सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

झाडापखालाको महामारीबाट ज्यान जोगाउन रुपैडिया नाकाबाट भारततिर लागेका जाजरकोटवासी वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको लस्कर सिंहदरबारप्रति त्यहाँका जनताको विश्वासको शवदाहको लस्कर हो । यो केवल सरकारको विफलता होइन, राष्ट्रिय शर्मको विषय पनि हो ।

काठमाडौंमा जतिसुकै प्रचार भए पनि जाजरकोटमा अझै स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पर्याप्त नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । केही गाउँमा अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी र औषधी दुवै पुगेका छैनन् । यही एउटा जिल्लामा मात्रै झाडापखालाले केही साताभित्रै डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । राज्यका प्रयासहरूमा पत्यार भएको भए वा ती प्रभावकारी भएको भए वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले समेत देश छाड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले जाजरकोटवासीको भारत पलायन केवल तिनको भौतिक पलायन होइन, राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसाबाट पनि पलायन हो । सिंहदरबारका लागि यो अत्यन्तै ठूलो नैतिक संकट हो । तर, सरकार सञ्चालकहरूका भाषा र मुद्रामा यसको कुनै छनक पाइन्न ।

जाजरकोटवासी जब जीवन बचाउन देश छाडेर हिँडिरहेका छन्, स्वास्थ्यमन्त्री भने कसैलाई कार्यभारसमेत नसुम्पी जर्मनी घुमिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा बरु सिंहदरबार जल्दा वा रंगशालामा दुर्घटना हुँदा पनि विभागीय प्रमुखले राजीनामा दिएका केही उदाहरण थिए । अहिले त जाजरकोटवासीप्रति स्वास्थ्यमन्त्रीको सामान्य संवेदनासम्म देखिएन । देश जान्न चाहन्छ- जिल्लाका प्रजिअलाई सांकेतिक कारबाही गरेर बहादुरी देखाउने प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चाहिँ के गर्छन् ?

स्थलगत अध्ययनका लागि भन्दै जाजरकोट पुगेका प्रधानमन्त्री र अन्य नेताको भ्रमण पनि परिणामका दृष्टिले झाडापखालाका नाममा पर्यटनजस्तो मात्रै देखियो । स्वाइनफ्लु वा बर्डफ्लुजस्ता देशभित्र प्रवेशै नपाएका वा औँलामा गन्न सकिने घटना भएका महामारीका लागि सरकारबाट भएको खर्चको एउटा हिस्साले मात्रै पनि जाजरकोट र आसपासका दुर्गम जिल्लालाई अहिलेको महामारीबाट निकै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो । तर, काठमाडौंलाई नदुखी सिंहदरबारलाई नदुख्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो ।

दुर्गम जिल्लाहरूप्रति राज्यसञ्चालकहरूको अहिलेसम्मको व्यवहार दाताको जस्तो छ, मानौँ बाँकी देश काठमाडौंको उपनिवेश हो । राज्यसञ्चालकहरूको भाषा सुन्दा यस्तो लाग्छ, जाजरकोटमा औषधी वा स्वास्थ्यकर्मी लैजाने अभियान पनि मानौँ ‘करुणावश’ भइरहेको छ । तर, जाजरकोट उपनिवेश होइन । यो महामारीको नियन्त्रण र भविष्यमा यसको पूर्वरोकथाम राज्यको ‘करुणा’ होइन दायित्व हो र त्यो दायित्वबोध व्यवहारमै देखिन जरुरी छ ।

संघीय शासन-प्रणालीले साधन र स्रोतको समुचित र समावेशी परिचालनलाई जोड दिनेछ । त्यतिखेर सिंहदरबार दाता र जाजरकोट याचक हुनेछैन । तर, न शान्ति-प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला जस्तो छ, न संघीय नेपालको नयाँ संविधान बन्ला जस्तो छ । सिंहदरबार केवल जाजरकोटका लास गनिरहेको छ र गनिरहनेछ, तर दुर्गमका जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा यसरी नै गुम्दै गयो भने त्यतिखेर सिंहरबारको पनि कुनै वैधानिकता रहनेछैन ।