सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न थालेको नेपालमा पश्चिम नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीका पुत्रको ४० करोड ऋण मिनाहा गरी सत्ताको संकट टार्न प्रधानमन्त्री भरमग्दुर लागिपरेका बेला पश्चिम नेपालकै बाजुरामा खाद्यसंकट देखिएको छ । हुन त, वर्तमान सरकारका लागि सत्ताको संकट टार्ने कार्यभार जति महत्त्वको छ, त्यति बिहान-बेलुकाको छाक टार्न नसकेका बाजुरावासीको खाद्यान्न-संकटको महत्त्व छैन । यो तथ्य सरकारले चामल माग्ने जनतालाई पुलिसको लाठी खुवाउने हदसम्मको दमनकारी व्यवहारबाट देखाइदिएको छ ।

नेता, नेता-पुत्र र धनीमानीलाई पोस्न र त्यसकै आडमा सत्ताको आयु लम्ब्याउन अनेक कसरत गरिरहेको सरकारसँग बाजुरावासीले चामल माग्ने धृष्टता गरे, अनि चामलको साटो तिनले दमन र यातना पाए । सरकारले भोकानांगा जनतालाई भात खुवाउन नसक्नु कुनै राज्य-अपराध होइन । अतः उसले भातको सट्टा लाठी खुवाएको छ र आफ्नो सरकारी दायित्व पूरा गरेको छ । आफ्नो दायित्व भोकानांगालाई भात खुवाउने होइन, लाठीमार्फत राज्यको उपस्थिति देखाउने हो भन्ने सत्य यस सरकारलाई राम्ररी ज्ञान छ । त्यही ज्ञान बाजुरावासीका बीचमा चामलको सट्टा निःशुल्क बाँडेर सरकारले सन्देश दिएको छ, सरकारको काम सिंगो देशका लागि बजेट बनाउनु हो । त्यस्तो बजेटमा भोक, भोकमरी र भोकानांगाको कुनै स्थान छैन ।

जिम्मेवार सरकारलाई राम्ररी थाहा छ, खाद्यान्न-संकट भएको जिल्ला बाजुरा मात्रै होइन । नेपालमा ७५ जिल्लामध्ये ५५ जिल्लामा खाद्यान्नको संकट छ । नेपालका करिब ६० प्रतिशत परिवारमा खाद्यान्नको न्यूनता छ, अझ सुदूरपश्चिमाञ्चलमा यस्तो स्थिति ७५ प्रतिशतसम्म छ । यसको अर्थ हो, उनीहरू भोकभोकै बाँचिरहेका छन्, एकछाक खाएर जिइरहेका छन् । सरकारलाई अर्काे दुःखलाग्दो तथ्यांकको पनि ज्ञान छ, नेपालका तीन वर्षमुनिका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा दीर्घकालीन रूपले खाद्यान्नको कमी छ । यस्तो कठिन स्थितिमा भोकानांगा बाजुरावासीको भोकलाई मात्रै हेर्ने कि देशका कुनै पनि भोकानांगालाई नहेर्ने भन्ने धर्मसंकट सरकारलाई आइलागेको छ । र, ज्ञानी सरकारले दोस्रो बाटो समात्दै, नेता-पुत्र धनीमानीलाई मात्रै हेर्ने काम गरेर संकटमोचन गर्ने नीति लिएको छ ।

यो बाइस दलको सरकारको कुनै नयाँ नीति होइन । हाल सरकारमा आसीन ठूला दलले बहुदलीय प्रजातन्त्रको कालखण्डमा दसौँ वर्षसम्म अभ्यास गरेकै नीति हो यो । विगतमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाजस्ता दलले पश्चिमा दाताहरूको नवउदारवादी प्रेस्त्रिmप्सनअनुसार नै यस्तो नीति लागू गरेका थिए । उनीहरूले खाद्यपदार्थ ज्यादै दुर्लभ हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादनको बजार-व्यवस्था तथा अनाजको ढुवानीका निमित्त दिइआएका सानातिना सहुलियतसमेत कटौती गरेर यस्तो नीति सफलतापूर्वक लागू गरेका थिए ।

विडम्बनाको कुरा, उनीहरूले थालेको यस्तो नवउदारवादी नीतिको क्रियान्वयनले तत्कालीन राज्यको बैधतामै ह्रास ल्यायो । यस्ता नीति र कामले नै हिमाली र पहाडी क्षेत्रका भोकानांगा जनतालाई राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्न उक्साएका थिए । यस्ता अनेकौँ दृष्टान्तबाट देखिएको छ— आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिसँग, हिंसाको उदय र विकाससँग कृषिजन्य र खाद्यवस्तुलाई दिइने सहुलियत कटौतीको पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ट रहेको छ । नेपालदेखि श्रीलंकासम्मका तीतो उदाहरणले यस तथ्यलाई स्थापित गरिसकेको स्थितिमा पनि बाइसदलीय सरकारको चेत खुलेको छैन । खाद्य संकटका कारण सडकमा उत्रेका बाजुरावासीलाई भातको सट्टा लाठी खुवाउने सरकारले अब सबै भोकानांगा जनतालाई बेवास्तापूर्ण, गैरजवाफदेहीपूर्ण र दमनकारी व्यवहारबाट अब चामल-विद्रोहका लागि उक्साउने काम गर्न थाल्यो भने सरकार अचेतावस्थामै भड्खालोमा जाकिने सम्भावना बढ्न सक्छ ।