सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर (सम्पादकीय)

राजनीतिक गतिरोध हल गर्न प्रमुख तीन दलबीच तीनबुँदे सहमति भएको एक महिना बितेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केही महिनादेखि राजीनामा दिन आफ्नै दलसहित चारैतिरको दबाब खेप्दै आएका नेपालले राजनीतिक अनिश्चितताले गर्दा आम निराशा छाउन थालेपछि अन्ततः पदत्याग गरेका हुन् । राजीनामाले बन्धक बनेको नेपाली राजनीतिलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सहमति र सहकार्यको राजनीति पुनः प्रारम्भ हुनसक्ने नयाँ आधार पनि यसले दिएको छ । तर राजीनामामात्रले हालका सम्पूर्ण व्यवधान हट्नेचाहिँ होइनन् । यसलाई निकासको माध्यम बनाउने हो भने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले गम्भीर सुझबुझ र समझदारी प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो राजीनामा घोषणामा सहमतिको राजनीतिको मुख्य बाधक माओवादी भएको र उसैले सडकदेखि सदनसम्म निरन्तर असहयोग र अवरोध गरेकाले केही साझा राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयन गर्न सफल नभएको बताएका छन् । यसमा धेरथोर सत्यता छ । सँगसँगै उनले आफ्नो १३ महिने कार्यकाल द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन, सहिदलाई सम्मान गर्न, शिविरबाट अयोग्य लडाकु हटाउन र शान्ति सुरक्षा सबल बनाउन सफल रहेको दावा गरेका छन् । संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकाल थपिएकोमा पनि बिना हिच्किचाहट जस लिन खोजेका छन् । यथार्थमा शान्ति र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा उनको नेतृत्वको सरकारले माखो मार्न नसकेपछि म्याद थप्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको थियो । एक वाक्यमा भन्दा, प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा एउटा औसत असफल सरकारको सामान्य अवसानमात्र हो ।

निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सरकारलाई सुरुबाटै असहयोग र अवरोध गर्‍यो । तर, सरकारले पनि शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको पूर्वविद्रोहीलाई समेटेर लैजान सकेन । आफ्नै पार्टी एमालेको संस्थागत सहयोग पनि हासिल गर्न सकेन । सत्तारुढ पार्टीकै अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूले राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए । वास्तवमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेकैले नेपाल असफल भएका हुन् । त्यसमाथि दिनदहाडै सडकमा मान्छे मारिने स्तरको सामाजिक असुरक्षा, विशाल मन्त्रिमण्डल, मन्त्रीहरूबीच समन्वय र अनुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, अराजकता आदि यसबीच प्रवृत्तिकै रूपमा मौलायो । राष्ट्रिय रूपमा आलोचित प्रधानमन्त्री नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि समदूरीको सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेनन् । फलतः विदेशी समुदायको एउटा ठूलो हिस्साले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर गतिरोध फुकाउन अकूटनीतिक सुझाव दिने आँटसमेत बटुल्यो । समग्रमा १३ महिने कार्यकालमा नेपालको मध्यमार्गी र समन्वयकारी छविमात्रै भत्केन, सरकारको अगुवाइ गर्ने भूमिकामा पनि उनी अप्रभावकारी देखिए । त्यही भएर हामीले प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिएर राजनीतिक निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु श्रेयस्कर हुने सम्पादकीय यसअघि नै लेखेका थियौं । यसलाई अहिले उनी स्वयंले आत्मसात गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा मात्रैले मुलुकको राजनीतिक संक्रमण सहज हुने छैन । खासमा शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन गएकाले यो सरकार विफल भएको हो । यी दुई कार्यसूचीलाई गति दिन नसक्ने हो भने भावी सरकार पनि वर्तमान सरकारभन्दा तात्विक रूपमा भिन्न हुने छैन । त्यसैले अब शान्ति, संविधान र सरकारको सञ्चालन एकै सूत्रमा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ, जसले राष्ट्रिय सहमतिको सर्वदलीय सरकार निर्माणको ढोका खोल्न सकोस् । सकेसम्म यही विकल्पमा दलहरू आउनुपर्छ । यस्तो सहमति जुटाउन सक्ने राजनीतिज्ञलाई सहमतीय सरकारको अगुवाइ गर्न दिनुपर्छ । कथंकदाचित बहुमतीय आधारमै सरकार गठन हुने भयो भने पनि शान्ति र संविधानलाई गति दिने मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी कायम हुनै पर्छ किनभने प्रमुख दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन ।