सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नागरिक

-लेखनाथ पाण्डे

सरकारले गद्दी च्यूत भएको डेढ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी शाहका नाममा मंगलबार रातो पासपोर्ट जारी गरेको हो।

‘पूर्वराजाका हैसियतले उनलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइएको हो,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ अधिकारीले नागरिकलाई भने, ‘पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई कूटनीतिक राहदानी दिइनु सामान्य हो।’ ती अधिकारीका अनुसार पूर्वराजाका नाममा एक वर्षका लागि यस्तो राहदानी जारी गरिएको छ।

पूर्वराजाले राजदरबारका पूर्वप्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक राहदानीका लागि औपचारिक निवेदन दिएका थिए।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार पूर्वराजाले निवेदनमा रातो पासपोर्ट लिनुपर्ने कारण खुलाएका छैनन्। तर, यसले उनी छिट्टै विदेश भ्रमण गर्ने अनुमानलाई बल पुर्‍याएको छ।

गद्दी च्यूत भएपछि गत फागुनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पत्नी कोमलसहित छिमेकी भारतको दुई साता लामो ‘निजी’ भ्रमणमा गएका थिए। सर्वसाधारण भएपछि पहिलो विदेश यात्राका क्रममा त्यसबेला उनले कुनै राहदानी प्रयोग गरेका थिएनन्। नेपाली नागरिकलाई भारत भ्रमण गर्दा राहदानी चाहिँदैन।

सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुख, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी पदाधिकारीलाई छोटो अवधि (बढीमा एक वर्ष) का लागि राहदानी जारी गर्छ। आवश्यक परे पुनः म्याद थपिन्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोग प्रमुख र अन्य कर्मचारीका हकमा भने एक पटकमा बढीमा चार वर्षसम्मका लागि यस्तो राहदानी जारी गर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी हुने सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यलाई पनि भ्रमण अवधिभरका लागि यस्तो राहदानी उपलब्ध गराइन्छ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल लगायतलाई पनि कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइएको बताए।

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई त राहदानी दिइन्छ,’ उनले पूर्वराजालाई रातो पासपोर्ट दिनुको औचित्य अर्थ्याए, ‘उहाँ त पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो उहाँका लागि दिइएको सम्मान हो।’ पूर्व राजाको भूमिका र व्यवहार कस्तो थियो भन्ने कुराले राहदानी उपलब्ध गराउने सवाललाई प्रभाव नपार्ने उनले बताए।

विगतमा कूटनीतिक राहदानी पूर्वराष्ट्राध्यक्ष, पूर्वसरकार प्रमुख र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वतः उपलब्ध गराउने प्रचलन भए पनि अहिले पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीलाई भने स्वतः दिईँदैन। तर, औपचारिक भ्रमणमा भाग लिन भने आवश्यक परे मन्त्रालयले पूर्वमन्त्रीलाई पनि छोटो अवधिका लागि यस्तो राहदानी उपलब्ध गराउन सक्छ।

परराष्ट्रका ती अधिकारीले अन्य मुलुकमा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र कतै परराष्ट्र सचिव समेतलाई कूटनीतिक राहदानी स्वतः दिइने स्थायी मापदण्ड हुने बताए। ‘नेपालमा पनि यस्तै मापदण्ड तोकिएमा सहज हुनेछ’ उनले भने।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक पटक कूटनीतिक राहदानीका लागि आग्रह गर्दा मन्त्रालयकै एक अधिकारीले ‘कारण खुलाउन’ भनेपछि उनले राहदानीनै लिन्न भनी जवाफ फर्काएका थिए। ‘स्पष्ट मापदण्ड तोक्दा यस्ता समस्या आउँदैन,’ उनले भने।