सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’

माओवादीबाहेकका २२ दलको गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अब मुलुकबाट दण्डहीनतालाई सखाप पार्ने तथा आजसम्मका छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणालाई स्वागत नगर्ने त कुरै भएन । यस्तो सुन्दर घोषणाबाट नरमाउने कुरा पनि भएन । समस्या भनेको फेरि पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा‘ हुने हो कि भन्ने खतरा मात्र हो ।

हुन त यस्ता महान् घोषणाहरू विगतमा पनि नभएका होइनन् । तर, के-कति कारणले हो, तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै हुनसकेन । यसका थुप्रै कारण हुनसक्छन् । पहिलो कारण, छानबिन प्रतिवेदनका खातामा यस्ता घोषणा गर्नेहरूमध्येकै नेता वा कर्मचारीको नाम पनि कारबाहीका लागि सिफारिस भएको हुनसक्छ । त्यस्ता अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नै पार्टीको मान्छे मुछिएको हुनसक्छ । सूचीमा नातागोता तथा चन्दादाता पर्नु कुनै अनौठो कुरै भएन । सेना र प्रहरीहरूको नाम तलदेखि माथिसम्म पर्नु त झन् सामान्य नै भयो । सूचीमा उनीहरूकै नाम छुट्ने हो भने त दुनियाँमा दण्डहीनतासम्बधी न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन बन्थे, न त कुनै मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका कार्यालय नै खुल्थे ! जे होस्, अब भने माधव नेपाल सरकारले दोषीमाथि कारबाहीसहित दण्डहीनताको जरो उखेल्ने भएपछि आमनागरिकले यसमा जोडतोडले साथ दिनुपर्ने भएको छ ।

यसैबीच यही असार २६ गते प्रहरी प्रधानकार्यालयबाट आमनागरिकलाई अपराध नियन्त्रण र सजायका लागि थाहा हुनेबित्तिकै सुराकी दिने आह्वानसहित मोबाइल फोनमा एउटा एसएमएस आयो, अरूलाई पनि आयो होला । अब त हामी पनि झनै सक्रिय हुनैपर्‍यो ।

नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई त्यति सजिलो छैन । हुन त दोषीलाई सजाय गर्नुपर्ने र दण्डहीनतालाई उन्मूलन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाङ केलाई साध्य छैन । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताका प्रतिबद्धता त झन् कति छन् कति ! ०१७ सालदेखि यताको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेका आयोग र तिनले तयार पारेका प्रतिवेदनको मात्र खोजी गर्न र पढ्न पनि महिनौँ लाग्न सक्छ । त्यसभित्र पसेर कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई नगर्ने अथवा सबैलाई गर्ने वा कसैलाई पनि कारबाही नै नगर्ने ठहर गर्दै मुलुकबाट दण्डहीनता सदाका लागि नष्ट गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न त झन् वर्षौं लाग्न सक्छ, जब कि, वर्तमान सरकारको सयदिने मधुमास पनि होला कि नहोलाजस्तो छ ।

जे होस्, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अरू जे भए पनि यो एउटाचाहिँ जसरी भए पनि पूरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यसका लागि खासै बजेट पनि चाहिँदैन, बोलेको कुरा गरिदिए मात्र पुग्छ । यसैका लागि केही तत्काल केही सुराक दिन मन लागेको छ । पहिलो सुराक, वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुंगानाको अध्यक्षतामा ०४७ सालमा गठित ‘बेपत्ता’ पारिएका नागरिकहरूको खोजी गर्ने समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन सम्भवतः आजसम्म कतै सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा खासगरी ०१७ सालको फौजीकाण्ड र त्यसपछि ०४२ सालको बमकाण्डका सिलसिलामा ‘बेपत्ता’ पारिएका नागरिक र दोषीका बारेमा उल्लेख छ । दोषीका हकमा पटके प्रधानमन्त्रीद्वय डा. तुलसी गिरीदेखि लिएर सूर्यबहादुर थापासम्मको नाम हुनुपर्छ । थापाका हकमा लिखित प्रतिवेदन नै रहेनछ भने पनि छिन्ताङ तथा सुर्खेत हत्याकाण्ड (०३६) र पिस्करकाण्ड (०४०) का सिलसिलामा त उनको नाम मुछिएकै छ ।

दोस्रो सुराक ०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही चलाउन तत्कालीन माननीय न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छ । मल्लिक प्रतिवेदनका नामले चर्चित यस दस्ताबेजले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि लिएर तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, पशुपतिशमशेर र शरत्सिंह भण्डारीसमेत धेरैलाई दोषी ठहर्‍याएको छ । तत्कालीन मन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापाको नाम त हुने नै भयो । त्यसैगरी दोषीको उच्च सूचीमा परे पनि नियतवश प्रहरी महानिरीक्षक पद नै पड्काउन सफल तत्कालीन कार्यवाहक प्रहरी नायब महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र अन्य प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीको सूची पनि लामै छ । तिनीहरूकै यातनाका कारण विक्षिप्त बनेर १५ वर्षको बहुदलीयकालदेखि हालसम्म पनि सिंहदरबारवरिपरि औषधिउपचार र खाइजीविकाको अभावमा सडकजीवन गुजारिरहेका तारा खड्काहरूको पीडा त झन् यस प्रतिवेदनको मुटु नै भइहाल्यो ।

यस प्रतिवेदनलाई पछि महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितले कामै नलाग्ने झुत्तो भन्दै आयोगले किटान गरेका दोषीमाथि पनि कुनै कारबाही चलाउन नमिल्ने निष्कर्षसहितको रायसुझाब प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएपछि सबै कुरा बिगि्रएको हो । कोइरालाले तत्कालै प्रतिपक्षी दल नेकपा -एमाले) सँग अजंगको राष्ट्रिय सहमति गर्दै उक्त प्रतिवेदनलाई संसदीय पुस्तकालयमा थन्क्याइदिएका थिए ।

त्यसपछि नेकपा (एमाले) को नौमहिने सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले देशवासीका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमै मल्लिक आयोगका दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन । यसैबीच नेपाल ल क्याम्पसका एक सय २१ जना विद्यार्थी जुलुसकै रूपमा मल्लिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न गए । तर, रजिस्ट्रारले अस्वीकार गरे भने माननीय न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले रहस्यमय ढंगले त्यसैलाई सदर गरे । पछि कमरेड वामदेव गौतमलगायतका नेताले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकारको पहिलो काम भनेकै यिनै दोषीमाथिको सजाय हो भने । तर, किन हो कुन्नि, उहाँ स्वयम् बारम्बार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसक्दा पनि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।

तेस्रो सुराक भनेको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन हो, जो माओवादी जनयुद्धका बेला भैरवनाथ गणलगायत देशका विभिन्न भागबाट ‘बेपत्ता’ पारिएका नागरिकसँग सम्बन्धित छ । पूर्वमाननीय न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा तयार पारिएकोे यस प्रतिवदेनले पनि ठूलाबडा कसैलाई छोडेको छैन । तर, यसको कार्यान्वयनमा पनि झनै के-के भयो के-के ! तत्कालीन बलाधिकृत रथी रुक्मागंद कटवाल तथा उपरथीद्वय कुलबहादुर खड्का र किरणशमशेर थापा जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघन गरेबापत सैनिक ऐन, ०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजायको सिफारिसमा परेका थिए । तर, पछि उनै कटवाल प्रधानसेनापतिमा बढुवा भएपछि दोषीमाथि कारबाही गर्ने अख्तियार पाएका माओवादी प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री नै झन्डै आफैँ सैनिक कारबाहीमा परे ! हाम्रा गणतान्त्रिक राष्ट्रपति र अन्य प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू रातारात प्रधानसेनापति कटवालका संरक्षक र अंगरक्षक बन्न पुगे, कस्तो बिडम्बना !

०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रमुख दोषी गद्दीच्यूत राजा ज्ञानेन्द्र र राजकुमार पारस शाह तत्कालीन विधिविधानका कारण काकतालीले बचे । तर, नागरिक जर्नेलहरूको रूपधारण गर्दै आन्दोलन दबाउन मैदानमा उत्रिएका डा. तुलसी गिरी, ०२९ सालको सुखानीकाण्ड (झापा) का नायक प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, नामी पटके कमल थापा तथा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली भने ठाडै दोषीको सूचीमा परे । कटवालमार्फत हाल बढुवाको सिफारिसमा परेका भैरवगण यातना तथा ‘बेपत्ता’ शिविरका दोषी रथी तोरणजंगबहादुर सिंह, मैना सुनुवारको दारुणिक हत्याकाण्डका दोषी कर्णेल बबी खत्रीलगायत अन्य विभिन्न काण्डमा मुछिएका सैनिक पदाधिकारीहरू : पवनबहादुर पाण्डे, भिक्टर राणा र दिलीप रायमाझीहरूको सूची पनि लामै छ । तर, कतै नभएको ‘राष्ट्रिय सहमति’ का कारण गणतन्त्र नेपालको सुरक्षाको मियो थाम्ने, मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्र र लोकतन्त्र बचाउनेहरूमा अहिले यिनै दोषी नायकहरूको पूजाआजा र स्तुतिगान भइरहेको छ ।

हामीले सरकारका यस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न-गराउन दिने सुराक भनेका यस्तै हुन् । यी तीनवटै सुराकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सरकारसँग सुरक्षित छन् । दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री नेपालका पक्षमा हामी कस्सिएर उभिन तयार छौँ । कम्तीमा पनि यतिचाहिँ गरिदिनुभए पीडित नागरिक, मानवअधिकारवादी र सञ्चारकर्मीहरू सबै यस सरकारप्रति कृतज्ञ हुने थिए ।

(चिन्तन त्रिवि मानवअधिकार केन्द्रका निर्देशक हुन्)