सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-श्याम श्रेष्ठ

अछाममा दसैँको नवमीका दिन प्रहरी सुन्तली धामीलाई आफ्नै प्रहरी सहकर्मी ६/६ जनाले प्रहरी कार्यालयमै बलात्कार गरे । तर आश्चर्य, पीडित महिला प्रहरीको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्वयंले दर्ता गरेन । डिआइजी पार्वती थापाले उनलाई न्याय दिलाउन पहल गरेपछि बल्ल उनको पहलमा उजुरी दर्ता भयो । देशभरिका महिलाअधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल र संसद्भित्रका महिलाले अपराधीलाई निलम्बित गरेर सख्त सजाय दिलाउन चर्को आवाज उठाएका छन् । तर, अहिले पनि सुन्तली धामीले न्याय पाएकी छैनन् । जनअपेक्षाको ठीकविपरीत पीडितको किटानी उजुरीका आधारमा सुरुमा पक्राउ परेका र पदबाट निलम्बित भएका तीन/तीनजना आरोपित अपराधीलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन फिर्ता गरेर हिरासतबाट मुक्त मात्र गरेन, न्याय दिलाउन खोज्ने डिआइजी पार्वती थापा स्वयंलाई काजफिर्ताका निहुँमा त्यो ठाउँबाट सरुवा गर्‍यो । नागरिकको माग र खबरदारीविपरीत अपराधीलाई मुक्ति दिलाउने, पीडितलाई चरित्रमै आँच आउने खालका अनेकौँ झुटा आरोप लगाएर झन् पीडित बनाउने र न्याय दिलाउन खोज्नेलाई दण्डित गर्ने सरकारको व्यवहार देखियो । आप\mनै कार्यालयमा बल्ाात्कारमा पर्ने महिला प्रहरीका लागि समेत राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन । दुनियाँलाई शान्ति-सुरक्षा दिने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी स्वयं जब प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित हुन्नन्, बाँकी नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् ?

गत महिना मात्र पर्साका प्रजिअलाई उनकै कार्यालयमा एकजना राज्यमन्त्री करिमा बेगमले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारवश चार चड्कन हानिन् । यसो गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा उनले खुलेआम र गौरवसाथ स्विकारिन् पनि । परन्तु पीडित प्रजिअको सरुवा भयो, कुटपिट गर्ने अपराधी मन्त्रीलाई भने क्षमायाचनाको नाटक रचेर कुनै दण्ड-सजाय भएन । यो त एउटा प्रमाणित फौजदारी अपराध थियो । सारा सरकारी कर्मचारी र नागरिक आन्दोलनकर्मीले यस अपराधमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र दण्डित गर्न सशक्त माग नगरेका होइनन् । परन्तु अपराध गरेबापत न्यायिक दण्ड-सजाय त परको कुरो रह्यो, उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्नेजस्तो न्यूनतम कामसमेत प्रधानमन्त्रीले गरेनन्, त्यो पनि केवल बर्खास्त गर्दा विजय गच्छदार पक्षधर दलीय समूहले रिसाएर सरकारलाई दिएको समर्थन लिन सक्छ भन्ने भयले गर्दा । जब क्षमायाचनाको एउटा वक्तव्य प\mयाँकेपछि एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले सरकारी कार्यालयमै एउटा सिडिओजस्तो शान्ति-सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कुनै दण्ड-सजायविना दनादन् कुट्न पाउँछ भने बाँकी अरू निम्नपदस्थ कर्मचारी र नागरिकले कसरी आफूलाई सुरक्षित ठान्न सक्छन् वा अन्याय भइहाल्यो भने पनि सरकारबाट न्याय मिल्ने अपेक्षा कसरी राख्न सक्छन् ?

अब उच्चपदस्थ मन्त्री वा पदाधिकारी भएपछि जसले जसलाई कुटे पनि त भयो, मारे पनि भयो, उसले गरेको पञ्चखत त सत्तास्वार्थको घानमा परेपछि क्षमायाचनाको एउटा वक्तव्य प\mयाँकेको भरमा माफी हुने भयो । यसको तात्पर्य लोकतन्त्रमा विधि वा कानुन सबैलाई समान ढंगले लागू हुन्छ भन्ने कुरो त केवल कुर्सी दाउमा नपर्दाखेरी भन्ने कुरा मात्रै भयो । जब कुर्सी दाउमा पर्छ त्यतिवेला सार्वजनिक वा फौजदारी अपराधमा नियम-कानुनमा भएबमोजिमको दण्ड-सजाय भनेको त खालि निम्नपदस्थ कर्मचारी वा सामान्य नागरिकलाई मात्र लागू हुने कुरो भयो । यो संस्कृतिलाई भावी नेपाल सञ्चालनको मापदण्ड बनाउने हो भने यो देशमा निम्न कर्मचारी र निम्न वर्गका लागि राज्य नै छैन भनेर भनिदिए हुन्छ । यो त राज्यहीनता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा भयो ।

जुन कुराको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्छ, त्यसको भाउ नेपालमा पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । जुन कुराको उत्पादन घट्छ र माग बढ्छ त्यसको भाउ बढ्नुको कारण पनि बुझ्न सकिने कुरो हो । तर, जुन कुराको उत्पादन र आपूर्ति पनि घटेको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ पनि बढेको छैन, त्यसको भाउ पनि अचाक्ली बढ्नु राज्यहीनताकै उदांगो उदाहरण हो । राज्यले बजारमाथि कुनै प्रभावकारी नियन्त्रण र निगरानी नगर्नाले नै नाफाखोर बिचौलिया व्यापारीको मनपरि अति धेरै बढिरहेको छ । र, केही दशकमा नबढेको अनुपातमा गत वर्षयता नेपालमा त्यस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको महँगी उपभोक्ताले थेग्नै नसक्नेगरी बढिरहेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यतिखेर नेपाली बजारमा बढिरहेको खानेतेल, तरकारी, चामल वा चिनीको आकाश छुने भाउ हो । केही एक/डेढ दर्जन कालाबजारियाको गोदाममा छापा मारेर तिनले कृत्रिम महँगीका लागि भण्डारण गरेका सामान जफत गर्नेबित्तिकै, तिनलाई दण्डित गर्नेबित्तिकै यी सबै कुराको भाउ सामान्य भइहाल्छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । अनेकौँ सञ्चारमाध्यमले नामै किटेर, श्रव्य-दृश्य नै खिचेर ती कालाबजारियाद्वारा सामान भण्डारण गरिएका ठाउँसमेत देखाएका छन् । तैपनि, सरकार कसैमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्दैन, कारबाही गरेका थोरैलाई पनि उत्तिकै छाडिदिन्छ । यस्तो देखिन्छ, यो मुलुकमा यतिखेर चरम नाफाका लागि मनपरि मूल्य बढाउने कालाबजारिया छन्, बाँच्ने बाध्यतावश जति मूल्य तोके पनि तिर्ने निरीह असंगठित उपभोक्ता पनि छन्, तर आम उपभोक्ताको हितका लागि बोलिदिने-हेरिदिने-नियमनको काम गरिदिने राज्य वा सरकार भन्ने कुनै कुरा छैन ।

सडकमा ट्राफिक अराजकता त्यत्तिकै बढ्दो छ । महिलामाथिको हिंसा घरभित्र र बाहिर चौपट्टै चुलिएको छ । सडक र राजमार्गभरि जबर्जस्ती चन्दा बढेको बढ्यै छ । जोताहा वर्ग, गरिखाने वर्ग र उत्पीडित वर्गमाथि शोषण र उत्पीडन पहिलेकोजस्तै छ । यीमध्ये कसैको हित र उन्नतिका लागि कुनै पनि ठाउँमा राज्यको उपस्थिति देखिँदैन । तर, भूमिहीन कमैया र हलियाले मुक्त भएर पनि राज्यबाट केही नपाएर सुकुम्बासी भएपछि जंगलमा गएर बस्दा भने उनीहरूले एउटै रूख नफाँड्दा पनि त्यहाँ लोकतान्त्रिक गणराज्यले निमुखा सुकुम्बासीमाथि पञ्चायती शैलीमा गोली चलाएर आप\mनो बलियो उपस्थिति जनाएको छ । कैलालीको डुडेझारीमा त्यही भयो, त्यो पनि एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको वेला !

नेपाल यतिवेला ज्यादै अचम्मको अन्तरविरोधयुक्त देश भएको छ । जहाँ लोकतान्त्रिक राज्य उत्पीडित र अन्यायमा परेकाहरूका लागि बलियोसित देखिनुपर्छ त्यहाँ कतै देखा नै पर्दैन, जहाँ देखिनु आवश्यकै छैन त्यहाँ भने राज्य सशक्त ढंगले देखापर्छ र हिंस्रक ढंगले पुरानो सामन्ती शैलीमा प्रस्तुत हुन्छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पदार्पण गरेपछि नेपालमा राज्यको नाम र स्वरूप निश्चित रूपमा बदलिएको छ, सरकारमा बस्ने पात्र पनि फेरिएका छन् । तर, आम जनताका लागि र तमाम निम्न तथा गरिखाने वर्गका लागि राज्यको दृष्टिकोण, वर्गव्यवहार र वर्गचरित्र ठ्याप्पै बदलिएको छैन । सरकारको टुप्पोमा वैज्ञानिक समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी जुनसुकै सिद्धान्तको नेता पुग्दा पनि राज्यसत्ताको वर्गचरित्र र वर्गव्यवहार भने उस्तै छ । यस्तो देखिन्छ, पुरानो राज्ययन्त्रले सबै सिद्धान्तका राजनीतिक दल र नेतालाई आफ्नै वर्गीय साँचोमा ढालेको छ । विभिन्न ब्रान्डका समाजवादी भनिएका पार्टीले र तिनका नेताले सिंहदरबारलाई फेरेको होइन, उल्टो, सिंहदरबारले ती पार्टी र नेताहरूलाई फेरेको छ । ०४७ पछि पनि यस्तै भएको थियो, ०६३ पछि पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भइरहेको देखिन्छ । यो ती पार्टी र नेताहरूको ठूलो विफलताको संकेत हो र पुरानो बनिबनाउ राज्ययन्त्रको ठूलो सफलता हो ।

एक वर्षयता यहाँ हरेक ठूला दलमा मुख्य नेता कमजोर हुँदै छन् । माओवादीमा र आम जनतामा अध्यक्ष प्रचण्डको साख अरू दलका नेताको जति नभए पनि क्रमशः गिर्दै छ । धान्न नसक्ने हदको जथाभावी बोली र पूरा गर्न नसक्ने हदको प्रतिबद्धताको ओइरोले उनको वचनमाथिको भरोसा सर्वत्र घट्दै छ । नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिलेसम्मको कांग्रेसको र उनी स्वयंको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कमजोर भएका छन् । उनीसित मात्र कुराकानी गरेर अब कांग्रेससित सहमति गरेको नठहरिने स्थिति पैदा भएको छ । एमालेमा अब अध्यक्ष झलनाथ खनालको पकडमा उनको पार्टी-केन्द्र नै देखिँदैन । उनी सभा-समारोहमा राम्रो बोल्छन्, तर कुनै पनि राम्रो कुरा आप\mनै पार्टी-केन्द्रमा लागू गर्न सक्दैनन्, त्यसको ठीक उल्टो कुरो पार्टी-केन्द्रबाट पास हुन्छ ।
त्यसमाथि थप, हरेक मुख्य राजनीतिक दलको राजनीतिक विश्वसनीयता र लोकपि्रयता निकै तीव्र गतिमा ओरालो लाग्दै छ र ०५८ कै बिन्दुमा पुग्दै छ । संक्रमणकालीन नेपालमा यो राम्रो लक्षण होइन । नेतृत्वहीनताको यो पक्ष राज्यहीनताकै अर्को खट्किँदो पाटो हो । परिणामस्वरूप नेपाल यतिवेला आम अराजकतातिर तीव्र गतिले उन्मुख भइरहेछ जसको अन्त्य एउटा भयंकर राजनीतिक दुर्घटनामा सिवाय अन्त कतै हुँदैन । वर्तमान राज्यहीनताको फाइदा या त लोकतन्त्रविरोधी संगठित शक्तिले वा जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिक तत्त्वले लिने जोखिम बढ्दै छ । प्रमुख राजनीतिक दलको एकता, सहकार्य र सहमतिको शासनबाहेक अरू केहीले पनि यो दुर्घटनाबाट नेपाललाई जोगाउने सम्भावना देखिँदैन । शासक र नेताहरूले आम जनतामा आप\mनो साख, विश्वसनीयता र जवाफदेहीता बढाउने इमानदार कामले बाहेक अर्को कुनै कुराले यो अराजकतालाई रोक्न सम्भव छैन ।