सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

अब जनताको सुरक्षा प्रहरीले गर्ने दिन गएजस्तै छ । विश्वास नलागे नयाँ पत्रिकाको असोज १८ का केही समाचार हेरौँ । पहिलो समाचार भन्छ, अछामको एउटा प्रहरी-चौकीमा कार्यरत महिला प्रहरीलाई सोही कार्यालयका इन्चार्जलगायतका सातैजना पुरुष सहकर्मीले लामो षड्यन्त्र र दाउ लगाएर बलात्कार गरेछन् । प्रहरीहरूले दसैँको महानवमीका दिन खसीको मासुमा गाँजा मिसाएर पकाएछन् । उनीहरूले कुनै नाम नखुलेको कालो पदार्थ होइन, नामै खुलेको गाँजा आफ्नै खानेकुरामा मिलाएर पकाए । गाँजा र लागूपदार्थको उत्पादन, ओसार-पसार, कारोबार र उपभोग नियन्त्रण गर्ने कसम खाएर प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेका ती प्रहरीहरूले त्यही गाँजा मिश्रति मासु आफ्नै सहकर्मी महिलालाई विनाजानकारी खुवाए । अनि होस हराएकी तिनै सहकर्मीमाथि बाँकी सातजनाले चौकीमा लगातार बलात्कार गरे । ती महिलाले होसमा आएपछि जिल्ला प्रहरीमा दिएको उजुरीसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुझ्न अस्वीकार गर्‍यो । सम्भवतः त्यहाँ महिला होइन, पुरुष हाकिम होलान् ।

यसले एकैपटक केही प्रश्न उठाएको छ । पहिलो— कुनै पनि महिला प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न त सक्छन्, तर ती त्यहाँ सुरक्षित भने नरहन सक्छन् । दोस्रो— प्रहरीले अरूका लागि लागू गर्ने कानुन आफ्ना लागि भने पालन गर्नु नपर्ने ठान्छ र गाँजा तस्करीमा संलग्न रहन्छ । तेस्रो— प्रहरी सेवा पनि पुरुषका लागि मात्र हो भन्ने ठानेर महिलाका लागि त्यहाँ पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिन्छ । अनि, चौथो— जब एकजना महिला प्रहरीले समेत न्याय पाउन निकै पापड बेल्नुपर्छ तब कुनै सर्वर्साधारणले त्यही प्रहरी सेवाबाट न्यायको आशा गर्नु बेकार हो । आज नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्ने खण्ड आइलागेको छ ।

अर्कातिर १८ गतेकै नयाँ पत्रिकाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण समाचार छ, महानगरीय प्रहरीवृत्तमा कसलाई प्रमुख बनाउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्नसकेको छैन । त्यहाँ दुईजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई जुधाएर सरकार रमिते बनेको छ । अनि, यसो हुनुमा सरकारका प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको पार्टी अनि अर्को मुख्य साझेदार दलबीचको मतभेदले काम गरेको छ । गिरिजापुत्री परराष्ट्रमन्त्री चाहन्छिन् कल्याणकुमार तिमिल्सेना अनि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री दबाब दिन्छन् कि अर्जुनजंग शाही प्रमुख बनून् । यसरी राजनीतीकरण गरिएको प्रहरीबाट सरकारले खुब हल्लाखल्ला गरी ल्याएको विशेष सुरक्षानीति कसरी कार्यान्वयन होला ? यस्तो अपराधी मनोवृत्ति बोकेका आफ्ना सहकर्मीलाई कारबाही गर्न तयार नहुने जिल्लास्तरको प्रहरी नेतृत्व छ भने जनताको सुरक्षा तिनले गर्छन् भनेर कसरी आशा वा भरोसा गर्न सकिन्छ होला र ? सरकार नै प्रहरी शक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा विभाजन गर्न लागिपर्छ भने आमप्रहरीले आफ्नो सेवाको सुरक्षा कसरी अनुभूति गर्न सक्छन् । गृहमन्त्री, यसको जवाफ देऊ !