सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-तोयनाथ बराल

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा विवाद छन् । ती तत्काल उब्जिएका होइनन् । इतिहासमा जुनबेला सीमाको रेखाङ्कन भएको थियो । त्यसबेलाको प्रविधि अप्ठयारा थिए । हाम्रा अग्रजमा प्राविधिक ज्ञान पर्याप्त थिएन । नेपाल-भारत सीमामा सुगौली सन्धिमा कमजोरीहरू थिए । त्यो सन्धि कुन हुँदाको अवस्था र नक्साको शुद्धताको कुरा आउँछ । हामीले त्यसलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउन सकिएन । त्यसैले नदीलाई पनि सीमा मानियो । समथर जमिनमा नदीलाई सीमा मानिदिँदा नदी जता बग्यो, त्यहीलाई स्थानीय जनताले सिमाना मान्नथाले ।

सन् १९८१ पछि आएर सीमाको वैज्ञानिक नक्साङ्कनको काम सुरु भयो । नेपाल-भारत दुवै पक्षको प्राविधिकको समितिसमेत बन्यो । यसले हेर्दा सीमामा विवाद आउनुमा नदीलाई सीमा मान्दा उत्पन्न भएको हो । हामीले नदी सीमा छाडेर फिक्स सीमा प्रणालीमा जाने निर्णय गर्‍यौं । त्यसरी जाँदा कुनै-कुनै नदीमा सीमा स्तम्भहरू स्थापित गरिए । तर कतिमा गरिएन । अहिले जहाँ समस्या देखापरेको छ, त्यहाँ सीमा स्तम्भहरू छैनन् ।

उदाहरणका लागि गण्डक नदीमा त्रिवेणी घाटदेखि सखरदिनीसम्म २४ किमि गण्डक नदीलाई सीमा मानियो । तर स्थायी स्तम्भ बनाइएन । त्यसैगरी कालापानीको २१ किलोमिटर गरी कुल ४५ किलोमिटर विवादमा छ । मेचीमा सीमा स्तम्भ राखियो । तर गण्डकमा पनि बनाएको भए, सुस्ताको समस्या आउँदैन्थ्यो । काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नदीलाई सीमा बनायो र परियोजना सञ्चालन गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भयो । त्यसबेला नक्सा पनि चित्रजस्तो राम्रो तर भूभाग पत्ता लगाउन नसक्ने खालका थिए ।

जति सीमा विवादहरू भारत-नेपालको बीचमा छन् । त्यो नदी सिमानामा नै छ । अरू ठाउँमा सिमाना नै होइन भन्नसक्ने अवस्था छैन । कहिलेकाहीं व्यावहारिक रूपमा सारिदिने कुरा अर्कै हो । सीमा समस्या रहेकोचाहिँ सुस्ताको २४ किलो मिटर हो । त्यसलाई सरकारले तोक्नुपर्छ । यसरी हेर्दा सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो । यसका लागि त्यसबेलाको गण्डक नदीको धार कहाँ थियो, खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सीमा क्षेत्रमा काम गरेका इतिहासविद तथा अनुभव ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर टोली गठन गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।

विवाद नभएका ठाउँमा सुगौली सन्धिले देखाएको ठाउँमा नक्साङ्कन भएर डिजिटल फाइलमा आइसकेको छ । यसो भएपछि भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ सार्दैमा समस्या छैन । फेरि त्यही ठाउँमा लगेर गाड्न सकिन्छ । त्यसैले भारत र नेपाल दुवैले सीमा स्तम्भ सार्नुको कुनै औचित्य छैन । भारत र नेपालसँग एउटै नक्साको फाइल छ ।

विवादमा रहेका ४५ किलोमिटर समस्या समाधान गर्नका लागि पनि धेरै प्रयासहरू भए । हामी हाम्रो नक्सा देखाउँछौं । उनीहरू अर्को नक्सा देखाउँछ । यसैले स्पष्टसँग सरकार प्रमुखको तहमा सुस्ता र कालापानीको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकालिनुपर्छ । संविधानमा यस विषयलाई कसरी राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विज्ञहरूको टोलीलाई राखेर काम गराउनुपर्छ ।

त्यसो त चीनसँग कुनै किसिमको समस्या नभएको होइन । तर विकट भएका कारण यसतर्फको समस्या आउँदैन । कहिलेकाहीं चौंरी चराउने क्षेत्रमा लखेट्ने जस्ता समस्या छ । चीनसँगको सीमा पूरै रेखाङ्कन भइसकेको अवस्था छ । सीमा स्तम्भ मर्मत र थपिएका पनि छन् । त्यतातर्फ पनि डिजिटल रेखाङ्कनको कुरा पनि भइरहेको छ ।

यो त भयो नक्साङ्कनको कुरा । सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने अहिले संसार खुला सीमाको अवधारणामा गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बन्द गरेर सुरक्षित र खुला गर्दा असुरक्षा हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु उचित छैन । युरोपकै कुरा गर्दा एउटै भिसाले सबै देश घुम्न पाउने व्यवस्था भएको छ । बेलायतीहरूमात्र त्यसमा सामेल हुन बाँकी छ ।

संसार जसरी खुला परिवेशतिर गएको छ, त्यसलाई बन्द गर्न खोज्दा झनै समस्या आउला भन्ने मलाई लाग्छ । बरु नाकामा हामीले विशेष व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले त प्रविधि नयाँ आइसकेको छ । सीमा अपराधलाई अवलोकनको लागि सीसीटीभी लगायतका प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्छौं । के हामीले भारतसँगको १८ सय ८० किमिमा चाइनाको ग्रेटवालजस्तो लगाउन सम्भव छ ? अनि नाकाहरूमात्र खोल्न सम्भव छैन ।

बरु परिचयपत्रको कुराचाहिँ राम्रो व्यवस्था हुनसक्छ । को गयो ? को आयो ? रेकर्ड त हुनुपर्‍यो नि । हामी चीनतर्फको सीमामा काम गर्दा पनि धेरै सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यहाँ भिसा लिनलाई बेइजिङ पठाउनुपर्ने अवस्था भएपछि समस्या पर्छ नै । भारततिर खुला सीमाका कारण काम गर्न अप्ठयारो छैन । बेलाबखतमा चीनतिर काम गर्दा झन्झट व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसमा हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखियो । संविधानमा राख्ने कुराहरू दुवै छिमेकीसँग समान व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

चीनसँग पनि केही तहसम्म तिब्बतसम्म परिचयपत्रमा जाने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । भारतसँग हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक सम्बन्ध सबैसँग बराबर हुन्छ । सांस्कृतिक सम्बन्धचाहिँ फेरि जनस्तरमा हुनेहुँदा त्यसलाई ठेस लाग्ने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन । सीमाको व्यवस्थापनमा नयाँ आएका प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरिनुपर्छ । जस्तै- डिजिटल प्रविधिबाट काठमाडौंमा बसेर पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ । अबको प्रविधिमा खुला राख्नु र बन्द राख्नुको कुनै अर्थ राख्दैन ।

(नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बरालसँग खिम घलेले गरेको कुराकानीमा आधारित)