सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

–प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले

नेपालका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आफूलाई सबैभन्दा जान्ने र सबैभन्दा चलाख सम्झन्छन् । उनीहरुको दम्भ यति माथि पुगेको छ कि नियम कानुन यिनका लागि केही होइनन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन र नियमावली पनि आफ्नालागि छुट्टै हुनुपर्ने माग नगरेका होइनन् । त्यसैले त शिक्षा नियमअनुसार बढ्न चाहँदैनन् । शिक्षा नियमावलीको पालना गर्दा कार्यरत शिक्षकलाई सरकारी विद्यालय सरह तलब-भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ । तर यस सम्वन्धमा न कार्यरत शिक्षकहरुले नियम उल्लंघन बारे कतै उजुरी गर्न सकेका छन्, नत यस्ता गतिविधि गर्ने विद्यालय नियमन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नसकेको छ । मन्त्रालयको यस्तै कमजोरीका कारण निजी विद्यालयका मालिकको संगठनले बेला-बेलामा सरकारलाई तर्साउने मात्र होइन, थर्काउने काम समेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा निजी विद्यालयले आफ्नो कारोबारको ५ प्रतिशत कर सरकारलाई वुझाउनुपर्ने नियम बनाए, तर उनीहरुले धोती लगाइदिए । त्यो कर सरकारले आफ्नो नाक जोगाउन एक प्रतिशतमा झार्‍यो, तैपनि उनीहरुको अटेरीपन गएन । उल्टै निजी विद्यालय सञ्चालकका प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समितिको सदस्य बनाइयो । खै के भएर हो कुन्नी केही महिना अगाडि उनीहरुको संगठनले सरकारले मागेको १ प्रतिशत कर अभिभावकको खल्तीबाट तिराउने निर्णय गरेछन् । धन्य मुनाफाधर्मीहरु, आफूले नाफा खाने र कर अभिभावकबाट तिराउने । जे होस्, सरकारले राजस्व पाउने भयो भने त ठिकै छ, तर अझै यसमा पूर्ण विश्वास गर्ने छनक देखिएको छैन ।

निजी संस्थाहरुको सञ्चालन नाफामुखी नै हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर चाउचाउको व्यापार र शिक्षाको व्यापार बराबरीमा दांँज्नु विडम्बना हो । जसरी भए पनि अभिभावक शोषणमा निर्लिप्त निजी विद्यालयहरुले केमात्रै हर्कत गरेका छैनन् । डे्रस, पुस्तक, कापी, स्टेसनरी बढी मूल्यमा विद्यालय भित्रैबाट लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरेर, प्रवेश परीक्षाको नाममा एकपत्रे फारामको ७ सय रुपैयाँसम्म असुल गरेर, भर्ना शुल्कको सरकारी नियम विपरीत मनलाग्दो शुल्क लिएर, मासिक शुल्कमा आफूखुसी शीर्षक थपी सरकारलाई चुनौती दिएर, शिक्षकको तलबमा मनोमानी किसिमले आफूखुसी शिक्षक तलब निर्धारण गरेर, जीवनभर काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई खाली हात विदा दिएर जस्ता वर्णनै गरेर साध्य नहुने हरकतबाट मुनाफाको बढोत्तरीमै ध्यान केन्दि्रत भएका निजी विद्यालयबाट आम अभिभावक आजित हुनु नौलो कुरा भएन । हुन त निजी विद्यालयका कारण देशको धन जोगिएको छ भनेर बेलाबखत भाषण गर्न पनि पछि पर्दैनन्, यस्ता विद्यालयका सञ्चालक ।

जुन देशमा मन्टेसरीको नाममा बामे सर्ने नानीहरुबाट एक वर्षमा झन्डै एक लाख असुलउपर गरिन्छ, त्यो देशको शिक्षा विदेशी शिक्षाभन्दा सस्तो छ भनेर कसरी पत्याउने ? देशले शिक्षामा फड्को मारेको छ र यहाँकै शिक्षण संस्थाले विदेशीभन्दा राम्रो शिक्षा दिएका छन् भन्ने वकालत गर्नेहरुले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कि नपर्ने ? जम्मा जनसंख्याको १० प्रतिशतले मात्र एसएलसी पास गरेको मुलुक नेपालको लागि यति महँगा शिक्षा किन र कसका लागि हुन् ? शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।

जबसम्म यस्ता व्यवसायबाट उसलाई अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भइरहन्छ, तबसम्म ध्यान पुग्ने लक्षण पनि देखिने छैन । यसरी मुनाफा प्रवृत्ति बोकेर हिंडेका व्यक्ति र तिनका संस्था र संगठनहरुलाई जथाभावी नाम राख्ने छुट दिएर र लुट गर्ने स्वतन्त्रता दिएर सरकारले नै मत्याइरहेको कुरामा शङ्का छैन । यति हुँदाहुँदै सचेत नेपालीहरु श्रीकृष्ण सुवेदी, कपिलचन्द्र पोखरेल र रविन सुवेदीले खप्न नसकेपछि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाए । न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आदेश जारी हुनासाथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको ओठ र तालु सुक्न थालेको छ भने कसरी उक्त आदेशको पालना नगर्न सकिन्छ भन्ने केटौले अभिव्यक्ति संस्थागत रुपमा नै प्रकट हुन थालेका छन् ।

के छ त ११ वटा आदेशमध्ये मुख्य कुरो निर्देशनात्मक आदेशमा ? खासै पहाडै खस्ने कुरा त केही छैन, तर पनि यसबाट अभिभावकहरुप्रति न्याय भएको छ । कुनै पनि विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मका कुनै पनि कक्षामा भर्ना शुल्न लिन नपाउने एउटा आदेश हो । अहिले भर्ना शुल्कका नाममा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म उठाइएका उदाहरण छन् । भर्ना फाराम २५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने अर्को आदेश हो, साथै प्रत्येक कक्षामा सिट संख्याको दोब्बरभन्दा बढीलाई प्रवेश परीक्षाका लागि र्फम नबाँड्न गरिएको अर्को आदेश हो । जबकि अहिले एउटा भर्ना फारामको ७ सय रुपैयाँसम्म उठाउने गरिन्छ, अनि ४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने बहानामा सयौं अभिभावकलाई फाराम बेचिन्छन् ।

भर्ना परीक्षा दस्तुर एक सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने अर्को आदेश हो । अहिले परीक्षाको नाममा हजारौं रुपैयाँ असुल गरिरहेको अवस्था छ । एकपल्ट निर्धारित शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाइने अर्को महत्वपूर्ण आदेश हो । वर्षैपिच्छे २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन पल्केका निजी विद्यालयलाई यसले असाध्यै पिरोलेको देखियो । उनीहरु शिक्षकको तलबको कुरा तेस्र्याएर यसलाई नमान्ने धम्की दिनथालेका छन् । प्याव्सनका अध्यक्षले त अदालतको आदेश बाध्यकारी नहुने हास्यास्पद तर्क दिएका छन् । यस्तै प्याव्सन र एनप्याव्सनका पदाधिकारीहरु त्यस्तो आदेश लागू गर्न नसकिने भनी सर्वोच्चलाई ठाडै चुनौतीका अभिव्यक्ति दिनथालेका छन् । आफ्नो नाफा पटक्कै घट्नु नहुने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त यस्ता सञ्चालकहरु आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने धृष्टता गर्दैछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निजी विद्यालयको सन्दर्भमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बेलाबखत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सरकारले त्यसलाई हुबहु पालना गराएको उदाहरण छन् । तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल शिक्षा नियमावलीमा परिवर्तन गरेर सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । नत्र राज्य रहनुको अर्थ खोज्न जनतालाई हम्मे पर्नेछ ।

अर्को आदेश हो, निजी विद्यालयले विद्यालय हाताभित्रै विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री र पाठ्यपुस्तक लगायत बिक्री गर्न नपाउने । यो मुनाफा अभिवृत्तिबाट प्रेरित निजी विद्यालयलाई गतिलो झापड हो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुद्वारा अभिभावक ठगिने परम्पराबाट केही हदसम्म यो निर्णयले राहत पुर्‍याउँछ । यसका लागि सम्पूर्ण अभिभावक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अहिले सरकारले निजी विद्यालयलाई शिक्षा सातौं संशोधन २०५८ अनुसार ४ वर्गमा विभाजन गरेको
छ । सर्वोच्च अदालतले निजी शैक्षिक संस्थाहरुको विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै अबदेखि ५ वर्गमा विभाजन गर्न र सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै कार्यदल बनाएर निर्णय गरी हाल्नुपर्छ । कदाचित शिक्षा मन्त्रालय नियमावली संशोधनमा चुक्यो भने सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भनी मानहानि मुद्दा खेप्न तयार रहनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत नियमानुसार नै निजी विद्यालय सञ्चालन भैरहेकाले रिट खारेजीको प्रस्ताव सर्वोच्चमा पठाएर सकेसम्म निजीको ज्यादती यथावत कायम राख्न खोजेको देखिएको छ । यसबाट ती संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरुको अल्पज्ञान प्रमाणित गर्छ । प्याव्सनले त आफ्ना मातहतका विद्यालयको समेत जिम्मेवारी नलिई ‘जुन-जुन निजी स्कुल वा विद्यालयहरुले त्यस्तो गैरकानुनी काम गरेका होलान्, त्यस्ता सम्वन्धित पक्षलाई गैरकानुनी काम गरेउपर आवश्यक कानुन बमोजिमको कारवाही गर्नसक्ने सम्वन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमेतलाई प्रत्यर्थी नबनाई प्रत्यर्थी नै बनाउन नपर्ने सरोकार नभएको हामीजस्तो संस्थालाई प्रत्यर्थी बनाई परेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा खारेजभागी रहेको छ’ भन्ने जवाफ अदालतलाई पठाएको छ । क्या गजव, जसका कारणले निजी विद्यालय बदनाम भएको छ, उही प्रत्यर्थी हुनु परेकोमा जिम्मेवारी पञ्छाउन चाहने ? त्यस्तै एनप्याव्सनले अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनेको छ, ‘रिट निवेदकले विद्यालयबाट पुस्तक बिक्री गरेको, महंगो शुल्क लिएको, शैक्षिक सामग्रीहरुसमेत खरिद गर्न बाध्य तुल्याएको व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको रिट निवेदनबाट…..कसले कुन विद्यालयबाट उक्त कार्य भएको हो, सो सम्वन्धमा ठोस प्रमाण पेस गरी…..कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने प्रशस्त बाटो हुँदाहुँदै….’ भनेर रिट खारेजीको माग गरेको रहेछ । आफूलाई चोखो देखाउने र आफ्नै मातहतका विद्यालयलाई दोषी देखाउने सञ्चालकको मनसाय यहाँ पनि प्रष्ट देखिन्छ ।

सारमा, निजी विद्यालयका मामलामा भएका टिकाटिप्पणीहरु सही रहेछन् र यसको निकास आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा सर्वोच्चको निर्णयबाट पुष्टि हुन्छ । विधिको शासन लोकतन्त्रको गहना हो, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुल्चने धृष्टता कहीं कतैबाट हुनु आफैंमा अपराध हो ।

२०६९ साल भाद्र १३ गते बुधवार।