सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-बलराम पोखरेल

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत काम सकिएको भन्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भनाइ हालै सार्वजनिक भएको छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सीमा समस्या नरहेको भनी दुवै देशका सरकारी धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धि भए तापनि नेपाल र भारतबीच आधुनिक नापनक्सा तथा सिमाङ्कन सम्बन्धी काम सन् १९८० पछि हुन थालेको हो । नेपालको सीमारेखामध्ये १४१४.८८ किमी चीनसँग नियन्त्रित छ भने नेपाल-भारत बीच रहेको १८८० किमी सीमा खुला छ । नियन्त्रित र खुला दुवै सीमाहरू व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त रूपमा काम हुँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतका प्राविधिकहरूले संयुक्त सीमा सर्भेक्षण गरी तयार गरेका (सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक) १८२ सिट नक्साहरू ब्युरोक्रेटिक (जेटीसी) तहबाट हस्ताक्षर भइसकेका छन् । झन्डै ६२ सिट नक्साहरू त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि बिनामाइन्युट संयुक्त प्राविधिक समितिले ८ डिसेम्बर २००७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती नक्साहरूलाई भारतीय पक्ष अधिकारसम्पन्न निकायबाट हस्ताक्षर गराउन दबाब दिइरहेको छ भने नेपालीपक्ष निरीहता प्रकट गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालको सन् २००९ अगस्ट १८ देखि २२ सम्म भएको भारत भ्रमणका दौरानमा पनि चर्चा पाएको नेपाल-भारत सीमा नक्सा हस्ताक्षरको सन्दर्भमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. १५ मा ‘संयुक्त प्राविधिक समितिद्वारा तयार अन्तिम रूप दिइएको स्टि्रप सीमा नक्साको प्रगतिप्रति नेपाल-भारत दुवै पक्षबाट सन्तोष प्रकट गरिएको’ उल्लेख छ । साथै ‘नेपाल सरकार स्टि्रप नक्सा हस्ताक्षर गर्नुअघि अपनाउनु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया सहज गर्न सहमत भएको’ पनि उक्त बुँदामा प्रस्ट पारिएको छ । यस बुँदामा उल्लेख आशयभित्र पस्ने हो भने अब हामीलेे नेपाल-भारत सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि काम र प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अन्यथा पछि पछुताउन पर्नेछ ।

स्थलगत चेकजाँच

वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिअनुसार साङ्खिक तथा परिकल्पनाहरूबाट जाँच हुने गर्छ । नापनक्सा क्षेत्रमा नक्साको ‘शुद्धता’का आधारमा विश्वसनीयताको वर्णन गरिन्छ । अर्थात् नक्सा जति बढी शुद्ध हुन्छ, त्यतिकै मात्रामा जमिनमा रहेका विस्तृतसँग मिल्दछ । अधिकार सम्पन्न निकायबाट हस्ताक्षरका लागि चर्चामा

रहेका नेपाल-भारत सीमा नक्साहरू एउटा निश्चित कार्यविधि अनुरूप तयार गरिएका भए पनि विविध कारणले तिनको फेरि जमिनसँग चेकजाँच आवश्यक छ । चेकजाँच गर्नुपर्नाका कारण धेरै छन् ।

पुरानै नक्सा

नेपाल-भारत सीमाको स्टि्रप नक्सा तयार गरेको झन्डै २० वर्ष भएको छ । नक्साको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि यी नक्सालाई स्थलगत चेकजाँच गर्ने र विस्तृतमा आएको परिवर्तनलाई नक्सामा ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । नक्सालाई स्थलगत चेकजाँच नगरी नक्सा शुद्ध हुन सक्दैन । हरेक २० वर्षमा नक्साहरू आंशिक ‘अपडेट’ गर्ने वा पूरै नयाँ तयार गर्ने भन्ने सिद्धान्त नापनक्साको क्षेत्रमा हुन्छ । यसै सिद्धान्तअनुरूप ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले सन् १९६० को दशकमा तयार गरिदिएको नेपालको टोपोग्राफिकल नक्सा पुनः १९९० को दशकमा सर्भे गरी नयाँ टोपोग्राफिकल बनाइएको थियो । जापानी सहयोगमा तयार पारिएको लुम्बिनी अञ्चलको टोपोग्राफिकल नक्सा पुरानो भएकाले नापी विभागले अहिले नयाँ तयार गरिरहेको छ । यसैगरी १९७८/८० मा तयार गरिएका भूमिस्रोत  नक्साहरू पुरानो भएका कारण नयाँ तयार गरिँदैछ । ०२१-२२ सालका कित्ता नापीहरू हाल जमिन र हकभोगसँग मेल नखाने भएकाले पुनः कित्ता नापी गरी नक्सा तयार गर्ने काम नापी विभागले ०५२ सालदेखि गरिरहेको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

तयारीका धेरै तह

सीमा नक्सा तयार गर्दा फिल्ड सर्भेक्षणदेखि तथ्याङ्क प्रशोधन र तथ्याङ्कको प्रस्तुतिसम्म आइपुग्दा धेरै तह पार गर्ने हुनाले कतै सानो त्रुटि भएको रहेछ भने पनि त्यसले ठूलो असर पार्न सक्छ । त्यसैले नक्सालाई फिल्डमा लगेर सीमारेखाको प्रकृति, स्तम्भको अवस्थिति, संख्या, तिनीहरू बीचको दूरी र दिशाका साथै अन्य विस्तृतहरूको अवस्थितिका बीचमा अनुपातिक सम्बन्ध मिल्छ-मिल्दैन, चेकजाँच हुन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ नेपाल-भारत सीमा सर्भे गर्दा एउटै क्षेत्रको २ देखि ४ पटकसम्म पनि फिल्ड सर्भे गरिएको छ । भूलवश एउटा ‘निर्देशांक’का आधारमा प्लट हुनुपर्ने सीमास्तम्भ अर्कै ‘निर्देशांक’बाट प्लट हुनगएको रहेछ भने त्यसले ठूलो समस्या ल्याइदिन्छ । यसर्थ पनि तयार गरिएका नक्साहरूलाई जमिनमा रहेका विस्तृतसँग चेकजाँच आवश्यक छ ।

कमजोर चेकजाँच प्रणाली

८ डिसेम्बर, २००७ मा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले विना ‘माइन्युट’ हस्ताक्षर गरी अधिकारसम्पन्न निकायबाट हस्ताक्षर गराउन ठीक छ भनी हस्ताक्षर गरेको १८२ सिट नक्साहरू मध्ये झन्डै ६२ सिटमा सामान्यदेखि गम्भीर त्रुटिका पाइए । तिनीहरू मध्येमा नेपालीपक्षले तयार गरेकै झन्डै ३८ सिट र भारतीय पक्षले तयार गरेका २४ सिट नक्सा गलत रहेछन् । यसैगरी झन्डै ८१ सिट नक्साको डाटा रेकर्ड त्रुटिपूर्ण थियो । विना माइन्युट गलत नक्सा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली पक्षका टोलीको नेतृत्व तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक तोयनाथ बरालले गरेका थिए भने भारतीयपक्षको एम गोपाल रावले  ।

ती त्रुटिपूर्ण नक्साहरूलाई सुधार गर्न प्रधामन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मार्फत नापी विभागलाई कडा निर्देशन दिनुपर्‍यो। उक्त निर्देशनपछि नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट त्रुटिपूर्ण नक्साहरू सुधार गरी नेपालपक्षबाट दुर्गेन्द्रमान कायस्थ र भारतपक्षबाट जीएस चन्डेलाले २ जुलाई २००९ मा देहरादुनमा हस्ताक्षर गरे । भनिन्छ, अझ पनि केही नक्साहरू त्रुटिपूर्ण छन् । जुन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यसर्थ पनि सीमानक्साको स्थलगत चेकजाँच जरुरी देखिन्छ ।

स्तम्भहरूको स्थिति

नेपाल-भारत सिमाङ्कनका काम धेरै बाँकी छ । साना-ठूला गरी झन्डै ३ हजार स्तम्भहरू सीमामा स्थापना गर्न बाँकी छन् । नक्सामा कायम गरिए पनि जमिनमा कायम नभएका कारण बाँकी रहेका स्तम्भहरू कायम गर्दा कहाँ-कहाँ पर्ने रहेछन्, त्यसले हकभोगमा के कस्तो असर पार्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्छ । अर्कोतर्फ कतिपय स्तम्भहरू जीर्ण
छन् । तिनीहरूको मर्मत गरिनुपर्छ । कतिपय सहायक सीमास्तम्भहरू हराएका वा नाशिएकाले त्यसको पनि चेकजाँच हुनुपर्छ ।

‘आधार-नक्सा’ कि दसगजा क्षेत्र

सिमाङ्कन र नक्साङ्कन गर्दा पुराना आधार-नक्सा (बेस म्याप) का आधारमा सीमा कायम गरिए पनि कतिपय ठाउँमा दसगजा क्षेत्र स्पष्ट रहेछ र त्यसलाई दुवै देशका जनताले स्वीकारेर बसेका रहेछन् भने दसगजा क्षेत्रलाई पनि सीमारेखा मान्न सकिने संयुक्त प्राविधि समितिको २५ औं बैठकले निर्णय गरेअनुसार सीमा कायम भएको छ । त्यस्ता ठाउँका बारेमा स्पष्ट हुन पनि स्थलगत चेकजाँच आवश्यक छ ।

अतिक्रमण

नेपाल-भारत सीमा समस्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो भनेको अतिक्रमणको समस्या हो । अतिक्रमणको प्रकृति भिन्न स्थानमा भिन्न-भिन्न छन् । खेती गर्ने, घरटहराहरू बनाउने, मठ-मन्दिर बनाउने, कार्यालय खडा गर्ने, क्याम्प राख्ने, कुलो-बाँध-बाटो बनाउने, खाल्टा खन्ने, पोखरी बनाउने, पैनी बनाउने, गाई-भैंसी बाँध्ने आदि । यसबारे नेपालसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । यसर्थ पनि अतिक्रमणको अध्ययन गरी विस्तृत विवरण राख्नु जरुरी छ । र सीमानक्सा हस्ताक्षरअघि यो काम गरिनुपर्छ । सुस्ता र कालापानीमा भारतीय पक्षबाट भएको ‘अतिक्रमण’बारे पनि सीमानक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि समाधान खोजिनु पर्छ । अन्यथा सीमानक्सामा हस्ताक्षरपछि पनि सुस्ता र कालापानीको समस्या समस्याकै रूपमा रहिरहनेछ ।

वारिपारी हकभोग

नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाली र भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको हकभोगको स्थिति र त्यसबाट पर्ने प्रभावबारे अध्ययन आवश्यक छ । क्रस होल्डिङ ल्यान्ड अर्थात सीमा वारिपारि गरिएको हकभोग यकिन गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावमाथि केन्द्रित भएर भारतसँग अनुरोध गरी समाधान निकाल्नुपर्छ ।

सिमाङ्कन

नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिमाङ्कनको कामलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सीमानक्सामा हस्ताक्षर हुने तर सिमाङ्कनको काम ज्युँकात्यूँ रहिरहन्छ । यसर्थ सीमास्तम्भ स्थापना गर्ने, सीमा अतिक्रमण हटाउने, दसगजा स्पष्ट पार्ने लगायत प्राविधिक कामतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

[लेखक नापी विभागका अधिकृत हुन् ।]