सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको सम्झनामा मानवअधिकार दिवस मनाउने क्रममा हिजो पनि सरकारका मन्त्रीदेखि नेपाली सेनाका सेनापतिसम्मले शुभकामना जारी गरे । दिवस मनाउने र लोकप्रिय सन्देश छर्ने औपचारिक कार्यक्रमले तिनलाई मानवअधिकारवादी देखाउन मद्दत नै गर्‍यो होला । मानवअधिकार उल्लंघनका यावत् कटु यथार्थलाई औपचारिक सन्देशमार्फत छोपछाप गर्न र आफूलाई मानवअधिकारवादीको छवि प्रस्तुत गर्न तिनीहरू सफल भएकै होलान् । तर, यी सबै काम-कारबाही जनतालाई देखाउने ‘भच्र्युअल रियालिटी’ -आभासी यथार्थ) हो, जसमा हेर्दा यथार्थजस्तो महसुस मात्रै हुन्छ, यथार्थचाहिँ हुँदैन ।

मानवअधिकार दिवसको क्रममा सरकारले लुकाउन खोजेको यथार्थ भने निकै कटु छ । त्यो तीतो यथार्थ हो, नेपालभित्रै दुइटा नेपाल रहेको सत्य । एकथरी मानवअधिकार भएका मानवको नेपाल र अधिकारविनाका मान्छेको नेपाल । सुन्तली धामी अधिकारविनाका मान्छेका प्रतिनिधिपात्र हुन् भने मानवअधिकार भएका मानव हुन् बलात्कारीहरू । तिनलाई रिहा गर्ने गृहमन्त्री मानवअधिकार भएका मानव हुन् भने बलात्कारी माथि कानुनी कारबाहीको अगुवाइ गर्ने डिआइजी पार्वती थापा अब अधिकारविनाका मान्छे दरिएकी छिन्, जसलाई काज फिर्ताका नाममा कारबाहीमा परिन् । पार्वती थापा झैँ पहिले मानवअधिकार भएकै मानव नै थिए पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारी पनि, आज राज्यमन्त्रीको थप्पड खाएपछि प्रजिअसमेत भए अधिकारविनाका मान्छे । यी यावत् प्रकरण भैरवनाथ हत्याकाण्डका दोषी ठानिएका तोरण जंगबहादुर सिंहलाई कार्यवाहक सेनापतिका रूपमा पुरस्कृत गर्ने सरकारले गरेको सत्ताधिकारकै अभ्यास हुन् ।

मानवअधिकार नभएका मान्छे मध्ये पनि सबैभन्दा तल्लो श्रेणीका मान्छेका रूपमा देखिए ओत लाग्ने स-साना झुप्राका लागि पनि सरकारको गोली खाने सुकुम्बासी । सरकारले सत्ताधिकार प्रयोग गर्‍यो गरिबहरूमध्ये पनि गरिब सुकुम्बासीलाई वन अतिक्रमणकारीको आरोपमा मारेर । तर विडम्बना, अधिकारविनाका मनुवाहरूमध्ये पनि अत्यन्त उत्पीडित ती मान्छेको बाँच्ने अधिकारसमेत खोसेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोज्दा सरकारको ‘भच्र्युअल रियालिटी’ नै नांगियो । र, छर्लंगै देखियो नेपालभित्रै मानवअधिकार भएका मानवको नेपाल र मानवअधिकार विनाका मान्छेको नेपालको कुरूप विम्ब ।

यतिखेर, एकातिर मानवअधिकारयुक्त मानवदेखि अधिकारविनाका मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानसभाले नयाँ संविधान लेख्न लागेको छ । त्यसले बलात्कार गरिएकी महिलादेखि मारिएका सुकुम्बासीका अधिकार त लेख्नुुपर्छ । र, मानवअधिकारलाई सरकारमा बस्नेहरूको उत्पीडनकारी अधिकारका रूपमा मात्रै सीमित गर्ने अभ्यासलाई पनि सीमित पार्न सक्नुपर्छ । अर्कातिर, मानअधिकारवादीहरू समेत अधिकारविनामा मान्छेहरूमाथि दमन र अत्याचारलाई मात्रै मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा व्याख्या र विरोध गर्ने औपचारिकता र संकीर्णताबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ । र, अब मानवअधिकारलाई उत्पीडनमा परेका गरिब, सुकुम्बासी, महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक धर्म र संस्कृतिको समग्र अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्ने आँट र बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । ०६३ को जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभा आफैँ ती उत्पीडित वर्ग र तप्काले जारी राखेको मानवअधिकार आन्दोलनकै उन्नत अभिव्यक्ति हुन्, त्यस आन्दोलनलाई संविधानसभाले पनि नयाँ संविधानमा लिखितम गर्नुपर्छ भने सरकारले त्यसको मार्ग सुगम बनाउनुपर्छ । अन्यथा, मानवअधिकार भएका मानवको नेपाल र अधिकारविनाका मान्छेको नेपालबीच जारी द्वन्द्व अरू सघन र तीव्र हुनेछ ।