सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नागरिक

-किरण पुन

प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत माओवादीले ‘नेपाल र नेपाली जनताको भावनालाई समेट्न नसकेको’ तर्क गर्दै औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा लैजाने भएको छ। यसअघि उसले झण्डा फेर्ने कुरा बहसको रुपमा मात्र चलाएको थियो। संवैधानिक समितिमा रहेका माओवादी सभासद्हरुको मंगलबार सम्पन्न बैठकले यस्तो प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो।

नयाँ झण्डाको स्वरुप कस्तो हुने? प्रस्ताव भने गरेको छैन। यसका लागि नेपाल, नेपाली समुदाय, भाषभाषी र संस्कृति समेट्ने खाले झण्डा बनाउन छलफल चलाउने उसको भनाइ छ।

‘अहिलेको झण्डाले नेपालका बहुजाति, बहुभाषा, बहुसमुदाय, बहुसंस्कृति, भौगोलिक विविधताका तराई, पहाड र हिमाललाई समेट्ने गरी कुनै भाव दिएको छैन,’ संवैधानिक समितिमा रहेका माओवादी सभासद् सूर्यमान दोङले नागरिकसित भने, ‘त्यसैले हामीले गणतन्त्र नेपालको झण्डा दृढताका साथ अलग हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर फरक मत लान्छौं।’

माओवादीले राष्ट्रिय जनावरको रुपमा कुनै पनि जनावरलाई राख्न नहुने प्रस्ताव गर्ने छ। उसले कुनै पनि जनावरलाई राष्टिय जनावारको रुपमा राख्दा कुनै जाति, समुदायलाई उपेक्षित गर्ने भन्दै त्यस्तो नराख्ने तर्क सारेको हो। यसअघि रहेको राष्टिय जनावर गाईलाई यथावत् राख्न हुन्न भनी विभिन्न जातीय समुदायले यसअघि नै विरोध जनाएका थिए।

‘राष्टिय जनावर भनेर कुनै पनि जनावरलाई राख्नै हुन्न,’ उनको भनाइ थियो, ‘विविध जातिले बनेको देशमा कुनै न कुनै जनावरलाई राख्दा कुनै न कुनै जाति वा समुदायलाई उपेक्षित गर्ने, अर्को वर्ग र जातिमाथि उत्पीडन लादिने भएकाले नराख्ने भनेका हौं।’

यसैगरी, माओवादीले राष्ट्रिय चिन्ह पनि नराख्ने प्रस्ताव लाने भएको छ। ‘सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रका भावनालाई प्रतिनिधित्व नगर्ने राष्ट्रिय चिन्ह नराखे पनि हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, माओवादीले बहुलवाद होइन बहुदलीय प्रस्ताव गर्ने छ। उनले भने, ‘बहुलवाद होइन जनताको गणतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धा भन्ने राख्छौं। बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।’

माओवादीले बन्ने संविधानको नाम ‘जनताको संघीय गणतन्त्र, नेपालको संविधान’ भनेर प्रस्ताव गर्ने छ। यसले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको ठहर गर्ने माओवादीको भनाइ छ। यसैगरी, संविधानको प्रस्तावनामा संविधानलाई परिवर्तनीय राख्ने भएको छ। उनले भने, ‘हरेक विषय परिवर्तन हुन्छ भने विकासको गतिसँगै संविधान पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसले परिवर्तनीय राख्नुपर्छ।’ यसैगरी माओवादीले संविधानको प्रस्तावनामा जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र बर्गीय आधारमा राज्यको पुनर्संचरना हुनुपर्ने पेश गर्ने छ। जातीय हिसाबले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रस्तावनामै राख्ने प्रस्ताव गर्ने छ। यसैगरी, दलित र उपेक्षित जातिलाई विशेष अधिकारसहितको अग्राधिकार दिने प्रस्तावित गर्ने छ। नेपालमा बहु जाति र बहु भाषीको बसोबास भएकाले जसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘बहुराष्टियता’ सविधानमै समाबेस गर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले यसअघिको बैठकमा समितिको अवधारणासहितको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै अध्ययन गरेर सबै सदस्यलाई दुई दिनभित्र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न निर्देशन गरेपछि माओवादीले देव गुरुङ्को नेतृत्वमा संयुक्त धारणा प्रस्तुत गर्न लागेको हो।