सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-खेम भण्डारी

बितेका दुई सातामा माओवादीको माथिल्लो तहका केही नेताहरूले आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमति लिएर जनविद्रोह गर्ने बताए भने उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दसैं-तिहारपछि नयाँ जनवादी व्यवस्था लागू हुने फूर्ति दिँदै धम्क्याए, ‘अबको आन्दोलनपछि एमाले र कांग्रेसजस्ता दलहरू सधैंभरिका लागि समाप्त हुन्छन् ।’ महिला नेतृ हिसिला यमीले भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावलाई आश्वस्त पार्दै भनिन्, ‘माओवादी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो हुन केही समय लाग्छ तर त्यस्तो भएरै छाड्छ ।’ती तीनवटा अभिव्यक्तिलाई माओवादीको माइन्डसेटको प्रतिविम्बका रूपमा लिन सकिन्छ । झट्ट हेर्दा विवादास्पद अभिव्यक्तिका शृंखलामा सामान्य लाग्नेे यी कथनहरूको अन्तर्निहित आशय असामान्य छ । आवेशमा आएर वा कुनै विशिष्ट तात्कालिक अवस्थाको प्रतिफलका रूपमा मात्रै ती अभिव्यक्ति बाहिर आएका होइनन् । तिनको सम्बन्ध माओवादीभित्र लगातार गहिरिँदो असमन्जसपूर्ण अवस्था, वैचारिक स्खलन र रूपान्तरणको संक्रमणका क्रममा उत्पन्न भड्काउसँग रहेको छ । सारमा आइरहेको समग्र परिवर्तनलाई गर्जनले ढाकछोप गर्दै रूपमा क्रान्तिकारिताको जलप चम्काउन खोजे पनि ती अभिव्यक्ति माओवादीको आन्द्राभुँडी छरपस्ट पार्न सक्षम छन् ।

जनविद्रोह कसैको अनुमतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अचम्मको परिस्थिति माओवादीसमक्ष उपस्थित भइसकेको अध्यक्ष प्रचण्डको कथनले प्रस्ट पार्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष विद्रोहका लागि निवेदन हाल्ने र त्यो निवेदन स्वीकृत भएर आएपछि जनविद्रोह थाल्ने भनाइले माओवादी जडवत यान्त्रिकतायुक्त खतरनाक मनोवृत्तिको शिकार भइसकेको कुरा मात्रै इंगित गर्दैन, राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध जारी उसको आन्दोलनको हविगततर्फ समेत इसारा गर्दछ । विद्रोह सुनियोजित हुन सक्ला तर प्रचण्डले भनेजस्तो प्रक्रियागत वा सुसंगत हुन सक्दैन । जनविद्रोह पार्टी कार्यकर्ताहरूको अगुवाइमा हुन सक्ला तर जनताको व्यापक सहभागिता त्यसको अनिवार्य सर्त हो । कतै राष्ट्रपतिविरुद्धको आन्दोलनमा जनताको अरुचिको छनक पाएर जनविद्रोहको बहुचर्चित मुद्दालाई प्राविधिक बनाउँदै टार्ने मनस्थितिमा त माओवादी पुगेको होइन ?

जनविद्रोहका लागि जनतालाई तयार हुने पृष्ठभूमिको उपलब्धतातर्फ माओवादीको ध्यान जान लागेको जस्तो देखिन्छ । नेताहरूले जति चर्को तरिकाले जनविद्रोहको धम्की दिइरहेका भए पनि केही लाख कार्यकर्ताको बुतामा जनविद्रोह सफल हुन सक्दैन भन्ने बुझाइको परिणाम प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति हुनुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दामा निहित गुरुत्व ननापी त्यसबाट जनविद्रोह उत्सर्जित हुनसक्ने आशा गर्नु मनका लड्डु घिउसित खानुजस्तै हो । नागरिक सर्वोच्चताबाहेक माओवादीसित अरू कुनै मुद्दा नै बाँकी रहेन । त्यो मुद्दामा माओवादीले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने कुनै चारित्रिक र व्यावहारिक आधार छँदै छैन । संविधान लेखनको काम, लडाकु समायोजन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तथा शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने मुद्दालाई जनविद्रोहको स्वत्त्व बनाउने कुरा माओवादीको प्राथमिकतामा पर्दैन । यथास्थितिवादी भनिएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूकै लहरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उभिन पुगेको अवस्था छ । संविधानसभाको हाजिरी किताबमा रातो मसीले कोरिएको गयल र पार्टीको छानबिन समितिमा परेका उजुरीहरूको पृष्ठभूमिमा जनविद्रोहको ऊर्जाका लागि जनतालाई चाहिएको कुन मुद्दा उठाउन सक्छन् प्रचण्डले ?

उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको कथनले माओवादी नेतृत्वमा विद्यमान निम्न पुँजीवादी चरित्र, आवेसमा बहकिने प्रवृत्ति र धम्की तथा बलप्रतिको मोहलाई एकैसाथ उजागर गरिदिएको छ । आपmनो सोचलाई जति वैज्ञानिक धरातलमा अडेको भने पनि, व्यवहारमा जति स्पष्टताको दाबी गरे पनि डा. भट्टराईजस्ता नेताको तहमा पनि घोर मनोगत प्रवृत्तिको बुझाइशैली व्याप्त रहेको कुराको दह्रो प्रमाण हो- त्यो अभिव्यक्ति । नयाँ जनवादी व्यवस्था दसंै-तिहारपछिको आन्दोलनले स्थापित गर्ने दाबी गर्दा डा. भट्टराईले त्यसका लागि आवश्यक परिवेश र धरातल कति तयार छ भन्ने वस्तुस्थितिको ख्याल गर्न सकेनन् । कुनै क्षणिक आवेशमा आएर बोलेकै भए पनि त्यति ठूलो कुरा बोल्दा आवेशलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुले उनको विद्वताको एउटा पाटोलाई प्रश्नको घेराभित्र ल्याइदिएको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको माओवादी प्रतिबद्धता पटक-पटक फोस्रो सावित हुने गरी आउने यस्ता अभिव्यक्तिले माओवादीलाई क्रान्तिकारीभन्दा द्विविधा र अन्योलको भुंग्रोमा छटपटाइरहेको पार्टीको रूपमा परिचित गराउँछ । घरी बहुदलीय लोकतन्त्र भन्ने घरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्ने ? यसले माओवादीको मानसिक अवस्थामा शंका गर्न सकिने ठाउँ दिन्छ कि दिन्न ? कांग्रेस र एमाले सधैंका लागि समाप्त भएर जाने उद्घोषको निहितार्थ पनि आश्चर्यजनक छ । कांग्रेस र एमाले केही नेताहरूका दलमात्रै हुन्, तिनको कुनै वर्गीय र वैचारिक आधार छैन भन्ने तरिकाले डा. भट्टराईजस्ता माक्र्सवादी विद्वान्ले बोल्नु अचम्मको कुरा हो । ती दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग र विचारको सफाया हुनु भने वर्गविहीनताको अवस्था हो । अबको आन्दोलनले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने दाबी नितान्त गैरमाक्र्सवादी हो । डा. भट्टराई तहका नेताहरूमा देखिने यस्तो आलोकाँचो प्रवृत्तिले कि माओवादीको मनस्थिति ठीक छैन भन्ने बुझाउँछ कि भने आन्दोलनको आँधिबेहरीमा विरोधीहरूको भौतिक सफायाको निकृष्ट महत्त्वाकांक्षको आशय दिन्छ । आशय जे भए पनि माओवादीको शीर्षस्थ तहमा विद्यमान यस्तो गन्जागोलपूर्ण अवस्थाचाहिँ देशकै स्वास्थ्यका लागि घातक हो ।

महिला नेतृ हिसिला यमीको कथनले माओवादीको अवस्थालाई झन् उदांगो पार्छ । माओवादी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो हुने दिशामा बढिरहेको र केही समयभित्रै त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनाइले माओवादी नेताहरूका जनविद्रोह, नयाँ जनवादी क्रान्ति र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारिताका सबै भाषणबाजी शब्दको खेतीमात्रै भएको प्रमाणित हुन्छ । यमीको स्तरका नेताबाट आएको अभिव्यक्ति सारमा कायम सैद्धान्तिक स्खलनको छनक दिन पर्याप्त छ । आजको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नामको मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हो । माओवादीलगायत रिमका सदस्य पार्टीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई संशोधनवादी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । हिजोसम्म माओवादीले देङ स्याओ पिङका उत्तराधिकारीहरूले चलाइरहेको त्यो पार्टीलाई गद्दार भन्दै आइरहेको
थियो । आज माओवादीका लागि त्यो पार्टी आदर्श बन्न पुग्नु गजबको भड्काउ हो । अब माओवादी संशोधनको कुन हदमा ओर्लिसकेको छ भन्ने कुरा यमीको त्यस अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो बन्ने बाटोमा हिँडिरहेको माओवादी र एमालेमा कुनै तात्त्विक भिन्न बाँकी रहन्न । अहिलेको चीन शासकीय स्वरूपमा निरंकुश छ भने अर्थतन्त्रका दृष्टिले पूर्णतः पुँजीवादी हो । कम्युनिस्ट शासन भन्न सकिने कुनै पनि विशेषता चीनसँग छैन । निजी सम्पत्ति र वर्गहरूको बढ्दो अस्तित्व आजको चीनको विशेषता हो । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी एकदलीय निरंकुशताबाहेकका कुनै पनि कम्युनिस्ट जार्गनहरूको उच्चारणसमेत नगरेर अगाडि बढ्दै छ । माओवादीका लागि त्यो पार्टी आदर्श हुनु भनेको अब निजी सम्पत्ति र वर्गीय समाजलाई माओवादीले प्रोत्साहित गर्छ भन्नु हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने यी दुई न्यूनतम विशेषताहरूरहित माओवादीले आफूलाई किन कम्युनिस्ट भनिरहने ? किन जनविद्रोहदेखि नयाँ जनवादी सत्ताको सपना बाँडेर कार्यकर्ता र जनतालाई उल्याइरहने ?

माओवादीको अलमल र बाहिरी क्रान्तिकारिताको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल न हिजोको हृयांगओभरबाट मुक्त हुन सकिरहेको छ, न प्रस्ट सैद्धान्तिक बाटोमा हिँड्न सकिरहेको छ । विरोधाभाषहरूको दलदलमा फसेको त्यस पार्टीका कारण देश अराजकताको खतरनाक भुमरीमा जाकिन थालेको छ । माक्र्सवादका ठेलीहरू, अक्टोबर क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिका दृष्टान्तहरू घोक्न सकिने विषय भए पनि नेपाली विशिष्टताअनुसार व्यवहारमा लागू गर्न कठिन रहेछन् भन्ने कुरा त माओवादीहरूले बुझिसकेका छन् तर पनि बुझ पचाउन खोज्दैछन् । होइन भने नेतापिच्छे किन सिद्धान्तमा फरकपन देखिन्छ ? किन माओवादी स्पष्ट गन्तव्यतर्फ सोझिन सकिरहेको छैन ?

रूपान्तरणको संक्रमणकालीन अनिवार्यता भनेर माओवादी भड्काउलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । माओवादीभित्रको यस्तो गज्याङमज्याङले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । कतै गहिराइमा माओवादीभित्र कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक समस्या त छैन भन्ने प्रश्न अहम् बन्न पुगेको छ । माक्र्सवाद बुझेको मान्छे जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रस्टताका साथ अगाडि बढ्न सक्छ  भन्ने सत्यविपरीत माओवादीजस्तो पार्टी लड्खडाउँदै तथानामका विरोधाभाषहरू बोकेर अनिश्चित गन्तव्यतर्फ बढ्नु सैद्धान्तिक पाटोमा विगतदेखि गम्भीररूपमा ध्यान नदिनुको परिणाम हो । निश्चितरूपमा रूपान्तरणको ऐतिहासिक बाध्यता माओवादी सामु छ । त्यस्तो बाध्यता महसुस गरेर रूपान्तरणमा लाग्नसक्ने पार्टीले आफूलाई निर्दिष्ट गर्न सकिरहेको छैन । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरूका अभिव्यक्तिको शृंखलाबद्ध अध्ययन गर्ने हो भने बिहान बोलेका कुराको खण्डन साँझ हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो बिडम्बना र विरोधाभासको अवस्थामा माओवादीले कस्तो जनविद्रोह गर्ने हो ठम्याउनै नसकिने भएको छ ।