सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-लोकमणि राई

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (MRP) जारी हुन नसके नेपालीलाई विदेश भ्रमणमा अवरोध भई राष्ट्रिय संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को बाध्यकारी प्रावधान अनुसार चैत १९ गतेपछि जारी गरिने हस्तलिखित राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि वैधानिक मान्यता पाउँदैन । आईकाओको निर्देशन अनुसार सरकारले पाँच वर्षअघि नै एमआरपी जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सरकारी उदासीनताका कारण आईकाओले तय गरेको बाध्यकारी समयसीमाभित्र  जारी नहुने निश्चित भएको छ ।

कानुनी रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्न चार महिना लाग्ने तर आईकाओले तोकेको समय दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले नेपालीहरूलाई अब विदेश यात्रामा ठूलो संकट आउने निश्चित भएको हो । निर्धारित समयमा एमआरपी नबन्ने भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्रलाई एमआरपी छपाई सम्बन्धी भएका कामकारबाही बारे प्रष्ट पार्न आइतबार बोलाएको छ । त्यसका लागि परराष्ट्रले तयार पारेको पत्रमा ‘एमआरपी सम्बन्धी काम गर्न अब ज्यादै कम समय मात्र बाँकी रहेकाले कुनै पनि प्रकारले व्यवधान आएमा नयाँ राहदानी जारी गर्न नसकिने’ उल्लेख छ । परराष्ट्रले समितिमा प्रस्तुत गर्ने पत्रमा उल्लेख छ, ‘समयमा एमआरपी जारी हुन नसके नेपालीलाई विदेश भ्रमणमा अवरोध भई राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुनसक्छ ।’

एमआरपीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त निर्णय भएको करिब ५ वर्षपछि अर्थात् २०६६ मंसिर १६ गते पूर्व योग्यता छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कम्पनीसँग आवेदन आव्हान गरेको थियो । उक्त मिति आईकाओले निर्धारण गरेको समयसीमा सकिनु करिब ४ महिना अगाडि हो । आवेदन आव्हानपछि २४ कम्पनीले आवेदन फाराम किने पनि १४ कम्पनीले आवेदन बुझाए भने चार कम्पनी छानिए ।

छानिएका कम्पनीमा फ्रान्सको साजेम सेक्युरिटी र ओबरर्थर टेक्नोलोजिज, फिन्ल्यान्डको जिमाल्टो र सिंगापुरको थ्रीएम टेक्नोलोजिज थिए । कम्पनीको प्रारम्भिक छनोटपछि परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले एमआरपीको प्राविधिक सर्त (स्पेसिफिकेसन) फेर्ने सचिव मदन भट्टराईलाई निर्देशन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

कोइराला त्यस्तो प्राविधिक सर्त ‘लेमिनेट प्रविधि’ मा बनाउनुपर्ने पक्षमा थिइन् । सचिव भट्टराई ‘पोलिकार्बानेट प्रविधि’ राख्नु पर्ने पक्षमा थिए । मन्त्री र सचिव बीचको विवादले कुरो नमिलेपछि ‘स्पेसिफिकेसन’ फेर्ने प्रस्ताव कोइरालाले मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याए पनि अस्वीकार भएको थियो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसपछि मन्त्री कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयसँग एमआरपी निर्माणका लागि त्यसमा १३ प्रतिशत कर छुट गरिदिन समेत आग्रह गरेकी थिइन् । अर्थबाट उनको आग्रह अस्वीकार भएपछि ‘प्राविधिक कारण’ जनाउँदै कोइरालाको दबाबमा सचिवले एमआरपी टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

‘परराष्ट्रले एक प्रति एमआरपीको मूल्य बढीमा १८ अमेरिकी डलर तोकेको अवस्थामा ४० लाख प्रति एमआरपी बनाउँदा कम्तीमा ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व गुम्छ,’ अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘रकम पर्याप्त भएको अवस्थामा विदेशी कम्पनीलाई फाइदा हुने किसिमले कर छुट दिनुको औचित्य देखिएन ।’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले माघ २५ गते परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवका नाममा पत्र लेखी एमआरपी रद्द गर्नुको कारण आइतबार समितिमा उपस्थित भएर खुलाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उक्त विवरण तयार गरेको हो । ‘परराष्ट्रले तयार पारेको विवरणमा एमआरपी नै रद्द हुनेगरी टेन्डर प्रक्रियामा देखिएका मन्त्री र सचिवका मतभिन्नता र विवाद उल्लेख गरिएको छैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘रद्द गरिनुको कारण प्राविधिक देखाइए पनि त्यसबारे प्रस्ट पारिएको छैन ।’

श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक ६ सय नेपाली विदेश जान्छन् । चैत १५ देखि आधुनिक पासपोर्ट जारी हुन नसके त्यसबाट नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

२०६६, फागुन १ गते।