सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

राजधानी अहिले चरम महँगीको भार झेल्दै छ । यसका बाछिटाले देशका विभिन्न सहरलाई पनि बिस्तारै ढाक्दै गएका छन् । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य यसरी अकासिएको छ कि त्यसले सगरमाथा नै नाघेको आभाष हुन्छ । महँगीको यो उचाइ मापन गर्न नसकेर हो, वा त्यसको सामाजिक पीडा एवं राजनीतिक मूल्यको सही विश्लेषण गर्न नसकेर हो, सरकार महँगी नियन्त्रणप्रति बेखबर र बेपर्वाहझैँ देखिन्छ ।

यहीबीचमा नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो, नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट पनि सार्वजनिक भयो, तर ती सबै प्रकरणले महँगी नियन्त्रणबारे कागजी प्रतिबद्धतासिवाय केही दिन सकेनन् । उपभोक्ताप्रतिको योजस्तो लापरबाही अरू कहाँ होला ? बढ्दो महँगी नियन्त्रणलाई आफ्नो मुद्दा नै नबनाउने सरकारप्रति आमजनताको दृष्टिकोण कस्तो रहला, जानकार सत्तासीनहरूलाई सम्झाइरहनुपर्दैन । तर, कम्तीमा पनि राजनीतिक दलहरू उपभोक्ताको धान्नै नसक्ने पीडाप्रति बेखबर रहनु हुन्थेन । नाक, कान, आँखा र हृदय नभएझैँ लाग्ने सरकार र उसका अवयवलाई चलायमान गराउन राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान छेड्नैपर्ने तत्कालको जरुरीप्रति सम्बन्धित पक्ष किन गैरजिम्मेवार छन् ? आमनागरिकको प्रश्न हो यो ।

अहिले तरकारी तथा फलफूलको बजारमूल्य सयदेखि तीन सय प्रतिशतसम्म बढेको छ । दाल, चामल, पिठो, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य प्रायः सबै वस्तुको बजारमूल्य दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्ने आमनागरिकको क्रयक्षमताभन्दा चौबर बनिसकेको छ । अझै महँगी घट्नु त के, नियन्त्रणमा आउनसमेत सकिरहेको छैन । बढेको मूल्यमा हुने व्यापारी/व्यवसायीका कालोबजारीले उपभोक्तासम्म पुग्दा त महँगीको त्यो तस्बिर झन् डरलाग्दो बन्न पुग्छ । बजारभाउ नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई यस्तो अवस्थाले तीखो व्यंग्य गरिरहेको छ । लाग्छ, सत्तासीनहरू यस बजारबाट कुनै उपभोग्य वस्तु खरिदै गर्दैनन् । अर्थात् महँगीवृद्धिबाट उनीहरू बेखबर छन् वा उनीहरूको आयस्रोतले यस्तो वृद्धि सहजै धान्न सक्छ । तर, बजारभाउ अकासिएर कति समयदेखि आलु र सागसमेत किन्न नसकेका सर्वसाधारणलाई मेरो सरकार भन्ने अनुभूति गराउन राज्य महँगीप्रति बेखबर बस्न मिल्दैन । तत्कालै बजार अराजकतालाई कब्जा गरी मूल्य नियन्त्रण गरिनुपर्छ । कालाव्यापारीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको सहज निर्यात र वितरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।

यसका निम्ति राज्यलाई सघाउन, घच्घच्याउन वा परिआए कठोर संघर्षमा उत्रिनसमेत दल, नागरिक समाज, उपभोक्ता हितसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था एवम् सामाजिक कार्यकर्ता तत्कालै कार्यरूपमा उत्रन जरुरी छ । यो अत्यास तोड्न उपभोक्ता सजगता र सचेत आवाजको अझ बढी जरुरी त छ नै ।