सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: कान्तिपुर

-बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

धेरै पहिलेदेखि सीमा मिचिने क्रम सुरु भएको हो । त्यतिबेला भादानाला, बिरानालाको पुरानो धार कुन हो, नयाँ धार कुन हो भन्नेमा विवाद भयो । पञ्चायती व्यवस्थामा झन्-झन् सीमा समस्या चर्कियो । कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय सशस्त्र सेना बसेको छ । कालापानीको भूभाग मिचिएको छ । ०४६ पछि पनि यसमा परिवर्तन भएन । कोशी ब्यारेजदेखि सुनसरीको भन्टाबारीसम्मको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको डेढ किलोमिटर भाग भारतले दाबा गर्‍यो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि सीमा सुरक्षा भएको छैन ।

दाङ सीमा मिचिएका ताजा उदाहरण हो, जहाँ भारतीय सीमा सुरक्षाबल घुसपैठ भएको छ । भैसाही नाकादेखि कोइलाबास क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूभाग मिच्ने, नेपालीलाई दुःख दिने, छाप्रा जलाउने काम भए । राजनीतिक दलका प्रतिनिध र सभासद निरीक्षण गर्न गएका छन् । उनीहरूले त्यहाँ सीमा खम्बा भत्केको मात्र देख्नेछन् । भारतीय सेनाको उपस्थिति देखिँदैन । भत्केका र आगो लगाइएका घरमात्र देख्न सकिन्छ ।

बाराको सीमा खम्बा नं २५ र २६ बीचको लगभग ३० विघा जमिन भारतीयले मिचेको छ । दसजगा क्षेत्र नै मिचिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार सीमा खम्बा गाडेपछि त्यसको दुवैतर्फ दस-दस गज भूभाग छोडिनुपर्छ । यो कसैको पनि अधीनमा हुँदैन । त्यस्तो जमिन पनि मिच्ने काम भएको छ ।

यसभन्दा अघि इलामको श्रीअन्तु गुफापातल २० रोपनी जमिन मिचिएको थियो । स्थानीय वासिन्दा, सभासद र पत्रकार गएर हल्लीखल्ली मच्चाएपछि भारतले ९ रोपनी छोडयो । ११ रोपनी अझै मिचिएको छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालले प्रतिवाद गर्‍यो भने भारतीयहरू पछि हट्दा पनि रहेछन् । कैलालीको लालबोझी र भजनीमा मोना नदीको किनारमा रहेको जमिन उनीहरूले मिचेका छन् । मोना नदीले जंगे पिलर बगायो, भारतीयहरूलाई सत्र पर्‍यो । बर्दिया- ९ को चौगुजी क्षेत्रमा १० हेक्टर जमिन मिचिएको छ । यो क्रम रोकिएको छ ।

हामीले समस्या उजागर गर्नेमात्र होइन, समाधानका उपाय पनि दिनुपर्छ । सरकारी पदाधिकारीले भारतीय समकक्षीसँग सौहार्दपूर्ण कुराकानी गरेर नक्सा, पुरानो दस्तावेज आदिका आधारमा सीमा समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक टोली बनाउनुपर्छ । सीमाको विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । यो नक्सा र सीमा-खम्बामा आधारित हुन्छ । सीमा-खम्बा भनेको अक्षांश, देशान्तर, समुद्री सतहबाट कति अग्लो छ भन्ने तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ । सेटलाइटको सहायताले ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम -जीपीएस)’ पद्धतिद्वारा कुनै पनि खम्बाको ठयाक्कै पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ, गरिएको पनि छ ।

यसकारण प्राविधिक र कूटनीतिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदनमा सबै दलका नेताको सुझाव लिन सकिन्छ । त्यही प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो सरकार प्रमुखले भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यसरी समस्या सुल्झेन भने तेस्रो देशलाई मध्यस्थकर्ता बोलाउन सकिन्छ । तर यसका लागि नेपालले मात्र चाहेर हुँदैन, भारतले पनि मान्नेमा मात्र मध्यस्थकर्ता आह्वान गर्न सकिन्छ । चित्त नबुझ्ने देश राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा जान सक्छ । उदाहरणका लागि कम्बोडिया र थाइल्यान्डका बीच टयाम्पल अफ पि्रय विहारबारे झगडा परिरहेको छ । त्यहाँ राष्ट्रसंघको युनेस्को कमिसन गएर समाधानको प्रयास गरिरहेको छ । अन्तिम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो । उदाहरणका लागि नाइजेरिया र क्यामेरुनका विवाद लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको यो मुद्दाको फैसलाअनुसार २००८ को अगस्टमा नाइजेरियाले बालकन पेनेचुला क्यामरुनलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

सिमाङ्कन र सीमा व्यवस्थापन फरक विषय हुन् । सिमाङ्कन अन्तर्गत सीमा खम्बा गाड्ने, दसगजा क्षेत्र सफा राख्ने विषय पर्छन् । सीमा व्यवस्थापन भनेको मुख्यतः भारतसँगको खुला सिमाना यथावत राख्ने कि यसलाई नियमन गर्ने भन्ने हो ।

सीमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले नेपाल-भारतबीच समस्या आएको हो । हाम्रोमा खुला सीमा व्यवस्था छ । यो खुलामात्र होइन, छाडा भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनिन्छ, तर नेपाल र भारतका जोसुकै मानिस दिनमा दसचोटी वारपार गर्न सक्छन् । सपेरा, पकेटमार, चटके सबै विना सोधीखोजी सीमा पार गर्न सक्छन् । अवाञ्छित तत्त्वहरू पनि सीमा वारपार गरिरहेका छन् । विस्फोटक पदार्थ, लागूऔषध बोकेर आएकाहरू खुलेआम वारपार गरिरहेका छन् । यो बहुतै खतरनाक छ । खुला सीमाका कारण नेपालको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई अप्ठयारो भएको छ ।

यसको समाधानका लागि सीमा नियमन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने नेपाली र भारतीयलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिचयपत्रका आधारमा कति दिन कहाँ जाने हो भन्ने रेकर्ड राखिनुपर्छ । तत्कालै अध्यागमनले प्रवेशाज्ञा दिने होइन कि रेकर्ड राख्नुपर्छ । यसले एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा गएकाहरूको खोजी गर्न सजिलो हुन्छ । अवाञ्छित तत्त्वले प्रवेश नपाउँदा सीमा खम्बाको पनि सुरक्षा हुन्छ । सिमानामा सुरक्षाबल तैनाथ गर्ने दोस्रो विकल्प हो । यसले अपराधी लुसुक्क आउन-जान सक्दैन । सीमा सुरक्षाबलले राम्रो जाँच गरेमा गोलाबारुद बोकेका मानिस त्यत्तिकै आउन सक्दैनन् । बेनाकाबाट हुने आवत-जावत रोक्नुपर्छ । नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतले ४५ हजार सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । यो एक किलोमिटरको दूरीमा २५ जना हुन आउँछ । तर नेपालले २० जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेको छ । त्यो पनि सीमाभन्दा ५/७ किलोमिटरभित्र छन् । यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध रोकिएको छैन ।

नेपाल र भारतको सीमामा काँडेतारबार लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा १ सय ८० स्थानमा आउने-जाने नाका खोज्नुपर्छ । प्रत्येक ५/७ किलोमिटरमा पर्ने यस्तो नाका स्थानीयका लागि पनि व्यावहारिक हुन्छ । तोकिएको नाकाबाट मात्र आवत-जावत गर्दा अवाञ्छित गतिविधि रोकिएर शान्ति सुरक्षा कायम हुनसक्छ । सीमाको पनि सुरक्षा हुन्छ । यसले चेलीबेटी बेचबिखनसमेत रोकिन्छ । यी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । भारतले नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकेको छ । यो एकतर्फी व्यवस्थाले उता काम गरेर आउने नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले हतोत्साहित गरिरहेका छन् । कसैलाई रोक्ने, कसैलाई आउन दिन स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ । मेरो विचारमा नेपालले सीमा नियमनको प्रस्ताव गरेमा भारतले पनि मान्न्नेछ ।

(सीमाविद श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित।)