सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका (सम्पादकीय)

भित्तामा आफ्ना वाणी राख्न प्रधानसेनापतिको यति तीव्र इच्छा उनको कुण्ठा,’नयाँ राजा’ जस्तो देखिने महत्त्वाकांक्षा वा विवादपि्रयता के हो, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, सरकारले उनलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, लोकतन्त्रका भित्तामा जर्साबको ‘महावाणी’  का लागि कुनै ठाउँ हुँदैन ।भित्तामा लेख्न भनिएको कटवालको ‘महावाणी’ मा आपत्तिजनक केही छैन । तर, नेपाली सेना सबै नेपालीको साझा सेना हो भनेर भन्नुपर्ने र सेनापतिले महावाणीकै रूपमा त्यसलाई ँप्रमाणित’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । यस्तो केटौले व्यवहारले सेनालाई अनावश्यक शंका गर्ने वातावरण मात्र बनाउँछ । कार्यकाल सकिनै लागेका र एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका सेनापतिले ‘महावाणी’ को लोभ गर्नु अप्रासंगिक छ ।

सेनापति पछिल्ला दिनमा राजनीतिक विवादका केन्द्रमा छन् । यसमा उनको भन्दा पनि दलहरूको बढी भूमिका देखिन्छ । सेनापतिलाई केन्द्र बनाएर पक्ष-विपक्षको राजनीति गर्दाका दुष्परिणामबारे माओवादी वा माओवादीइतरका दलहरू या लापरवाह छन् या गलत नियतले प्रेरित । दलहरूकै मुख्र्याइँले गर्दा सेनापति पद राजनीतिक केन्द्र बन्दै छ जब कि सेनापति नागरिक सत्ताका सेवक मात्रै हुन् ।

तर, यसको अर्थ विवादमा कटवालको भूमिका छैन भन्ने होइन । राजनीतिक प्रकृतिका टिप्पणी गर्न उनको विशेष रुचि, शान्तिप्रक्रियाले अपेक्षा नगर्ने वातावरणको निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्षलाई उत्तेजित बनाउन अत्यन्त सचेत रूपमा गर्ने गतिविधिले शान्तिप्रक्रियाप्रति उनी प्रतिबद्ध छन् भन्नेमै शंका उब्जाउँछ । उता माओवादीका केही नेताले सेनाप्रति लगातार आक्षेपपूर्ण टिप्पणी गरिरहँदा त्यसले सेनामा अनावश्यक उत्तेजना पैदा गर्छ भन्ने संवेदनशीलता बुझ्न सकेका छैनन् । तर, यसैलाई आधार बनाएर राजनीतिको मैदानमा ओर्लिएजस्तो व्यवहार गर्ने छुट कटवाललाई हुन सक्दैन ।

आपनो ‘वाणी’ राख्न कटवालले दिएको निर्देशन जति हास्यास्पद छ, यसबारे सरकारको मौनता त्यति नै रहस्यात्मक । यो परम्परा बस्यो भने भोलि कुन सेनापतिले कुन ‘वाणी’ लेख्न लगाउँछ, कसैले भन्न सक्दैन । यो केवल ब्यारेकका भित्तामा लेखिने चिसा अक्षरको कुरा होइन, सेनाको नीति र विचार नागरिक सरकारबाट तय हुने कि सेनापतिबाट भन्ने गम्भीर विषय हो । त्यसैले सबैभन्दा राम्रो कटवाल आफैँले परिपत्र फिर्ता लिनु हो । अन्यथा सरकारले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । तर, संविधानसभामा समेत कुरा उठिसकेको यो विषयमा यतिका दिनसम्म सरकारको आधिकारिक धारणा नआउँदा सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनेको छ ।