सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: अनलाईन खबर

-अरुण बराल

बत्तिसपुतलीस्थित एक पसलमा दुध किन्न आएकी एक गृहिणीले ख्याती श्रेष्ठको हत्यारा पक्राउ परेको समाचार सुनेपछि एकाबिहानै प्रतिक्रिया दिइन- ‘यस्ता अपराधीलाई त खुलामञ्चमा लगेर त्यसैगरी हातखुट्टा गिँडेर मारिदिनुपर्छ ।’

लोकतन्त्र स्थापनासँगै देशमा अपराधको स्तर समेत हृवातै बढेको छ । तराईमा दिनहुँ जसो अपहरण गर्ने, फिरौति माग्ने र हत्या गर्ने क्रम बढ्दो छ । राजधानीबाटै बालबालिका अपहरण गर्ने र फिरौति माग्ने स्तरसम्म अपराधको विकाश भएको छ । समाजमा अपराध बढ्दै गएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानून भने पुरानै छ । बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले समेत एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कानून फितलो भएको बताएका छन् । यसरी अपराधको प्रकृति परिवर्तन हुने क्रमसँगै कानूनमा समेत समयानुकुल परिवर्तन गरिरहनु जरुरी छ । त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड वा कमसेकम आजीवन कारावासको सजायँ तोक्न सके मात्रै यस्तो अपराधमा कमी आउन सक्छ ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बनेको संबिधानबाट मृत्युदण्डको कानुनलाई निषेध गरिएको हो । सोही समयदेखि हाम्रो संबिधानले ‘मृत्युदण्ड’ एवं ‘ देश निकाला’ गर्ने कानुन अंगीकार गर्न छाडेको हो । तर ख्याती श्रेष्ठ नाम गरेकी एउटी अबला किशोरीको अपहरण र बलात्कारपछि जसरी बिभत्स हत्या भयो, यो घटनासंगै मानिसहरुले ‘मृत्युदण्ड’ वा ‘फाँसी’को कानुन माग गर्न थालेका छन् । नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन आबश्यक छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुको संख्या अत्याधिक रहेको भन्नेमा घटनाले शिद्ध गरेको छ ।

पुरानो कानुनअन्तर्गत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ५५ देखि ५९ नम्बरसम्म मृत्युदण्डको कानुनी प्रकृयाबारे उल्लेख गरिएको थियो । जसमा मृत्युदण्डको फैसला भएको एक महिनाभित्र झुण्ड्याइ वा गोली हानेर मारिदिनुपर्ने, कसैको संन्धी सर्पन नपर्ने गाउँ सहर वाहिर लगेर मार्नुपर्ने, बिरामी देखियो भने हिँडडुल गर्न सक्ने भएपछिमात्र मार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै, दशैको टीका रामनवमी, एकादशी, कृष्णजन्माष्टमी, शिबरात्री, बुद्धजयन्ती र राजाको जन्मोत्सवका दिन मृत्युदण्ड दिन नहुने मुलुकी ऐनमा ब्यवस्था थियो ।

मृत्युदण्डलाई सवैभन्दा ठूलो सजाँय मानिन्छ । मृत्युदण्ड पाइसकेपछि ब्यक्तिले अफुलाई सच्चाउने कुनैपनि अबसर पाउँदैन् । नेपालमा यस्तो सजायँ बिशेषगरी कथित राजद्रोह, राज्यबिप्लप र राजपरिवारमाथि धावा बोल्नेबिरुद्ध गरिन्थ्यो । यस्तो सजायँ बाक्लै दिएको भने पाइदैन् । राणाकालमा कैयौंलाई यस्तो सजायँ दिइएको होला तर गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथचन्द र शुक्रराज शास्त्रीलाई दिइएको मृत्युदण्ड बिशेष चर्चामा छ ।

पञ्चायतकालमा राजामाथि बम प्रहार गरेको अभियोगमा धनकुटाका प्रजातन्त्रवादी नेता भिमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइयो । सेनाबाट बिद्रोह गरी कांग्रेसमा क्रियाशिल क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापासमेतलाई सिन्धुली भिमानको जंगलमा लगेर तत्कालीन शासकहरुले मृत्युदण्ड दिएका थिए । त्यस्तै २०२९ सालमा झापाको सुखानीमा ४ जना कम्युनिष्ट योद्धाहरुलाई जेलबाट निकालेर मृत्युदण्ड दिइयो । जनकपुर बमकाण्डको अभियोगमा दुर्गानन्द झा, सरोज कोइराला लगायतका नेताहरुले मृत्युदण्ड पाए । यसरी मृत्युदण्डको कानुनलाई राणा एवं पञ्चायती शासकहरुले आफ्नो ब्यबस्थाको बिरोध गर्ने राजनीतिकर्मीबिरुद्ध हदैसम्म दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा २०४२ सालको बमकाण्डको अभियोगमा रामराजाप्रसाद सिंहसमेतलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइयो । तर, उनी भारतमा लुकेर जोगिन सफल भए र, मृत्युदण्डको सजायँ पाइसकेका तिनै रामराजाप्रसाद सिंह नेपालको राष्ट्रपति प्रस्तावित हुन पुगेका थिए ।

बिधिशास्त्रमा दण्डका चार सिद्धान्त हुन्छनः निरोधात्मक, सुरक्षात्मक, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक सिद्धान्त । मृत्युदण्ड निरोधात्मक दण्डको सिद्धान्त हो, जसको उदेश्य अपराधीमा मृत्युको भय जगाएर उसलाई जधन्य अपराध गर्नबाट रोक्नु हो । साथै अपराधीलाई पुनः अर्को अपराध गर्नुबाट रोक्नुपनि मृत्युदण्डको अर्को उद्देश्य हो । यो सिद्धान्तले अपराधीलाई मार्नेमात्र उदेश्य राखेको हुँदैन, अपराध गर्नबाट रोक्ने र अपराधमा कमी ल्याउने उदेश्यसमेत राखेको हुन्छ । मृत्युदण्ड त कमैले पाउँछन तर यस्तो कानुन बनिसकेपछि अपराध रोकिन्छ भन्ने बिश्वास यो सिद्धान्तले लिएको हुन्छ ।

न्यायको सिद्धान्तमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन नाजायज हैन । अमेरिका भारत लगायतका प्रजातन्त्रवादी देशहरुमा पनि मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन छ । चीनमा यस्तो कानुन छ । हामी नेपालीहरुले चाहिं आफुलाई बिश्वकै सवैभन्दा बढी मानवअधिकारवादी देखाउँदै मृत्युदण्डको कानुन हटाएका हौं । तर यतिबेला मृत्युदण्ड कानुनको आबश्यकता जनमानसले गर्न थालेका छन् । बलात्कारी, अपहरणकारी, फिरौती असुलीबालाहरु, डाँका एवं बम पडकाएर सर्बसाधारणलाई मार्ने अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढन थालेको छ । जनमानसमा बढ्दो यो मागबारे मानवअधिकारबादीहरु मौन छन् ।

०४७ सालको संबिधानले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेपनि हाम्रा कथित प्रजातन्त्रबादी शासकहरुले नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिन भने छाडेनन् । जनकवि कृष्ण सेन इच्छुकलाई प्रहरी हिरासतबाट निकालेर मृत्युदण्ड दिइयो । संबिधान र कानुनमै नभएको यस्तो सजयँ दिने प्रहरीलाई अहिलेसम्म कारवाही भएन् । भैरवनाथ गणमा कति बन्दीहरुलाई मारियो ? युद्धकालमामा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कति राजनीतिक कार्यकर्ता मारियो ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन् ।

तसर्थ नेपालले सिद्धान्ततः मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको भएपनि ब्यबहारमा निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको कुरालाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन् । यसले के देखाउँछ भने मृत्युदण्डको कानुनबाट राज्य जतिसुकै निरपेक्ष देखिन खोजेपनि ब्यबहारतः त्यो सम्भव छैन् । उदाहरणस्वरुप माओवादी नेताको टाउकाको मोल तोक्ने मृत्युदण्डबादीहरु यतिबेला सम्मपनि सत्तामै आसिन छन् । सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझ्दा प्रधानन्यायाधीश बिश्वनाथ उपाध्यायालाई ‘फाँसी दे’ भनेर नारा लगाउनेहरुले यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

मृत्युदण्ड कानुन बनाउन त सजिलो हुन्छ तर यसलाई कार्यन्वयन गर्दाका जटिलताहरु गम्भीर छन् । हाम्रोजस्तो कानुनलाई शासकले आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने देशमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनलाई राज्यले दुरुपयोग गर्ने ठूलो डर हुन्छ । हिजो राणाकालमा शुक्रराज शास्त्री र गंगालालहरु मारिए, पञ्चायतकालमा यज्ञबहादुर थापा, नेत्र घिमिरेजस्ता कांग्रेस-एमालेका होनाहार कार्यकर्ता मारिए । बहुदलकालमा कृष्ण सेन लगायत हजारौं माओवादी कार्यकर्ताहरु अघोषित मृत्युदण्डको सिकार बने । रामराजा जस्ता गणतन्त्रवादी झण्डै मारिए । मृत्युदण्डको कानुनलाई राज्यले आफ्ना बिरोधी सिध्याउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्‍यो ।

भन्न त के सकिन्छ भने मृत्युदण्डको सजायँ राजनीतिक हैन, गैरराजनीतिक अपराधीलाई मात्र दिनुपर्छ । तर हिजो संबिधानले अधिकारको प्रयोग गरी माओवादी नेताहरुको टाउकाको मोल तोक्ने हाम्रा शासकले आफ्नो सत्ताको बिरोध गर्नेजति सबैलाई फौजदारी अपराधी ठानिदिने रोग हामीकहाँ छ । बिश्वमै हेर्दापनि सद्दाम हुसेनलाई दिइएको मृत्युदण्डलाई पनि पूर्वाग्रहपिडित मान्नेको संख्या अधिक छ ।

भनिन्छ जनता असली न्यायाधीश हुन् । उनीहरुले कसलाई कति सजायँ दिनुपर्छ भन्ने जानेका हुन्छन् । देशलाई साँच्चै नयाँ बनाउने हो भने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपहरणकारी, डाँका एवं हत्यारालाई मृत्युदण्डसम्मको सजायँ सुनाउनैपर्छ । मान्छेलाई जिउँदै पोल्नेहरु नेपालमा मन्त्री बनेका छन, तिनलाई पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।

अन्यमा, ख्याती तिमीले मृत्युदण्डको बहस सुरु गरायौं, यहाँ मृत्युदण्डको सजायँ सुनाउनुपर्ने अपराधीहरु धेरै छन् ।