सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-उमेशप्रसाद मैनाली

गोप्य सूचनाहरू चुहावट गर्ने उद्देश्यले खोज पत्रकारिता गरिरहेको वेबसाइट ‘विकिलिक्स’ ले हालै अमेरिकी कूटनीतिक क्षेत्रका अति गोप्य सूचनाहरू चुहाइदिएर विश्वभर महाभूकम्प ल्याइदिएको छ । सूचनाको यो चुहावटले विश्वका कैयौं राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको व्यक्तित्व धरापमा पारिदिएको छ । यसले अमेरिका र अन्य मुलुकहरूको कूटनीतिक सम्बन्धको विश्वसनीयतामा नराम्रो क्षति पुर्‍याइदिएको छ । युरोप, मध्यएसियादेखि नेपालसम्मका गोप्य सूचनाहरू चुहावट गरिदिएर ती मुलुकका स्थापित व्यवस्था एवं संस्थापन पक्षलाई नसोचेको समस्या सिर्जना गर्दै छ । अमेरिकाको लागि त यो अर्को सेप्टेम्बर ११ भएको प्रतिक्रिया इटालीमा विदेशमन्त्रीले दिएका छन् भने एक अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदले यो वेबसाइटको सञ्चालकलाई आतंकवादीको सूचीमा राख्नुपर्ने तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकाकै प्रतिआतंकवादका क्षेत्रमा काम गरेका एक पूर्वअधिकारीले यसका सञ्चालकहरूलाई गोली ठोक्नुपर्ने, त्यसका लागि आफू ‘टि्रगर’ दबाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट उपत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई मत्थर पार्न अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन विदेश भ्रमणमा निस्किएकी छन् । यो घटनाले केही संवेदनशील प्रश्नहरू उजागर गरिदिएको छ । पहिलो सूचना क्रान्तिसँगै जन्मिँदै गएको सूचना आतंकको खतराबाट कसरी बच्ने, दोस्रो विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न र तेस्रो राज्यका संवेदनशील निकायमा रहनेहरूका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उच्च सतर्कताको आवश्यकता । सूचना ‘लिक’ गर्नेहरूलाई यसले ‘एडभेन्चर’ को अनुभूति देला र अन्य व्यक्तिहरूको लागि अध्ययनका लागि यो महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि बन्न सक्ला तर सार्वजनिक पदमा रहनेहरूका लागि भने यो प्रवृत्ति टाउको दुखाइ हुने निश्चित छ ।

खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका लागि पूर्वसर्तहरू हुन् । लोकतन्त्रमा परिकल्पना गरिने उच्चस्तरको उत्तरदायित्वका लागि पारदर्शिता र खुला सरकार -ओपन गभर्नमेन्ट) अनिवार्य मानिन्छ तर पूर्ण रूपमा निर्बस्त्र हुनु भनेको पनि लोकतन्त्रकै भविष्यका लागि खतरा सूचक मान्ने गरिन्छ । राज्यसञ्चालन कला -स्टेट्क्य्राफ्ट) अन्य व्यवस्थापनभन्दा ज्यादै जटिल हुने गर्छ । अझ लोकतन्त्रलाई मान्ने राजनीतिक व्यवस्थामा त सरकारको कार्यसञ्चालन आमनागरिकका लागि पर्याप्त रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ र उसको कार्यशैलीमा खुलापन देखिनुपर्छ तर राज्यसञ्चालनमा यस्ता सूचना हुन्छन् जसको संवेदनशीलतालाई हेरेर पर्याप्त गोपनीयता कायम हुनुपर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मानिएका प्रायः सबै देशले संविधान र कानुनमै गोप्य राख्नुपर्ने विषयसूचीहरू स्पष्ट गरेका छन् ।

स्विडेन, अमेरिका, बेलायत आदि देशहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अतिरिक्त गोपनीयतासम्बन्धी ऐन (सेक्रेसी एक्ट) पनि जारी गरिएका छन् । अझ अमेरिकाको संविधानले नै केही संवेदनशील सूचनाहरू कंग्रेसलगायत कुनै पनि निकायलाई दिन नपर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई ‘एक्जिक्युटिभ पि्रभिलेज’ का रूपमा अधिकार दिएको छ । प्रायः सबै देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्धमा खलल पर्ने, अपराध अनुसन्धान, गुप्तचरी सेवालाई अनिवार्य रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने
व्यवस्था छ । बेलायतका एकजना न्यायाधीश लर्ड डेनिङले ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी मामिलामा प्राकृतिक न्याय पनि पछाडि पर्छ’ भनेबाट सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

राज्यसञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न केही सूचना कानुनले अधिकार पाएको व्यक्तिबाहेक अरू कसैका लागि खुला नहुने व्यवस्था गरिएको पनि देखिन्छ । राज्यसञ्चालनकलामा परिपक्व भइसकेका मन्त्रीहरूसमेत यस्ता सूचना प्राप्त गर्न चाहँदैनन् र सांसदले समेत नीतिगत कुराहरू एवं उपलब्धिका सम्बन्धमा मात्र अनुगमन गर्ने गर्छन् । यस सम्बन्धमा एउटा उदाहरण रोचक र शिक्षाप्रद हुन सक्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरूको मन्त्रिमण्डलमा वित्तमन्त्री भएका थिए टीटी कृष्णमूर्ति । उनको आफ्नै मन्त्रालय मातहतका राजस्व बोर्डका अध्यक्ष अरुण रायसँग नराम्रो मतभेद हुन गयो । मन्त्री कृष्णमूर्तिले कुनै करदाताको आयकरसम्बन्धी गोप्य विवरण हेर्न खोजेछन् र अरुण रायले त्यो विवरण कानुनअनुसार राजस्व बोर्डका सदस्यले मात्र हेर्न पाउने भनी दिएनछन् । प्रभावशाली मानिएका मन्त्रीले उनलाई कारबाही गर्न खोजे तर नेहरूलाई अरुण रायको भनाइ उचित लागेछ र उनको पदोन्नति गरिदिए । पछि यिनै व्यक्ति भारतको महालेखा परीक्षक भए । यसबाट मन्त्रीका निजी सचिव र सल्लाहकारहरूसमेतले गोप्य सूचना हत्याउने प्रवृत्ति कायम रहेको नेपालले धेरै सिक्न सक्छ ।

विद्युतीय सूचनाका सुरक्षामा कमजोर रहेको नेपालमा ‘विकिलिक्स’ जस्ता संस्थाले सूचना चुहाउनु पर्दैन । राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको उत्ताउलोपन र अपरिपक्वताले गर्दा राज्यसञ्चालनमा संवेदनशील मानिएका सूचना ‘लिक’ भइरहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कानुनले गोप्य राख्नु भनेका विषयबाहेक अन्य सूचना पाउने हक नेपाली नागरिकको हुने स्पष्ट गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने केही कुराहरू बोलेकै छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पर्ने, गुप्तचरी सेवासम्बन्धी, विदेशी सम्बन्धमा असर पर्ने कुराहरूजस्ता केही विषय हुन् जसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर गोपनीयतासम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसक्दा कुन सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्ने, ती सूचनाहरूमा कुन पदाधिकारीको पहुँच हुने स्पष्ट हुन सकेको छैन । केही विषयगत कानुनमा केही कुरा बोले पनि गोपनीयता सम्बन्धी ऐन नहुँदा धेरै गोप्य सूचनाहरूको पहुँचमा व्दिविधा भएको स्थिति छ । हुन त लिखतहरूको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०३९ जारी भएको थियो तर त्यो ऐन नेपाल राजपत्रमा तोकिएको मितिदेखि लागू हुने भनिएकामा हालसम्म लागू गरिएन ।

नेपालको नयाँ लोकतन्त्रमा पारदर्शिताका नाममा यस्ता सूचना पनि चुहावट भइरहेका छन् जसले राज्यसञ्चालनमा ठूलो असर पार्न सक्छ । हाम्रा अति गोप्य मानिएका सूचना ‘लिक’ गर्न ‘विकिलिक्स’ जस्तो वेबसाइटको जरुरी नै पर्दैन, हाम्रै पदाधिकारीहरू यसमा अगाडि देखिएका छन् । उदाहरणहरू धेरै भए पनि केही उल्लेख्य घटनाको उल्लेख गर्दा स्थिति छर्लंग हुन्छ । पंक्तिकार गृहसचिव रहेका बेला अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको एक उपसमितिले नेपालको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विषयमा बयान लिन बोलायो । त्यस बेला अखबारहरूमा ‘मुस्ताङ अपरेसन’ का नाममा उक्त विभागले चलाएको अपरेसनमा अनियमितता भएको भन्ने चर्चा भइरहेको थियो । जनताका प्रतिनिधिले अनियमितता सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नु उपयुक्त नै भए पनि उपसमितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको टोलीबाट उक्त विभागका त्यस अपरेसनसँग सम्बन्धित कागजात कब्जा गरी छानबिन गर्ने कुरा उठाइयो । मैले गुप्तचरी सेवाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी यसो नगर्न अनुरोध गरेको थिएँ । कानुनले अधिकार पाएको व्यक्तिले मात्र त्यहाँका कागजात र अन्य विवरण हेर्न पाउने भएकाले गृहसचिवले गरेको छानबिनलाई विश्वास गरिदिन आग्रह गरेको थिएँ । सांसदहरूले यसलाई अलि राम्ररी नपचाएको जस्तो अनुभूति गरियो । आफू आलोचित भए पनि त्यस संस्थाको गोपनीय चरित्रलाई जोगाउन सफल भइयो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरी संस्था भएको र यसको सञ्चालन गोप्य नियमावलीबाट भइरहेको नबुझ्नुले जनप्रतिनिधिहरू परिपक्व भइनसकेको अनुभूति भयो ।

अर्को घटना केही अगाडिको हो । नेपालमा एमआरपी छपाइसम्बन्धमा चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र भनी समाचारपत्रहरूमा छापियो । यो पत्र कसबाट चुहावट भयो जानकारी आएन तर जसबाट भएको भए पनि यो अति वचकना कार्य थियो । देशहरूबीचका कूटनीतिक लेखापढीको मर्यादा र परम्परालाई यसरी तोड्दै जाने हो भने हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयता रहँदैन । प्रश्न भारतीय राजदूतले ठीक लेखेका थिए कि थिएनन् भन्ने होइन, हाम्रो विश्वसनीयताको हो । हालकै कानुनले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने कुरा निश्चित अधिकारीबाहेक अरूलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैनथ्यो । हालै व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले भारतीय राजदूत सूदको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको समाचार बाहिर आयो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसद्मा राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियतामा चासो देखाउनु र कूटनीतिक रूपमा थिचोमिचो गर्न खोज्दा सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ । यसलाई हेर्दा उक्त समितिले सराहनीय काम गरेकै देखिन्छ तर समितिको यसपछिको बैठकले राजदूतको पत्र संसद्मा बुझाउन निर्देशन दिएको र परराष्ट्र सचिवले दुई देशबीचको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलन एवं कूटनीतिक लेखापढीको मर्यादालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने आफ्नो भनाइ राखेको कुरा बाहिर आयो । यदि यसरी कूटनीतिक लेखापढीका पत्रलाई सार्वजनिक गराउने र पत्रिकामा फोटोकपी छाप्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो देश कति विश्वसनीय होला ? भोलि विदेशी कूटनीतिक निकायहरूले नेपालसँग पत्राचार गर्नसमेत हच्किने स्थितिमा हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध कस्तो होला ?

पारदर्शिताका आफ्नै सीमा हुन्छन् । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र खुलापन हुनुपर्छ भनेको यसका नाममा नांगो नै हुने कदापि होइन । दिन मिल्ने सूचना, जानकारी जनतालाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्छ र सरकारले आफ्नो कामकारबाहीमा खुलापन देखाउनैपर्छ तर यसो भनेर संवेदनशील सूचनाहरू पनि गोप्य राख्न सकिएन भने न त सरकारी निकायहरूले काम गर्न नै सक्छन् न त राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धानमै सफलता हासिल गर्न सक्छन् । त्यसैले पारदर्शिता र गोपनीयता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र प्रचलनअनुरूप सन्तुलित रूपमा अवलम्बन गरिनुपर्छ । होइन जे पनि सार्वजनिक गर्न खोज्ने प्रवृत्ति कायम रहेमा अमेरिकालाई त ‘विकिलिक्स’ ले हल्लायो, नेपाललाई हाम्रा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले नै अप्ठेरोमा पार्नेछन् ।

[लेखक पूर्वगृहसचिव हुन् ।]

२०६७ साल मंसिर १५ गते बुधवार।