सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-पर्शुराम काफ्ले

तीन महिनाअघि पुग्दा पनि सुस्तावासीले त्यस्तै स्वागत गरेका थिए, जस्तो स्वागत र आत्मीय आतिथ्यता यसपालि जाँदा देखाए । सुस्ताको नाम लिएर यहाँ आउने-जानेको कुनै कमी छैन । नवलपरासीको दक्षिणपूर्वी भागमा रहेको सुस्ता ‘राष्ट्रियताको खेती’ गर्ने मलिलो राजनीतिक जमिन बनेको छ । र, भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको करिब १४ हजार हेक्टर नेपाली जमिनका बासिन्दा भने भारतीयहरूको ज्यादतीको सिकार भएर पनि त्यहाँ आउने टोलीलाई स्वागत र बिदाइ गर्न व्यस्त छन् ।

भारतीयहरूले सुस्तावारि पक्लिहवास्थित नारायणी नदीमा दुईवटा तटबन्ध बनाइरहेका छन् । गत चैतबाट सुरु भएको तटबन्ध साउनमा सकिनेछ । ‘भारतीयहरूको लगानीमा तटबन्ध बन्न लागेको छ, साउनमा काम सकिन्छ,’ तटबन्ध निर्माणमा खटिएका नेपाली मजदुर होमबहादुर दर्लाहीले पक्लिहवा पुगेको यो पक्तिकारसँग बताए ।

कुडिया, नर्साही र पक्लिहवा गाविसका जमिन कटानबाट रोक्न भारतीयहरूले नेपालीलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन् । तर, त्यसबाट सुस्तामा रहेका नेपाली प्राकृतिक कारणले खेदिने र भारतीयहरूले वर्षादेखि खोज्दै आएको कुरा पूरा हुनेछ । सुस्तावासीहरूका लागि निर्माणाधीन यही तटबन्ध चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ किनभने नारायणी नदीको भँगालो निर्माणाधीन तटबन्धमा ठोक्किएर यो वर्षामा सिधै सुस्तामा पुग्नेछ । ‘यसपालिबाट सुस्ता रहने कि नरहने निश्चित छैन,’ सुस्ता बचाउ आन्दोलनका संयोजक गोपाल गुरुङ भन्छन्, ‘तटबन्ध निर्माण रोक्न पहल गरिरहेका छौँ, सकिएको छैन । यही हालतमा त वर्षायाममा सुस्ता रहने सम्भावना छैन ।’ तटबन्ध निर्माणपछि सशस्त्र बल लगाएर नेपालीहरूलाई खेद्नुपर्ने झन्झटबाट भारतीयहरू मुक्त हुनेछन् किनभने सुस्तामा हाल रहेका घर र जमिन प्राकृतिक रूपमा नै खुला बगरमा परिणत हुनेवाला छ । भारतीयहरूको बद्नियत कहाँ देखिन्छ भने नेपाली भूभागपट्टि पनि पाँचवटा तटबन्ध राख्न सुस्तावासीहरूले राखेको माग बिहार सरकारबाट स्वीकार भएन ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘सुस्ता जाउ“m, माटो बचाऊँ’ अभियानको टोली त्यहाँ पुग्दा सुस्ता बचाउ आन्दोलनका अगुवा मोटरसाइकल, ट्याक्टर लिएर नारायणी नदी किनारमा आइपुगे । उनीहरूको साथमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरीको टोली पनि डुंगा तर्ने ठाउँमा आइपुगेको थियो । सुस्ता बचाउ आन्दोलनका अगुवाहरू भन्छन्, ‘सुस्ता बचाउनका लागि आउनेहरूलाई हामीले स्वागत र बिदाइ गर्न थालेको धेरै भो, हाम्रो भूमि फिर्ता नभएसम्म गाँस काटेर पनि यसैगरी लाग्छौँ ।’

जतिसुकै टोली पुगेर अनुसन्धान वा कार्यक्रम गरे पनि वर्षौंदेखि पीडित सुस्तावासीको समस्या ज्युँकात्यूँ छ । जमिन बढेको छैन, बरु घटेको घट्यै छ सुस्तामा । भारतीय किसानको कब्जामा रहेको आफ्नो जमिन फिर्ता हुने आशाको त्यान्द्रो चुडिएको छैन । तर, यो वर्ष सुस्तावासीहरू आशंकित छन्, सुस्ताको अस्तित्व रहने कुरामा । नेपाल-भारत सिमानाको २४ किलोमिटर सीमारेखा छोएको छ सुस्ताले । र, त्यहाँ अब एक हजार हेक्टर जमिन मात्रै नेपाली किसानसँग बाँकी छ । सुस्ता दुई दशक एउटै गाविस थियो, अहिले वडा नम्बर ४ को आधा भाग मात्रै नेपालीसँग छ । त्यही वडाबाट भारतीयहरूलाई भित्र आउनबाट रोक्न सरकारले २०६३ कात्तिकदेखि सीमा सुरक्षा बलका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलले खटिएको छ ।

त्रिवेणी-सुस्ता गाविसमा गाभिएको सुस्ताको वडा नम्बर ४ मा अहिले तीन सय ३५ परिवारका तीन हजार तीन सय ३७ जना बसोबास गर्छन् । बसोबास गर्ने अधिकांशको केही न केही टुक्रा जमिन भारतीय किसानको कब्जामा छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पुनर्बास योजनाअन्तर्गत २०२२ सालमा पूर्वसैनिक किशोर गुरुङको नेतृत्वमा पहाडी मूलका पूर्वसैनिक परिवारलाई सुस्तामा बसोबास गराएयता त्यहाँ मिश्रति बस्ती छ । अहिलेसम्म भारतीयहरूले सैनिक टोल, पण्डितटोल, भन्टाबारी, धनैया, पक्लिहवा, ढोङ्सोतासहितका गाउँलाई आफ्नो अधिनस्थ बनाइसकेका छन् । र, ती स्थानमा भारतको बिहार राज्यका रमपुरुवा, भेडियारी, लक्ष्मीपुरका किसानले खेतीपाती गरिरहेका छन् । अतिक्रमित भूभागलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी फोर्स) को ब्यारेकले तीनतिरबाट घेरेको छ । एसएस्ाबीको २१ नम्बर बटालियन सुस्तामा खटाइएको छ ।

सीमाविद्हरूका अनुसार भारतीय अतिक्रमण हुन नपाएको र हाल अस्तित्वमा रहेको सुस्ताको वडा नम्बर ४ लाई २०३८ सालमा त्रिवेणी गाविसमा मिलाइएको छ । गाविस कार्यालय त्रिवेणीधामबाट सुस्ताको दूरी १५ किलोमिटर टाढा छ । तर, नारायणी नदीको बगरैबगर गाविस कार्यालयमा धाउन दिनभर लाग्छ सुस्तावासीलाई । २०३८ अघि सुस्ता बेग्लै गाविस थियो । सन् १९६९ जनवरी २४ र २५ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी र भारतीय समकक्षी दिनेश सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको बैठकपछि फिक्स बाउन्ड्री सिस्टमअनुसार सिमाना तय गर्ने नीतिगत निर्णय भएको थियो ।

नारायणी नदीको धार नेपाली जमिन भएर बग्न थालेपछि भारतीयहरूले सुस्तामा अतिक्रमण गर्दै आएको हो । विसं. १९०२ मा आएको भीषण वर्षाले १२ हजार आठ सय बिघा नेपाली जमिन काट्यो भने २०११ सालको वर्षाले ६ हजार बिघा तथा २०२९ सालको बाढीले एक हजार बिघा र २०३७ सालको बाढीले एक सय ५० बिघा जमिन काट्यो ।

२०२२ सालमा नेपाल सरकारले भूपू सैनिक बसाए पनि लालपुर्जा नबनाइदिएको सुस्तावासीको गुनासो छ । सुस्तामा २०३२ सालदेखि प्रहरी पोस्ट, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक विद्यालय र हुलाकको स्थापना गरेको थियो ।
भारतीयहरूले २०२० सालमा पहिलोपटक सुस्तामा आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा नेपाली सुरक्षा बलका चार जवान तथा सुस्ताका सर्वसाधारण पिताम्बरजंग राणाको हत्या भएको थियो । २०२७ सालमा सुस्ताको जमिन नापी हुने वेलामा स्थानीयवासी चन्नर चमारलाई भारतीय प्रहरीले पक्रेर बेतिया चौकीमा लगेर थुन्यो । ‘त्यसवेलादेखि २०६२ सालसम्म पटकपटक सीमा मिचिएको छ,’ सुस्ता बचाउ आन्दोलनका उपाध्यक्ष आदम खाँ भन्छन्, ‘तर, त्यसपछिका अतिक्रमण बढेर गयो, घटेन ।’

सीमाविज्ञहरूका अनुसार धनैया, भेयियारी, सकरदिन्ही र सुस्ता २००७ सालसम्म एउटै कित्ता थियो । यतिसम्म कि २००७ सालमा कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र संघर्षताका सुस्ता जनक्रान्तिको हेडक्वार्टरका रूपमा स्थापित थियो, जहाँ मुक्ति सेनाका कमान्डर इन चिफ पूर्णसिं खवास ‘ठाकुर’ नै सुस्तामा बसेका थिए । त्यो वेला डिसी-३ विमान राखिने एयरपोर्टसमेत सुस्तामा रहेको सीमाविज्ञ चेतेन्द्रजंग हिमालीले लेख्दै र भन्दै आएका छन् ।

२०६१ वैशाख २९ गते सुस्ताको थारूटोलस्थित नेपाली प्रहरीचौकीबाट भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली प्रहरीलाई नै अपहरणसम्म गरेका थिए । हबल्दार पूर्णबहादुर जिसी र जवान टीकाराम महतोलाई राइफल, गोलीसहितलाई पक्राउ गरेर भारतीय एसएसबीले बिहारमा मुद्दा चलायो र उनीहरू रिहा भएपछि उल्टै सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्‍यो, भगौडाको आरोपमा ।

भारतीयहरूविरुद्ध संघर्षमा उत्रेका सुस्तावासीहरूले मुख्य दलका मुख्य-मुख्य नेतालाई भेटेर समस्याका बारेमा जानकारी दिइसकेका छन् । र, नेताहरूले पनि प्रशस्त आश्वासन दिइसकेका छन् । सुस्तावासी भन्छन्, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि काठमाडांैमा हाम्रो सरकार बनेपछि पहिलो प्राथमिकता सुस्तालाई दिइनेछ भनेका थिए ।’ तर, उनको नेतृत्वको सरकारका एकजना मन्त्रीले समेत सुस्ता टेक्ने हिम्मत गरेनन् । ‘हामी चिन्तित छौँ, प्रचण्डले आश्वासन पूरा गर्नुभएन,’ सुस्ताका रोज मोहमम्द मियाँले भने, ‘उपेन्द्र यादवलाई पनि भनेका थियौँ, कुनै टेरपुच्छर भएन ।’

नारायणी नदीमा डुंगाको सहाराले ओहोर-दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् सुस्तावासी । तर, झोलुंगेपुलको माग गरिरहेका स्थानीय बासिन्दालाई सरकारले निराशाबाहेक केही दिएको छैन । एउटा मात्रै झोलुंगेपुल मात्रै भएदेखि सुस्तावासी भारतीय बजारमा जानुपर्दैन, आधारभूत सामान किन्नका लागि । ‘एउटा पुल भइदिएको भए हामीले भारतमा जानुपर्ने थिएन, हाम्रा मान्छेले भारतीय सुरक्षा बलको कुटाइ खानुपर्ने थिएन,’ सुस्ताकी लैला बेगम भन्छिन् ।

विगतमा जाने टोलीहरूजस्तै यसपालि माओवादी नेता मणि थापा, रिभोल्युसनरी लेफ्ट विङ्सका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीसहितको सय जनाको टोली एकरात सुस्तामा बिताएर रातो कपडामा माटो बोकेर काठमाडौं फर्केको छ । सुस्ता पुगेको यो पछिल्लो टोली हो । तर, यसले सुस्तावासीलाई आश्वासन बाँडेन । टोली नेता मुमाराम खनालले भने, ‘हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौँ, माटो र हस्ताक्षर बुझाएर ।’ सुस्ताको यो पीडित सुस्केराले न्याय पाउलान् त प्रधानमन्त्रीज्यू ?