सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नागरिक

-किरण पुन

कार्यकर्तालाई बिचल्ली पारेर नेतृत्वले मोज गरेको भन्दै माओवादी नेताहरुले पार्टीको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो दबाब दिएका हुन्।

‘अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्का विधायक र अहिलेका सभासद्का पैसा कहाँ गयो ? सरकारमा बस्दा केही पैसा आयो होला उद्योगी व्यापारीले सहयोग गरे होलान् । ती पैसा कहाँ गयो ?’ उनीहरुले भने- ‘नेताहरु काठमाडौंमा मोज गरिरहेका छन् कार्यकर्ता गाउँमा भोकभोकै छन्। हेडक्वाटरले एकएक हिसाब देखाउनुपर्छ।’

स्रोतका अनुसार माओवादी नेतृत्वले २०४८ मा सम्पन्न एकता महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको हिसाबकिताब देखाएको छैन।

केही महिनाअघिसम्म ‘हेडक्वार्टर’का रुपमा केही वरिष्ठ नेताको समूह थियो। त्यस्तो समूह पाँच सदस्यीय बनाउने भनिए पनि अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र छन्।

पार्टी साचालनका लागि माओवादी निकट कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति, सभासद्, उद्यमी व्यापारीले पार्टीलाई भारी सहयोग गर्दैआएका छन्। पार्टी सदस्यले मासिक १० रुपैयाँ लेबी बुझाउँछन्।

अन्तरिम व्यवस्थापिकाका ८३ विधायक र व्यवस्थापिका संसद्का २ सय ३८ सभासद्ले पार्टीलाई नियमित पैसा बुझाउँदै आएका छन्। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायकको तलब २३ हजारको हाराहारी थियो।

‘सुरुमा हामीले १० हजार मात्र लियौं। केही समयपछि १५ हजार लियौं बाँकी पैसा पार्टीले नै काट्यो’- सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने। १ माघ २०६३ देखि १५ जेठ २०६५ सम्म अन्तरिम व्यवस्थापिका थियो। १७ महिनासम्मको रकम विधायकहरुले बुझाएका थिए। पार्टीबाहिरबाट ल्याएका विधायकलाई भने दिनैपर्ने अवस्था थिएन। नारायणप्रसाद शर्मा, हरि रोका, इन्द्रजीत राईलगायतका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई माओवादीले विधायक बनाएको थियो।

१५ जेठदेखि सभासद्ले अहिलेसम्म १४ महिनाको मासिक १५ हजारको दरले बुझाइरहेका छन्। त्यसअनुसार मासिक रुपमा ३५ लाख ७० हजार जम्मा हुन्छ। मातृका यादवले पार्टी छाडेयताको ६ महिनाको रकम भने फ्रिज भइसकेको छ।

माओवादी सभासद्ले यसबाहेक तलबको ५ प्रतिशत सहिद कोषमा बुझाउँछन्। सहिद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माओवादी संसदीय दलका नेता पोष्टबहादुर बोगटी छन् भने पार्टीको अन्य हिसाबकिताब अध्यक्ष दाहालका ज्वाईं अर्जुन पाठकको नाममा रहेको खातामा जम्मा हुने गरेको छ।

युद्धकालको हिसाबकिताब पनि देखाउन नेताहरुले आग्रह गरेका छन्। माओवादीले जनयुद्धकालमा बैंक कब्जादेखि लिएर सयौं साना-ठूला थुप्रै आर्थिक कारबाही गरेको थियो। त्यसबाट आएको रुपैयाँको हिसाब देखाउन पनि उनीहरुको आग्रह छ।

‘कार्यकर्ताका बिचल्ली नेतृत्वले देखेको छैन’- एक केन्द्रीय सदस्यले भने- ‘युद्धको थालनीदेखि नै उमेर र रहर सुम्पेका इमानदार कार्यकर्ता बिचल्लीमा परे।’

स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बिकराल अवस्था गाउँमा खट्ने कार्यकर्ताको छ। द्वन्द्वमा सबथोक गुमाएका इमान्दार कार्यकर्ता सबैभन्दा प्रभावित छन्। द्वन्द्वभरि नेताका स्टाफका रुपमा सबैभन्दा जोखिम मोलेका ती कार्यकर्ताका ठाउँमा शान्ति प्रक्रियापछि भने नेताका भाइ भतिजा सालासालीले लिएको कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ।

‘ती कार्यकर्ताका छोराछोरीका लालनपालन र शिक्षादीक्षाका कुरै छैन साँझबिहान छाक टार्नसमेत गार्हो भएको छ’- एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘कार्यकर्ताको फेर्ने लुगा छैन चप्पलसमेत किन्न सकेका छैनन् यहाँ नेताहरुको भुँडी लागेको छ। पजेरोमा हुइँकेका छन्।’

पार्टीले व्यवस्थापन नगर्दा जनयुद्धमा घरबार छाडेर हिँडेका कार्यकर्ता निराश मात्र होइन पलायन हुन थालेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनले भने- ‘नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर युद्ध लडेका इमानदार कार्यकर्ता भारतमा कुल्ली गर्न जान बाध्य भएका छन्।’

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्रै अर्को वर्ग जन्मेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ। केही महिनाअघि माओवादीले वाईसीएलको भरणपोषण र पूर्णकालीन कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ नेता मोहन बैद्यको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको थियो।