सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: ई-कान्तिपुर

-डा. मनप्रसाद वाग्ले

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि गएको २० वर्षमा दस खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । प्रति वर्ष शिक्षामा लगानी बढ्दै गएको तथ्य अर्थमन्त्रालयको रातो किताबबाट प्रस्ट देखिन्छ । दातृराष्ट्रहरूले शिक्षामा लगानी गर्ने क्रम घटेको छैन । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्रिय बजेटभित्रै झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँले शिक्षामा लगानी बढेको छ तर विडम्बना क्षेत्रीय स्तरमा सबभन्दा कमजोर शिक्षा व्यवस्था अफगानिस्तानलाई छोडेर नेपालमै छ । यसका धेरै कारक तत्त्वहरू छन्ः तीमध्ये सबभन्दा बलियो कारक भनेको शिक्षामन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध निकाय र तिनमा काम गर्ने प्रबुद्ध अधिकारीहरू नै हुन् । दोस्रो कारकमा तिनलाई सल्लाह दिने र बाटो देखाउने नाममा विदेशीको सहयोगबाट डलर आर्जन गर्ने सल्लाहकारहरू हुन् । तेस्रो कारक, राष्ट्रिय राजनीतिलाई लिन सकिन्छ भने चौथोमा राज्यको शिक्षा प्रतिको उदासीनता पर्दछ ।

बजेट बढाएर मात्र शिक्षामा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा गएको दुई दशकको इतिहासले देखाएको छ तर पनि दातृराष्ट्रहरूको मूल्यांकनको आधार भनेको खर्चको फाँटबारी मात्रै बनेको छ । यसले पनि नेपालको शिक्षालाई कुनै निश्चित बिन्दुतर्फ डोर्‍याउने भन्दा पनि दातृराष्ट्रको इसारामा सरकारले टालटुले नीतिअन्तर्गत खर्च गर्ने परम्परा मात्र बसालेको छ । किन सुध्रेन त नेपालमा विद्यालय शिक्षा ?

हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरू कमसेकम आजको २० वर्षपछिको संसारलाई हेरेर बनाइनुपर्छ। तर हिजो के पुगेन भन्नेमै शिक्षा मन्त्रालय र यसका निकाय अल्झने गरेकाले हामी फगत पछाडि र्फकने काम गरिरहेछौं । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षाले फड्को मार्न सकेको छैन । जबसम्म भोलिको लक्ष्य निर्धारण गरिँदैन र ती लक्ष्य पूरा गर्न चाल्नुपर्ने कदमलाई शैक्षिक कार्यक्रमभित्र पारिँदैन तबसम्म बजेट विनियोजन गरेका भरमा शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन । हाम्रा शैक्षिक योजनाहरूले बालबालिकालाई के बनाउन खोजेको हो, कस्तो क्षमता विकास गर्न खोजेको हो, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा कस्तो प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहेको हो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यिनीहरूको खुबी कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा अझै प्रस्ट नहुँदा हाम्रो शिक्षा दिशाविहीन छ । तीमध्ये केही मुख्य कुरालाई यसरी हेर्न सकिन्छ-

शिक्षामा राष्ट्रिय दर्शनको अभावः शिक्षालाई हेर्ने राष्ट्रिय दर्शन के हो ? राष्ट्रले आवश्यक ठानेको जनस्रोत कुनकुन क्षेत्रमा कति कति हो ? राष्ट्रिय विकासका मूल आधार केके हुन् ? २० वर्षपछिको नेपालका लागि कुन क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिइनुपर्छ ? यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको उतर नै शिक्षामा राष्ट्रिय दर्शन निर्माण गर्ने आधार हुन् अनि मात्र शिक्षा कति तहको हुने, कुन तहमा कति लगानी गर्ने, साधारण शिक्षा कि प्राविधिक शिक्षा भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम बनाउँदा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य लेख्ने चलन छ तर कुरा ठूलो भए पनि राष्ट्रिय दर्शनको अभावमा ती उद्देश्यहरू सधैं अपूरो नै रहने गरेका छन् । राष्ट्रिय उद्देश्यलाई सघाउन तयार पारिने कक्षागत, तहगत र विषयगत उद्देश्य प्ानि निश्चित दिशाको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । शिक्षकले कक्षाकोठामा पढाउने पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यबीच तालमेल छैन । न त परीक्षा प्रणालीले नै पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू मूल्यांकन गर्न सकेका छन् । यस्तो भद्रगोल अवस्थाबाट मुक्ति पाउन शिक्षामा राष्ट्रिय दर्शनको निर्माण पहिलो खुड्किलो मान्नुपर्छ ।

शिक्षामा न्यूनतम राष्ट्रियस्तरको खाँचोः दोस्रो खुड्किलो न्यूनतम स्तरलाई लिन सकिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो शिक्षालयमार्फत् भावी पिँढीका लागि कुन तहमा, कुन विषयमा र कुन कक्षामा कस्तो स्तर निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा सोच्न सकेन भने त्यो राष्ट्रको शिक्षा कमजोर हुन्छ र त्यस्तो शिक्षामा गरिएको लगानी व्यर्थ खेर जान्छ । नेपालका ३२ हजार विद्यालयको कुनै पनि विद्यार्थीले आधारभूत तह उत्तीर्ण गर्दा उनीहरूको न्यूनतम क्षमता बराबर हुनुपर्छ । त्यस्तै माध्यमिक तह उत्तीर्ण हुँदा पनि न्यूनतम रूपमा राष्ट्रले तोकेको स्तर उनीहरूमा हुनु जरुरी छ । यसो भएमा मात्र कुनै पनि विद्यालयबाट कुनै पनि तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी अर्को कुनै पनि विद्यालयको विद्यार्थीभन्दा कम स्तरको हुँदैन र सबैमा न्यूनतम क्षमताको विकास हुन्छ । उदाहरणका लागि कक्षा ८ को विज्ञान विषयको परीक्षा उत्तीर्ण हुँदा नेपालभरका सबै विद्यार्थीमा हुनैपर्ने वैज्ञानिक सीपहरू केके हुन् ? ती सीप नभएकाहरू कक्षा ८ उत्तीर्ण हुने कि नहुने ? वा ती सीप विकास नहुन्जेल त्यस्ता विद्यार्थीलाई कस्तो शैक्षणिक सहयोग गर्ने ? अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, गणित र सामाजिकजस्ता मुख्य विषयमा राष्ट्रले एउटा साझा वा न्यूनतम स्तर कक्षागत र तहगत रूपमा निर्धारण र्नुपर्छ । अहिले पाठ्यक्रममा लेखिएका कक्षागत र तहगत उद्देश्यहरूले मात्र पुग्दैन । विद्यार्थीको उमेर, राष्ट्रको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मागजस्ता कुराको अध्ययन नगरी न्यूनतम स्तर निर्धारण गर्न सकिन्न । न्यूनतम स्तर निध्रार्रण भइसकेपछि मात्र त्यसलाई पूरा गर्न कस्तो पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

क्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको अभ्यासमा कमीः राष्ट्रिय स्तर निर्धारण भएपछि त्यसलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ । पाठ्यक्रम जहिले पनि विद्यार्थीमा विकास गरिनुपर्ने क्षमतामा केन्दि्रत हुन्छ । मुख्य विषयहरूको शिक्षणबाट राष्ट्रले तोकेको न्यूनतम स्तर पूरा गर्ने किसिमले पाठ्यक्रमको निर्माण गरिनुपर्छ । प्रत्येक विषयको पाठ्यक्रमले ती विषयमा विद्यार्थीले आर्जन गर्नुपर्ने सीप, ज्ञान र अभिवृत्ति निर्धारण गर्छ । जब विषयगत र कक्षागत रूपमा विकास गरिनुपर्ने सीपहरू यथा समयमै पूरा गर्ने कार्यक्रम बन्छन् तब मात्र शिक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा हुन्छ । यसरी पहिचान गरिएको क्षमता सबै बालबालिकामा विकास गराउन शैक्षणिक क्रियाकलापमा पनि न्यूनतम गुणस्तर कायम हुनु जरुरी छ ।  विकसित मुलुकहरूमा सबै तप्काका विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय स्तर पूरा गर्न नसक्दा शिक्षामा ठूलो बहस हुन्छ, वैकल्पिक कार्यक्रम ल्याइन्छ र न्यूनतम स्तर पूरा गर्न कसरत गरिन्छ । कसरी थाह हुन्छ त न्यूनतम स्तर पूरा भए/नभएको ? कक्षाकोठामा शिक्षकले प्रयोग गर्ने मूल्यांकनका साधनहरू नै यसका आधार हुन् । हाम्रा परीक्षाहरूले हामीले तोकेको न्यूनतम स्तरलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन त्यो हेरिएन भने जस्तोसुकै परीक्षा लिए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । राष्ट्रले तोकेको न्यूनतम स्तरलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमभित्र उल्लेख भएका सिकाइ उपलब्धिहरूमा आधारित भएर बनाइने परीक्षाहरू म्ाात्र सार्थक परीक्षा ठानिन्छन् न कि पाठ्यपुस्तकमा दिइएका कथा, निबन्ध वा अन्य सामग्रीको प्रश्न सोधेर । कक्षागत रूपमा शिक्षक निर्मित परीक्षा नै उपयुक्त हुने भए तापनि तहगत रूपमा स्तरीकरण परीक्षा आवश्यक पर्छ ।

स्तरीकरण परीक्षाको निर्माण र प्रयोग नहुनुः अहिले विश्वभर विकसित मुलुकहरूले स्तरीकरण परीक्षाका माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तर विद्यार्थीमा छ वा छैन भनेर खुट्याउने काम गरिरहेछन् । उदाहरणका लागि ँआर्थिक विकास र सहयोगका लागि संगठन अन्तर्गतका मुलुकहरूमा १५ वर्षे विद्यार्थीको पढाइ, गणित र विज्ञानको राष्ट्रिय स्तर मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्यांकनको कार्यक्रम, प्रयोगमा ल्याइन्छ । त्यस्तै कक्षा ४ र ८ का विद्यार्थीहरूको विज्ञान र गणित विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मापन गर्न गणित र विज्ञान अध्ययनका उपलब्धि, परीक्षाको प्रयोग गरिन्छ । हुन त यो मापन दक्षिणपूर्वी मुलुकहरूमा समेत अत्यधिक मात्रामा लागू गरिएको पाइन्छ । सन् २००८ मा शिक्षा विभागले गराएको एउटा अनुसन्धानमा चिराग र फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीले यही परीक्षाको उपयोग गरेर विद्यार्थीको परीक्षण गरेका थिए जसबाट हाम्रा विद्यार्थीहरूको उपलब्धि कक्षामा गरिने शिक्षक निर्मित परीक्षामा भन्दा यो परीक्षणमा बढी देखिएको थियो । यदि हामीले पनि हाम्रा पाठ्यक्रम र कक्षा शिक्षणलाई यसतर्फ डोर्‍याउन सक्यौं भने विद्यार्थीको क्षमताको तह कुनै पनि मुलुकको भन्दा कम हुनेछैन । विश्वमा प्रचलित स्तरीकरण परीक्षामा जस्तै हामी आफैंले पनि कक्षा ५, ८, १० र १२ को अन्तमा लिइने परीक्षाहरू हाम्रै सन्दर्भमा स्तरीकरण गरेर निर्माण र प्रयोग गर्न सक्छौं । अहिलेको एसएलसी र कक्षा ११, १२ का परीक्षाहरू स्तरीकरण प्रक्रियाबाट निर्माण गर्नसके मात्र पनि कुन भेकका विद्यार्थी राष्ट्रिय स्तरभन्दा तल वा माथि छन्, कुन विषयको कुन क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर वा सक्षम छन् भन्ने कुरा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैअनुसार शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन वा व्यक्तिगत रूपमा सुधारात्मक उपाय अपनाउन मद्दत मिल्छ । हाम्रै देशमा पनि सन् १९९७ मा स्तरीकरण परीक्षाका आधारमा कक्षा ३ मा राष्ट्रिय मापन गर्ने काम सुरु भएको हो । सन् २००८ सम्म आइपुग्दा यस्ता धेरै मापन कक्षा ३, ५ र ८ मा गरिए तर न त राष्ट्रिय मापो नै निकाल्न सक्यौं न देशभरका बालबालिकाको क्षमतामा वृद्धि । कारण एउटै छ त्यो हो राष्ट्रिय रूपमा विषयगत न्यूनतम स्तर हामीले बनाएकै छैनांै । त्यसैले परीक्षा स्तरीकरण भए पनि मापनको आधार नहुँदा त्यसको कुनै अर्थ रहन सक्दैन । अझै पनि ठूलो धनराशि खर्च गरेर शिक्षा विभाग त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँदै छ राष्ट्रिय मापनको काम कुनै कम्पनीलाई सुम्पेर । कि त शिक्षा विभागलाई यो कुरा थाहा नै छैन कि त दातृराष्ट्रबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता उसलाई छ ।

जनताको करबाट गरिने शिक्षाको ठूलो लगानीलाई मूर्तरूप दिन प्राविधिक रूपमा यसको सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । दातृराष्ट्रबाट प्राप्त रकमलाई पनि शिक्षाका प्राविधिक पक्षमा खर्च गर्ने योजना बनाइनुपर्छ । शिक्षकको तलबमा मात्र लगानी गर्ने परम्पराले नेपालको शिक्षा उँभो लगाउन सकिन्न । वास्तवमै बालकेन्दि्रत शिक्षाको अवस्था सृजना गर्ने हो भने लगानी पनि त्यसैतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय साझा क्षमताको पहिचान, क्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम र स्तरीकरण परीक्षा गुणस्तरीय शिक्षाका मूल आधार हुन् । यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षकको नै हुने गर्छ । शिक्षकको गुणस्तर नै विद्यार्थी गुणस्तरको आधार हो । त्यसैले शिक्षणप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार शिक्षकको यसमा खाँचो पर्छ ।

यसभन्दा बाहेक विद्यालयको भौतिक सुविधाहरूमा पनि न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने हिम्मत सरकारसँग हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो विद्यालयको भद्रगोल अवस्था, भद्रगोल पाठ्यक्रम, भद्रगोल शिक्षण क्रियाकलाप र भद्रगोल परीक्षा प्रणाली कायमै रहिरहने हो भने हाम्रा उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरको त कुरै छाडौं राष्ट्रिय स्तरमा पनि योग्य ठहरिने छैनन् ।