सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

विशेष सम्पादकीय

संविधानसभाको आयु अब केही घन्टा मात्र बाँकी छ । यसबीच राजनीतिक दलहरू बीच कुनै सहमति भएन भने मुलुकको यो एकमात्र निर्वाचित जननिकाय नयाँ संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग हुनेछ । त्यो क्षण दुर्भाग्यपूर्णमात्र हुने छैन, त्यसका थुप्रै दुरगामी दुष्परिणामसमेत मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तत्कालको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको न्यूनतम अवधिका निम्ति संविधानसभाको म्याद थप्नु हो ।

संविधानसभाको म्याद थप्नुको अर्थ नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गर्नु हो, जुन काम विगत दुई वर्षमा हुन सकेन । त्यो असफलताको मूलकारण संविधानसभा स्वयंचाहिँ होइन, संविधानसभा बाहिर उब्जेको राजनीतिक विवाद हो । खासगरी प्रमुख तीन दलहरू, माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच शान्ति प्रक्रिया, सत्ता-साझेदारीलगायतका मुद्दामा उत्पन्न गम्भीर मतभेदको असर संविधानसभा भित्र परेको हो । त्यसैले यी बाहिरिया विवादमा न्यूनतम समझदारी कायम नभएसम्म दुईतिहाइ बहुमतको अनुमोदनसहित नयाँ संविधान जारी गर्न सम्भव छैन, न त शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन सहज देखिन्छ । त्यसैले त्यसका निम्ति आजै, अहिल्यै गर्नुपर्ने काम भनेको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको आयु बढाउनु हो ।

संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । त्यसका निम्ति २ सय ३८ सिट रहेको माओवादी पार्टीको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । सत्ता पक्षसँग जारी तिक्तताका बीच माओवादी निःसर्त म्याद थप्ने पक्षमा छैन । उसले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने र वर्तमान सरकार विघटन भई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्ने माग छाडेको छैन । गतिरोधका मुख्य विषयहरूमा सहमति कायम गरेर संविधानसभाको म्याद थप्नु निश्चय पनि सही बाटो हो । तर अन्तिम अवस्थामा सहमति कायम भएन भने संविधानसभालाई मर्न दिने त ? यस्तो गल्ती माओवादी र अन्य कुनै दलले गर्नु हुन्न ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउन, माओवादीसँग राजनीतिक सहमति कायम गर्न शतप्रतिशत असफल भएका कारण वर्तमान सरकारको औचित्य जेठ १४ सँगै समाप्तप्रायः भइसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसहित सबै दल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा उभिएका हुन् । यो भनेको स्वतः प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बहिर्गमन हो । तर त्यसलाई कहिले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतैक्य भइसकेको छैन । यस्तो जटिलताको मध्यमार्गी समाधान भनेको संविधानसभाको म्याद आजै थप्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा त्यससँगै लडाकु व्यवस्थापनलगायत गतिरोधका गाँठा फुकाएर तोकिएको समयभित्र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने हो । यो यसरी लागू हुनुपर्छ कि कुनै पनि पक्षले हारेजस्तो नदेखियोस् । यो मार्गचित्रलाई तीनै दलले तत्काल आत्मसात् गरेमा सहमतिसहित संविधानसभा जोगिने सम्भावना छ ।

कथंकदाचित् दलहरूबीच सहमति भएन भने सबभन्दा ठूलो पार्टी र संविधानसभाको संवाहकसमेतको हैसियतमा माओवादी सबै राजनीतिक खिचातानी बिर्सेर म्याद थप्न तयार हुनुपर्छ । किनभने दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि यही हो । २०४७ को संविधान र राज्य प्रणाली विस्थापित गरेर गठित संविधानसभा आफ्नो लक्ष्य हासिल नगर्दै मर्‍यो भने यसबीच प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका परिवर्तन धरापमा पर्नेछन् । संविधानसभा भंग हुनु भनेको अलोकतान्त्रिक विकल्पलाई बढावा दिनु पनि हो, जसको उच्चतम् रूप हिंसात्मकसमेत हुन सक्छ, जुन सबैखाले अतिवादीले चाहेका छन् । त्यसैले राजनीतिक प्रतिष्ठालाई पर राखेर माओवादीले संविधानसभा बचाउनै पर्छ, भलै त्यसका निम्ति अप्रिय राजनीतिक सम्झौता समेत गर्नु किन नपरोस् ।

नेपालमा शुक्रबार राति अनेक अनिष्ट हुँदै आएका छन् । हाम्रा नेताहरूले शान्तिदूत गौतम बुद्धको जन्मजयन्तीको भोलिपल्ट, आज युद्धलाई आमन्त्रण गर्ने त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याऊन्, जनताको नासोलाई जोगाऊन्, हाम्रो आग्रह ।

२०६७ साल जेठ १४ गते शुक्रवार।