सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

माधवकुमार बस्नेत

बीसौं शताब्दीका प्रख्यात अमेरिकी कानुनी दार्शनिक लोन लुभिस फुलरले कानुनको शासनको अभाव भएमा -जसले तदर्थतातर्फ उन्मुख गराउँछ), कानुनको बारेमा जनतामा पर्याप्त जानकारी नदिलाइएमा, कानुनहरू अस्पष्ट र दुर्बोध्य भएमा, पश्चातदर्शी कानुन बनाइएमा, कानुनको बीचमा अन्तरविरोध भएमा कानुनहरू चाँडचाँडो परिवर्तन भई अस्थिर भइरहेमा र कानुन, न्याय र प्रशासनमा भिन्नता भएमा जुनसुकै कानुन प्रणाली पनि असफल हुन्छ भनेका थिए । फुलरले यी कुरा नेपालको परिस्थितिलाई लामो समयदेखि अध्ययन गरेर नेपालकै लागि लेखेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । अर्थात् यी कुरा नेपालका सन्दर्भमा हुबहु लागू हुन्छन् ।

देश अनिश्चित भविष्यतिर डोरिइरहेको भए पनि ‘नयाँ नेपालमा सुखद भविष्यको मधुरो आशा चित्रित गर्दै’ सर्वसाधारण नेपाली बाँचिरहेछन् । तर जुन ‘नयाँ नेपाल’को नारा छ, त्यो पनि नारामा सीमित हुने सम्भावनाले घनत्व प्राप्त गरिरहेको छ । सिंहदरबारभित्र जोसुकै जुनसुकै बेलामा प्रवेश गरे पनि सबै चन्द्रशमशेरकै नयाँ-नयाँ संस्करणको रूपमा देखिएका छन् । कानुन जनतालाई मात्र लाग्ने शासकलाई नलाग्ने भएर नै नेपालमा पटक-पटक आन्दोलन र क्रान्ति भए । तर तिनीहरूले जनताको मान्छे जन्माउन असफल भए । अहिले पनि त्यहींदेखिन सुरु भएको छ । जत्रोसुकै क्रान्ति भए पनि शासकलाई कानुनले बाँध्न सकेन भने र शासकको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो क्रान्ति असफल क्रान्ति हो । अहिले नेपालमा देखिएको स्थिति पनि यही हो ।

विषय प्रवेश

अहिलेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा थुप्रै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कानुनले राख्न पाउनेभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालमा चल सम्पत्ति कतिसम्म राख्न पाइन्छ भन्ने कानुनी सीमा नभए पनि अचल सम्पत्तिको लागि भने कानुनी सीमा धेरै अघिदेखि नै तोकिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनले सुरुमा जग्गाजमिन राख्न पाउने सीमा अलि बढी राखेको भए त्यसलाई घटाउन आयोग पनि बनाइयो र त्यही आयोगको सिफारिसमा ०५८ सालमा पुरानो ऐन संशोधन गरेर एक परिवारले -परिवार भन्नाले यस प्रयोजनका लागि अंश छुट्टएिको वा नछुट्टएिको जे भए पनि पति वा पत्नी, बाबुआमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टएिको वा नछुट्टएिको जे भए पनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, बाबुआमा जीवित छउन्जेल १६ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता छोरीलाई जनाउँछ) भित्री मधेस लगायत तराई क्षेत्रमा ११ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी, यी बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीको अधिकतम सीमा तोकेको छ । कसैसँग यसभन्दा बढी भएको खण्डमा त्यो जग्गा सरकारले प्राप्त गर्ने र त्यो वितरण गरिने कानुनी प्रावधान छ ।

पुरानो हदबन्दीलाई घटाएर हदबन्दी तोकी ऐन संशोधन गर्दा माओवादी जंगलमा थियो । त्यस बाहेकका अहिले सत्तामा चलखेल गरिरहेका सम्पूर्ण दलहरूले नै पहिलाको अधिकतम सीमालाई घटाउनेगरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरेका थिए । आफैंले बनाएको कानुन पालना गरेको भएमा यस बेलासम्म थुप्रै नेपालीले आफ्नै जग्गामा घरबास बनाउन पाउने थिए । सुकुम्वासी समस्या धेरै हदसम्म समाधान भइसक्ने थियो । बनी गरेर खानु पर्नेहरूले नारा-जुलुस गर्नुपर्ने थिएन । आफ्नै दुःखजिलो गरेर खान पाउँथे । सरकारलाई आफ्ना आवाज सुनाउन काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । वन कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीसँग भिडन्त गर्नुपर्ने पनि थिएन । सरकारसँग कृतज्ञी पनि हुने थिए । सायद ‘नयाँ नेपाल’को महसुस पनि गर्ने थिए । तर कानुन किताबमा सीमित रह्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि, राजनीतिक दलका नारा परिवर्तन भए पनि, कानुन मिचेरै भए पनि जमिनदार जमिनदार नै रहे । गरिब गरिब नै रहे ।  कानुन लागू गराउने सरकारले त्यसलाई लागू गर्ने कुनै कष्ट गरेन । जसको कारणले एकातिर कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समस्या ज्युँकात्युँ नै छ ।

वास्तविक समस्या

नेपालमा विद्यमान रहेको असमानता, आर्थिक विषमता, विकासमा पछौटे भइरहनुको कारण अहिले जात, धर्म, भाषा आदिजस्ता कुरालाई दोष दिइए पनि प्रमुख कारण शासकहरूको गन्तव्य र मन्तव्यमा रहेको खाडल नै हो । अध्ययन र विश्लेषणको निष्कर्ष यही छ । ००७ साल अघिको कुरालाई यहाँ उल्लेख गर्नुको खास अर्थ रहँदैन । तर त्यसपछिका कानुनलाई हेर्ने हो भने हो भने कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको विरलै पाइन्छ । कानुनको पालना नहुनु र सरकारको तर्फबाट कानुनको पालना नगराउनुको स्वाभाविक परिणति अहिलेको परिस्थिति हो र यो निरन्तर छ । जुन नेपालको भावी दिनका लागि पनि ठूलो चनौतीको रूपमा रहेको छ र रहनेछ । कानुनको शासन भन्ने अब एउटा लोकपि्रय गीतजस्तो सबैको मुखमा झुन्डिएको छ भनौं वा भजनजस्तो भएको छ । तर व्यवहारमा कानुनको शासन भने नेपालमा अहिलेसम्म देखिएन । त्यसैले नेपालको वास्तविक समस्या भनेको कानुन पालनाको समस्या हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई अवसर र चुनौती

अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू र उहाँकै दलका सदस्यसँग पनि कानुनले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी अचल सम्पत्ति देखिएको छ । त्यसरी कानुनले तोकेको भन्दा बढी सम्पत्ति राख्नु गैरकानुनी हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन । त्यतिमात्र नभई उहाँकै दलका केशव बडालको अध्यक्षतामा आयोग पनि गठन गरेको थियो । त्यस आयोगले जग्गाको अधिकतम सीमा घटाउनेगरी सिफारिस पनि गरेको थियो । आफैं महासचिव भएको बेला आफ्नै दलका नेताले दिएको सिफारिसलाई पनि ध्यानमा राखेर जग्गाको अधिकतम सीमा घटाउनेगरी पुरानो कानुनलाई संशोधन पनि गरेको थियो । अहिले उहाँ शक्तिशाली –(कार्यकारी अधिकारसहितको) प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

अब उहाँसँग कुनै कुराको कमी छैन । कानुन पनि छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र कर्तव्य दुवै छ । प्रमाण खोजेर अन्यत्र हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । मन्त्रीहरूकै हस्ताक्षरले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण पनि उहाँको अगाडि छ । उहाँका कानुनको शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने-गराउने प्रतिज्ञा, जनतालाई नयाँ नेपालको महसुस गराउने प्रतिबद्धता सबै छ । त्यसैले अब हेर्नुछ- सबै कुरा आफ्नै हातमा हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि केवल जनता झुक्याउन भाषणमात्रै गर्नुहुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । उहाँको गन्तव्य र मन्तव्यमा भिन्नता छ कि छैन हेरौं