूलाई एउटा राम्रो मोडल बनाउन सकेमात्र तिनका विद्यार्थी पनि राम्रा चरित्रका हुनेछन् । आज शिक्षकले गलत परम्परा बसाल्न खोजे भोलिका विद्यार्थीले पनि त्यही सिको गर्नेछन् । त्यसैले सम्बन्धित शिक्षक संगठन, तिनका मतियार संगठन र स्वागत खाने पार्टी र तिनका नेताले यतिखेर आत्मालोचना गर्नु जरूरी छ । यसका अतिरिक्त चितवनमात्र होइन, देशका सम्पूर्ण भागमा यस्ता गलत परम्परा नदोहोरिने वचनबद्धता जनाउनसमेत ढिलो भइसकेको छ । यस्ता कुप्रथाले जरो गाड्यो भने सरकारी शिक्षा मन्त्रालयले नीति, नियमावली नबनाए भो, कसले टेर्ने र ? होइन देशको शिक्षा प्रणालीलाई पद्धतिमा हिँंडाउने हो र भविष्यको सुन्दर नेपालको सपना साकार पार्ने हो भने विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नैपर्छ र त्यसको बर्खिलाफमा जानेहरूलाई हत्कडी लगाउने व्यवस्था हुनैपर्छ ।

२०६९ साल आश्विन ३ गते बुधवार।