सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-श्याम श्रेष्ठ

लोकतान्त्रिक मूल्यको ह्रास

नेपाली संसदीय राजनीति फेरि एकचोटि ०५२/५७ सालको त्यो बिन्दुमा पुगेको छ जहाँ राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थवश भएका फोहोरी खेलहरूले आमजनतामा नेताहरूप्रति, दलहरूप्रति र समग्र राजनीतिप्रति नै वैराग्य र घृणा पैदा हुन्थ्यो । विगतबाट पाठ सिकेर यस्तो कदापि हुन दिनु हुने थिएन, तर पनि कुनै पनि संसदीय दलहरू, तिनका नेताहरू चेतेको देखिएन, तिनको चरित्र र मती फेरिएको देखिएन । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ नेपाली राजनीति अहिले यतिखेर पहिलेकै पतनशील प्रवृत्तिहरूको प्रदर्शनको अवस्थामा पुगेको छ । इतिहास दोहोरिएको छ । विश्व नै चकित पार्ने उचाइको जनआन्दोलन र गौरव गर्नलायकको शान्तिप्रक्रियाले गर्दा राज्यप्रणाली पूरापुर फेरिएको छ । त/m दुखान्त के भएको छ भने अहिले आएर तिनलाई सञ्चालन गर्ने पात्र पनि उही भएका छन् र तिनका प्रवृत्ति पनि उही भएका छन् ।

पहिलेझैँ कसैको व्यक्तिगत सत्ता-महत्त्वाकांक्षाका लागि सांसदहरूको खुलेआम किनबेच फेरि सुरु भएको छ । सत्ताकै लागि पार्टी फोड्ने र सबै पार्टीमा दलको नेतृत्व कमजोर पार्ने खेल पुनः थालनी भएको छ । लोकतान्त्रिक दलहरू सबै कमजोर हुने, परन्तु जंगी अड्डा धेरै बलियो हुने प्रक्रिया फेरि सुरु भएको छ । निर्वाचित सरकार र संसद्को अधिकारक्षेत्र फेरि निकै खुम्चिएको छ । श्रीपेच भएका राजाहरूलाई जनताले धपाइसकेका छन्, तर श्रीपेच नभएका राजाहरू सर्वत्र देखापरेका छन् । संविधानले राजनीतिक अधिकारविहीन संरक्षकको भूमिका तोकेर राष्ट्रको अभिभावकत्वको दायित्व खेल्न दिइएकाहरू पनि सत्ता-महत्त्वाकांक्षाकै कारणले, १८ दलको उत्प्रेरक आग्रहका कारणले संविधानलाई नै ठाड्ठाडो मिचेर कार्यकारी राजनीतिक भूमिकामा पुनः देखापरेका छन् । स्वदेशी राजनीतिक दलको निजी स्वार्थगत बाझो चरमचुलीमा पुग्नाले विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेप ज्यादै धेरै बढेको छ ।

माधवकुमार नेपालको व्यक्तिगत स्वच्छ छवि, सरल जीवनशैली र संयोजनकारी नेतृत्वक्षमतामा कसैको पनि विमति नहोला । परन्तु संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यता भनेको जनताद्वारा निर्वाचितहरूको शासन हो, अनिर्वाचित कसैले पनि देशको मूलभूत शासनको बागडोर नसम्हाल्ने कुरो हो । यस परिप्रेक्ष्यमा तीतो सत्य के हो भने माधवकुमार नेपाल अनिर्वाचित हुन् । उनको प्रधानमन्त्रीत्वले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यतालाई नराम्रोसित गिज्याइरहेछ । उनले निर्वाचनमा हार्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर जुन नैतिक सांस्कृतिक उचाइ देखाएका हुन्, त्यसलाई एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने उनको रहरले रसातलमा गिराएको छ । त्यसमाथि थप, देशको शासनको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको रक्षामन्त्री पनि अनिर्वाचित, परराष्ट्रमन्त्री पनि अनिर्वाचित भएको तथ्यले त अब देशमा निर्वाचन गर्ने नै किन भन्ने अहं प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । कतै हाम्रो मुलुकमा निर्वाचितहरू ज्ाति सबै कानुन वा संविधान निर्माणतिर र अनिर्वाचितहरू जति सबै शासन-प्रशासनको मुख्य बागडोरतिर त हुने होइन ?

यो कुरा सही हो भने देशको तत्कालीन कानुनले उनीहरूलाई मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गरेको छैन । तर, लोकतन्त्रमा कुनै कुरा कानुनी हुनु नै पर्याप्त हुँदैन, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका हिसाबले पनि जायज हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा कानुनमा हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र थितिमा आधारित भएर कैयन् कुरा चलेको हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन, तथापि धेरै कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र थितिमा आधारित भएर देशको शासन-प्रशासन चलेको छ ।

हाम्रा नेताले वर्तमान समकालीन भारतको लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट केही कुरा सिके हुने हो । त्यहाँको कानुनले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन कुनै छेकेवार लगाएको छैन । तर, विपक्षी राजनीतिक दलहरूले एकजना विदेशी प्रधानमन्त्री हुने भयो भनेर तीव्र आपत्ति जनाइरहेको वेला उनले प्रधानमन्त्री पद सहजतापूर्वक त्याग गरेर जुन नैतिक/सांस्कृतिक उचाइ देखाइन्, त्यसले उनलाई र भारतीय लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई होचो बनाएको छैन, बरु उनको र त्यहाँको लोकतन्त्रको कद धेरै माथि उठाएको छ । हालसालैको आमनिर्वाचनपछि राहुल गान्धीले पार्टीबाटै प्रस्तावित हुँदाहुँदै पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन आफैले इन्कार गरेर त्यही नैतिक कद प्रदर्शित गरेका छन् । त्यसबाट हाम्रा नेताले केही पाठ सिके हुँदैन ? मूल्य-मान्यताको राजनीतिले हमेसा त्यागको माग गर्छ । तर, हामीकहाँ त्यागको होइन, त्यसको ठीक उल्टो भोगको हालीमुहाली चलेको छ ः जसरी पनि जे गरेर भए पनि सत्ताको भोग, घाटमै जाने वेलामा पनि वा एक घन्टा मात्र भए पनि प्रधानमन्त्री पदको भोग, मालदार मन्त्रालयको भोग, योग्य व्यक्तिलाई होइन, आपmनै छोरीलाई वा छोरालाई जसरी पनि सत्ताको सिँढी चढाउने भोग । व्यक्तिगत सत्ताभोगको महत्त्वाकांक्षाले नेपाली राजनीतिलाई धेरै बदनाम बनाएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको ठूलो उपहास भएको छ ।

अहिले हाम्रो मुलुकमा गजबको राजनीतिक विरोधाभास देखा परिरहेछ । जो संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा धेरै पक्षपाती हो उसले देशको राजनीतिको अहं मुद्दाबारे अदालतमा उजुर परेका नाममा संसद्मा छलफल चल्नु नै पर्दैन, चल्नु नै हुँदैन भनेर अडान लिइरहेछ । जसले संसदीय लोकतन्त्र मान्दिनँ भनेर खुलेआम भन्दै छ, उसले राष्ट्रका सबै महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे संसद्मा बहस-छलफल-टुंगो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका हिसाबले माओवादीजस्तो दलले देशको राजनीतिको प्रमुख मुद्दाबारे संसद्मा बहस-छलफल चाहनु सकारात्मक कुरा हो । यो उसको रूपान्तरणको लक्षण हो । तर, सत्ता-लिप्साका कारण संसदीय दलहरूले यसमा समेत विरोध जनाइरहेछन् । यसमा त संविधान र नियमावलीले मिल्दैन भने त्यो फेरेर भए पनि यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराइनुपर्ने कुरो हो ।

त्यस्तै, संसदीय सर्वोच्चता वा नागरिक सरकारको सर्वोच्चताको सवाल पनि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त होइन, यो सवाल त संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यता हो । नागरिकहरूले चुनेका मानिसले, चुनिएको संसद्ले नै कानुन पनि बनाउँछन् र शासन पनि गर्छन् र उनीहरूभन्दा सर्वोच्च कोही हुँदैनन् भन्ने यसको चुरो कुरो हो । तर, नेपालमा त उल्टो भइरहेछ । माओवादीजस्तो सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएको कम्युनिस्ट दलले संसदीय र नागरिक सर्वोच्चताको आवाज उठाइरहेछ, तर संसदीय लोकतन्त्रका मुख्य हिमायतीहरू व्यवहारमा सैनिक सर्वोच्चताको वा वैदेशिक सर्वोच्चताको झन्डा उठाउँदै छन् । यो अर्को अचम्मलाग्दो विरोधाभास हो ।

अबको विकल्प
नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीति लिक छाडेर बरालिएको अहिलेको समयमा हाम्रासामु विकल्प धेरै छैनन् । राजनीतिक दलहरू कमजोर वा जनघृणाको पात्र हुनु राम्रो होइन । राजनीतिक दलहरू अति कमजोर र अलोकपि्रय हुनु भनेको अनिर्वाचित शक्ति बलियो भएर आउनु हो । अहिले नेपालमा विदेशी शक्तिको डिजाइनमा सैनिक शक्तिलाई मुख्य आड बनाउँदै, त्यसलाई क्रमशः झन्-झन् बलियो बनाउने, संसदीय दलहरू र माओवादीबीचका सहकार्य र सहयात्रा टुटाउने, संसदीय दलहरूलाई अत्यन्त अलोकपि्रय र शासन गर्न अयोग्य बनाउने अनि माओवादीलाई या त जंगल नै फर्काउने या सिध्याउने दिशामा नेपाली राजनीतिलाई लैजान खोजिँदै त छैन ? यस्तो प्रश्न उठाउने आधार प्रशस्त देखापरेका छन् । यसबाट नेपालको राजनीतिक जमिनमा जुन रिक्तता पैदा हुनेछ, त्यो रिक्तता पूरा गर्ने शक्ति अनिर्वाचित शक्ति नै हुनेछ । त्यो अनिर्वाचित शक्ति सेना पनि हुन सक्छ, विदेशी पनि वा अर्को जंगबहादुर पनि वा ती सबैको संयुक्त गठजोड पनि । यो निषेधको राजनीतिको डुंगा हाललाई एमालेलाई बनाउने प्रयास हुँदै छ । यो प्रयास सफल भयो भने नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, ऐतिहासिक संविधानसभा र शान्तिप्रक्रिया विफल हुनेछ ।

नेपालमा यतिखेर या त सहमतीय राजनीति या सर्वनाश: दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने स्थिति आएको छ । देश र जनतालाई माया गर्ने सबै दलका कार्यकर्ता, जागरुक नागरिक र जनमुखी मिडिया एकढिक्का भएर फेरि पनि प्रमुख तीन दल ः माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई आ-आफ्नो भागको ग्ाल्ती महसुस गर्न-गराउन सके, सहमतीय राजनीतिको परिस्थिति फेरि पैदा गर्न सके सर्वनाशबाट अझै देशलाई बचाउन सम्भव छ । त्यो सम्भव हुन सकेन भने नेपाली राजनीतिलाई दुर्घटनाग्रस्त हुनबाट बचाउने कुनै उपाय रहने छैन । माओवादी दलका कार्यकर्तामा अंकुशविहीन युद्ध-सरदारको मूल्य-मान्यता ज्यादा हावी देखिन्छ । संसदीय दलका नेतामा यथास्थितिवादी मानसिकता र चरम व्यक्तिवादी स्व-केन्द्री मूल्य-मान्यता ज्यादा बलशाली देखिन्छ । मूल्य-मान्यताको राजनीतिमा आएको चर्को ह्रासले गर्दा नेपालको संविधानसभा पनि यतिखेर चर्को संकटमा छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रिया पनि गम्भीर जोखिममा छ ।