सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: ई-कान्तिपुर

–डा. मनप्रसाद वाग्ले

सुधारको क्रम पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष भौतिक सुधारका लागि बजेटमा ५० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । विस्तार-विस्तार सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको भार कम हुँदै छ । कतिपय जिल्लामा विद्यालय गाभ्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयभन्दा संस्थागत नाम पाएको व्यक्तिगत विद्यालयहरूको संख्या बढ्ने क्रममा छ र कतिपय ठाउँमा अभिभावकले सरकारी शिक्षालाई विश्वासै गर्न छोडिसकेका छन् । तैपनि शिक्षा मन्त्रालय दङ्ग छ, विदेशीको २२ प्रतिशत सहायताको हात थाप्न पाएकामा । यसलाई शिक्षा मन्त्रालयमाथि विदेशीको आशिर्वाद सिवाय केही भन्न सकिंदैन । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा रकम हालेका दातृ निकायले केही समय अघिमात्र सहायता नै रोक्ने चेतावनी नदिएका होइनन् । न ऐनको टुङ्गो, न पाठ्यक्रम, न पाठ्यपुस्तक, न भौतिक सुविधा, न शिक्षकको सुनिश्चितता, न शैक्षिक सामग्रीको उपलव्धता, तर पनि सरकारी शिक्षाले राष्ट्रिय बजेटको सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम कुम्ल्याएको-कुम्ल्यायै छ । जसको पैसाबाट भए पनि शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका मन्त्री र पदाधिकारीहरूबाट विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । कुनै महिना यस्तो नहोला, जतिखेर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू विदेश नपसेका । आखिर विदेशीले दिएकै पैसाबाट मोज गरे पनि स्वदेशी शिक्षा गुणस्तरीय नबन्दा लाज लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन । काठमाडौंको केन्द्रमा रहेका ठूला विद्यालयहरू बाहिरबाट हेर्दा भव्य देखिए पनि तिनको भित्री खोक्रोपनले गिज्याइरहेको छ । सटर खोलेर दाम कमाएका दर्जनौ विद्यालयको हालत पनि कमजोर देख्दा रकमको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन गाह्रोपर्ने प्रधानाध्यापकका कुरा झुठो सावित गरिदिएको छ । विद्यालय शिक्षाका यी दुर्दशा देशको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरिरहेछन् भन्दा फरक पर्दैन । यदि यही नियति सरकारी विद्यालयहरूले भोगिरहने हो भने दस वर्षभित्र यिनको अवशान अवश्यम्भावी छ । होइन आजैदेखि सोच्ने र सुधारका लागि कदम चाल्ने हो भने फेरि यसले दस वर्षभित्रै निजी विद्यालय विस्थापन गर्न सक्ने तागत बोकेर आउनेछ । के के हुन् त मूल समस्या ?

अहिलेसम्म सरकारले गर्न नसकेका शिक्षा सुधारको कुरा भनेको न्यूनतम मापदण्ड नतोकिनु हो । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै पाठ्यपुस्तक, एकै खाले शिक्षक, एकै प्रकारको व्यवस्थापन भए पनि मापदण्ड नतोकिंदा तिनको हालत खराब भएको हो । अर्को, शिक्षाको अति केन्द्रीकरण । जस्तै- केशरमहल र सानोठिमीका अँधेरा कोठा मुस्ताङ र रौतहटका शिक्षक नियुक्तिका योजनास्थल हुन् । परियोजना अन्तर्गत प्राप्त रकम तराईको विद्यालय सुधार गर्न काठमाडौंमा जस्तापाता किनेर लैजाने बुद्घ िदिन्छ, नपत्याए आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको पहिलो चरणको ८ अर्ब रुपैयाँ कसरी खर्च भएको थियो भन्ने हेरे पुग्छ । मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना गरिएका शिक्षक तालिम केन्द्रहरू केन्द्रीय राष्ट्रिय जनशक्ति विकास केन्द्रको योजना पर्खेर बसेको छ । जिल्लाका शिक्षा कार्यालयहरू सानोतिनो काममा पनि मन्त्रालयको आदेश कुरेर बस्छन् । भलै ऐनले ती अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार किटान गरेको किन नहोस् । केन्द्रीकरणकै कारण समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीको पढाइ बरबाद भएको छ । हुँदाहुँदा झोले शिक्षकहरू केन्द्रीय राजनीतिमा लागेर विद्यार्थीको पढाइ बरबाद भएको कुरा त ढाँटिरहनु परेन । यति हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्न सकिने उपायहरू छन्, तर सरकारी प्रतिबद्घता यसका लागि आवश्यक पर्छ ।

पहिलो कुरा, सरकारी विद्यालयहरू २५ हजारमध्ये १५ हजारको भौतिक अवस्था बालमैत्री छैन । बाँकी १० हजार विद्यालयमध्ये करिव ५० प्रतिशत विद्यालय भौतिक दृष्टिकोणले योग्य छैनन् । त्यसैले भौतिक विकासका लागि लगानी अपरिहार्य छ । कति लाग्छ त यसको लागि रकम ? कुनै विद्यालय यस्ता छन्, जसलाई कम खर्चबाटै राम्रो बनाउन सकिन्छ भने अधिकांश विद्यालय यस्ता छन्, जसमा करोडौं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नक्साङ्कनका आधारमा कुन विद्यालयमा कति संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो निक्र्यौल गर्नुपर्छ । मोटामोटी रुपमा विद्यालय हेरी २५ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँ प्रति विद्यालय भौतिक लगानी नगर्ने हो भने अघि भनेजस्तै हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूले सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सक्दैनन् । सरदर एउटा विद्यालयको हिसाब गर्ने हो भने करिव १ करोडको हाराहारीमा आउन सक्छ । त्यस हिसाबले २५ हजार विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न २ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । सुधारको क्रम ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष भौतिक सुधारका लागि बजेटमा ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, मानवीय स्रोतको मापदण्ड । शिक्षक संघ, संगठनका ट्रेड युनियनवाद र राहत कोटासहित डेढ दर्जज प्रकारका शिक्षकहरूको नियुक्ति, बढुवाजस्ता अपारदर्शी प्रक्रिया आजको सरकारी शिक्षाको मानवीय स्रोतका समस्या हुन् । एकपटक डिग्री हासिल गर्दैमा कोही पनि विज्ञ हुँदैनन् । विज्ञ हुन त आफ्नो ज्ञान र सीपलाई समयानुसार अभिवृद्धी गर्दै नयाँ-नयाँ ज्ञानको प्रयोग गर्न आफैलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । हाम्रो पद्घतिमा न शिक्षक विकासका ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सक्यो, भलै यसैका नाममा दुई दशकमा करिव १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । परियोजनाको नाममा भित्रिएको रकम क्षमता विकासका नाममा शिक्षकको भन्दा पनि मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको विकास बढी गर्न खोजिएको कुरा क्षमता विकास योजनाहरूले प्रष्टै देखाइसकेका छन् । त्यसमाथि शिक्षक विकासको रकम पनि गैरशिक्षक लाभान्वित हुनेगरी खर्च गरिएका उदाहरणहरूले शिक्षा मन्त्रालय आलोचित भएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले सरकारी शिक्षा सुधार्ने हो भने शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा तय गरिएका दरबन्दीहरू दरबन्दी अनुसारकै विषय शिक्षक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक शिक्षा मूल विषय लिई बीएड गरेकाले एसएलसीको गणित र अंग्रेजी पढाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति नपाएसम्म सरकारी शिक्षा उँभो लाग्न सक्दैन । अझ दरबन्दीअनुसार विषय शिक्षकको छनौट गर्ने प्रक्रिया बरु चुस्त बनाउने तर नियुक्ति दिंदा ५ वर्षसम्म सरुवा वा काज नपाउने हिसाबले स्थायी नियुक्ति नै गर्नुपर्छ । अनिमात्र शिक्षकको आफ्नो विषयमा सम्वन्धित विद्यालयको पठनपाठन राम्रो हुन्छ र विद्यालय र विद्यार्थीको उपलव्धिमा सुधार आउँछ । शिक्षक संघ, संगठनहरूले यस कुरामा सरकारलाई सघाउनुपर्छ । हाल कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये कतिपयलाई इज्जतका साथ प्याकेजमा बिदाइ गर्नुपर्ने अवस्था पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । सेवामा रहेका तर सेवाको फल भनेजस्तो दिन नसकेकाहरूका हकमा ससम्मान बिदा दिनेगरी उनीहरूको मूल्यांकनको भरपर्दो आधार तयार पार्नु अर्को आवश्यकता हो । होइन सेवामा प्रवेश गरेकाको नै अवकाश नपाएसम्म सरकारले हेरचाह गर्नैपर्ने र नयाँ पिढीलाई पनि शिक्षामा प्रवेश नगराउने हो भने शिक्षा सुधारको कुरै बिर्सिदिए हुन्छ । यसो हुंँदा शिक्षामा पर्ने नकारात्मक असरहरूको जिम्मा सरकार र शिक्षक संघ, संगठनहरूले लिनुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो, कक्षाकोठाको पठनपाठन हो । एक्काइसौं शताव्दीका विद्यार्थीलाई कालोपाटीमा चक घोटेर खालि पाठ्यपुस्तक रटान गराउने हो भने पढाउनुको अर्थ छैन । कमसेकम कम्प्युटर प्रविधि सबै कक्षामा पस्न पाउनुपर्छ र शिक्षकहरू यसका लागि सक्षम हुनु जरुरी छ । विद्यालय हातामा इन्टरनेटको सुविधा अपरिहार्य छ । यसका लागि विद्युत् सुविधा नपुगेका गाउँमा सौर्य बेट्री विकल्प हुन सक्छ । यसलाई एउटा न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्छ ताकि ग्रामीण भेग र सहरी भेगमा पढेका बालबालिकाको ज्ञानमा तात्विक फरक नहोस् । कक्षाको पठनपाठनलाई विद्यार्थीको घर, समाज र राष्ट्रसंग नवीनतम सूचनाका आधारमा अघि बढाउनसके मात्र त्यो विद्यार्थी आफ्नो ज्ञानको सान्दर्भिक प्रयोगमा सफल हुन्छ ।

चौथो, मूल विषयको सिकाइ मापदण्ड हो । अंग्रेजी, गणित र विज्ञानलाई मूल विषय बनाएर त्यसको न्यूनतम स्तर तोक्ने र कक्षागत रुपमा ती स्तर पूरा गर्ने जिम्मेवारी विषय शिक्षकलाई नै दिने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसो भयो भनेमात्र शिक्षकलाई विद्यार्थीको उपलव्धिसंग जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । शिक्षकहरूको मूल्यांकनका लागि यो नै एउटा गतिलो आधार हुनसक्छ । बाँकी विषयहरू केन्द्रीकृत नगरी जिल्ला र विद्यालयको वास्तविकतामा आधारित हुनेगरी विकेन्दि्रत गर्नुपर्छ ।

पाँचौ, सक्षम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नु हो, जसबाट विद्यालयभित्रै आवश्यक अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न सकियोस् । एउटा गतिलो प्रधानाध्यापक भएको सरकारी विद्यालयको उपलव्धि अहिले पनि राम्रो छ । प्रत्येक विद्यालयमा हुनुपर्ने प्रधानाध्यापकको छुट्टै कार्यपथ बनाउन सकिन्छ । त्यसअनुसार प्रधानाध्यापकहरूको उत्पादन र विकास गर्नुपर्छ । एउटा गतिलो प्रधानाध्यापक असल शिक्षक पनि बन्न सक्छ, तर सबै शिक्षक प्रधानाध्यापक बन्न सक्दैनन् । यी दुई नितान्त भिन्नै सीप र योग्यता भएका मानवस्रोत हुन् ।

यति आधारभूत कुरामा ध्यान दिने र विद्यालय शिक्षाको योजना बनाउने हो भनेमात्र वाषिर्क बजेटमा सरकारी विद्यालयको लागि बजेट विनियोजन गरे हुन्छ । दातृ निकायहरूले पनि यी वास्तविकताभन्दा पर बसेर लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साँच्चै नेपालको शिक्षामा दातृ निकायको चासो गुणस्तरीय पठनपाठन र गुणस्तरीय उत्पादन नै हो भने अहिले रकम लगानी गर्ने करिव १ दर्जन दातृ निकायले २५ हजार स्कुल बराबर वा रकमको आधारमा समानुपातिक रुपमा जिम्मा लिएर सुधारका एजेन्डाहरू लागू गर्दा एउटा दातृ निकायको भागमा सरदर २ हजार विद्यालय पर्छन् र सुधार सम्भव पनि हुन्छ । यसो हुँदा ती निकायबीच गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धामा वृद्धी हुन गई विद्यालय शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । होइन विश्व बैंकको डिजाइनअनुसार बास्केट फन्डिङमै जाने र सबै कुरा केन्द्रीकृत नै हुनुपर्छ भन्ने दातृ निकायको अठोट हो भने उनीहरूले यो देशको सरकारी शिक्षाको हालत आउँदा दिनमा अझ चौपट बनाउँदै लग्नेछन् । कित विकास क्षेत्रअनुसार कि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार दातृ निकायहरू मिलेर लगानी गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने हो । र उसैले दातृ निकायलाई चित्त बुझाउने हो । अहिलेसम्म केही अपवाद छाडेर हामीले दातृ निकायकै सर्त र कार्ययोजनामा शिक्षाको ढाँचा तय गर्ने गरेका छौं, जुन अब कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले नै भन्ने हो । अब पनि सुधारका लागि पाइला नचाल्ने हो र कामै नलाग्ने संयन्त्र बोकेर शिक्षा मन्त्रालय बस्ने हो भने न यसको कल्याण छ, न देशकै ।

२०६९ साल श्रावण २३ गते मंगलवार।