सिर्जना-सुनगाभा

स्रोत: नयाँ पत्रिका

-श्याम श्रेष्ठ

अझै जंगबहादुर मानसिकता ?
दाङमा हालै मात्र ६ हजारभन्दा ज्यादा नेपालीलाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलले लखेटेर आफ्नो घरवासबाट विस्थापित गर्नुका साथै नेपाली चेलीहरूलाई बेपत्ता बनाएको र बारामा नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको खबरले सारा नेपालीलाई आक्रोशित बनाएको छ । नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर यति धेरै नेपालीलाई अत्याचार गरेको र सीमा मिचेको घटना प्रकाशित भइसक्दा पनि स्थानीय प्रजिअलाई वास्तविकता बुझ्ने निर्देशन दिनुसिवाय सरकारले भारतीय राजदूतलाई डाकेर स्पष्टीकरण सोध्ने र भारतीय सरकारसमक्ष कडा विरोध जनाउने सामान्य कार्यसमेत नगरेको घटनाबाट नेपालीहरू त्यत्तिकै अचम्मित भएका छन् ।

अर्को दुःखद पक्ष त के छ भने कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले यो अन्याय र नांगो विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेको देखिँदैन । न त विदेशी हस्तक्षेपको यति चर्को विरोध गर्ने माओवादीले यसमा आवाज उठाइरहेको छ, न कांग्रेस एमाले र फोरमले नै । बरु केही साना वामपन्थी दलले मात्र यसका विरुद्ध सडक-आन्दोलन थालेका छन् । के नेपालमा राष्ट्र र जनतामाथि कतैबाट पनि अन्याय वा हस्तक्षेप हुँदा त्यसको अभिभावकत्व लिने जिम्मेवार सरकार र राज्यकै लोप हुनलागेको हो ? के नेपालका मुख्य राजनीतिक दलमा राष्ट्रियता भन्ने कुरा नै सिद्धिएको हो ? नत्र किन यो अचम्मलाग्दो मौनता र अकर्मण्यता ?

देश सानो भएर राष्ट्रियता खतरामा पर्ने कुरा होइन । राष्ट्रिय हितको र एकताको मति सानो भएर राष्ट्रियता खतरामा पर्ने कुरो हो । दलहरू र आमजनतामा राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो भयो र राष्ट्रको स्वार्थ र हितलाई धुरी बनाएर काम गर्ने संस्कृति बलियो भयो भने सानो मुलुकले पनि आफ्नो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सम्भव छ । नेपाल देश सानो होइन, यो विश्वको सत्चालीसौँ ठूलो देशको कोटिमा पर्छ । परन्तु हाम्रो देशका शासकहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई धुरी बनाउने मानसिकता सानो छ । अहिले दाङ र बाराको घटनामा पनि त्यही प्रवृत्ति देखापरिरहेछ ।

भारतले नेपालमा सीमा अतिक्रमण गरेको र नेपालीमाथि थिचोमिचो गरेको यो पहिलो घटना होइन । सुस्तामा १४ हजार हेक्टर जमिन उसले यसअघि नै मिचिसकेको जगजाहेर छ । कालापानीको नेपाली भूमिमा १९६० कै दशकमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा उसले हजारौँ हेक्टर जमिनमा अतिक्रमण गरेर फौजी क्याम्प राखेको कसैबाट छिपेको छैन, त्यो अहिले पनि यथावत् छ । पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म कैयन् ठाउँमा उसले सीमा मिचेको छ, हजारौँ नेपालीलाई बेघरबार बनाएर विस्थापित गरेको छ, नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी कैयन् ठाउँमा एकतर्फी बाँध बनाएको छ । भुटानका नेपाली मूलका नागरिकलाई भुटानी सरकारले अन्यायपूर्वक धपाउँदा त्यहाँबाट नेपाल पस्न आफ्नो भारतीय भूमि प्रयोग गर्न दिएर तिनलाई स्वदेश र्फकन भने भारतीय भूमि प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । दाङ र बाराको घटना त भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो ।

यस्तो देखिन्छ, भारतबाट ब्रिटिश उपनिवेश गयो, तर नयाँ भारतीय शासकवर्गमा औपनिवेशिक मानसिकता भने गएन । मुखले नेपाललाई सार्वभौम मुलुक स्विकारे पनि भारतीय शासकवर्ग अहिले पनि व्यवहारमा नेपाललाई समान हक र हैसियत भएको स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको व्यवहार गरिरहेका छैनन् । उनीहरू नेपाललाई अझै नवउपनिवेश र आफूद्वारा पालित र संरक्षित सानो भाइको व्यवहार गरिरहेछन् । राजतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुनसुकै राज्यप्रणाली आए पनि भारतीय शासकवर्गको नेपाललाई हेर्ने आधारभूत दृष्टिकोण र व्यवहार बदलिएको देखिँदैन । दाङ र बाराको हालैको घटनाले त्यस कुराको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

यस्तो हुनुमा भारतीय शासकवर्गको नवसाम्राज्यवादी औपनिवेशिक मानसिकता मात्र दोषी छैन । नेपालका शासकहरूमा विद्यमान राष्ट्रिय स्वाभिमानरहित ताबेदार मानसिकता पनि यसका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । भारतीय शासकवर्गलाई खुसी नपारी र उनको ताबेदारी नगरी नेपालको सत्तामा जान र टिक्न सम्भव छैन भन्ने जंगबहादुर र उनका सन्तानको शासन नेपालबाट गएको साठी वर्ष भइसक्यो, तर गणतान्त्रिक नेपालमा समेत हाम्रा कुनै पनि दलका नेतामा जंगबहादुर मानसिकता भने आज पनि गएन । हामी नवउपनिवेश भइरहन तयार भएकैले उसले आज पनि हामीलाई दोस्रो दर्जाको पराधीन देश ठानिरहन सम्भव भएको हो । हामी जहिले पनि हेपिन तयार भएकैले उसले हामीलाई लगातार हेप्न सम्भव भएको हो । हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यौँ, तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई धुरीमा राखेर नेपालका राजनीतिक दलहरू आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकजुट हुन नसकेकैले भारतीय शासकवर्गले हामीलाई फुटाएर नेपालमा खुलेआम थिचोमिचो, सीमा अतिक्रमण र नांगो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सम्भव भएको हो । दाङ र बाराको घटना पनि यसैको उदाहरण हो ।

किन दाङ, बारा, कालापानी वा सुस्ताको घाउ हाम्रा शासकलाई दुखिरहेको छैन ? हाम्रा दलहरूमा जेजस्तो हस्तक्षेप भए पनि चुप लाग्ने र जे गरेर भए पनि सत्ता-स्वार्थका लागि भारतीय शासकवर्गलाई रिझाउने जंगबहादुर मानसिकता बाँकी नरहेको भए यति ठूलो पैमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट नेपाली जनता आफ्नो घरवासबाट विस्थापित हुनुपर्दा, नेपाली सीमा मिचिँदा र नेपाली चेली बलात्कृत हुँदा सरकार किन चुप र अकर्मण्य, प्रमुख दलहरू किन मौन र निरीह ? यो मौनता, निरीहता र अकर्मण्यता ज्यादै लाजमर्दो भएको छ । यस्ता शासक र नेताहरूका मुनि नागरिक भएर बस्नु पनि आमनागरिकका लागि आत्मग्लानिको विषय भएको छ । राष्ट्र बलात्कृत हुँदा मुलुक र जनताको रक्षार्थ अहम् घडीमा केही पनि गर्न सकिँदैन भने किन हाम्रा शासकहरू निरीह ढंगले सरकारको कुर्सीमा बसिरहेका ? केका लागि हाम्रा नेताले पार्टी चलाइरहेका ?

यति बेलाको आवश्यकता
यति बेलाको पहिलो आवश्यकता के हो भने प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब यस घटनाका बारेमा राष्ट्रिय एकता पैदा गर्न, वास्तविकता र राष्ट्रिय पोजिसन स्पष्ट गर्न संसद्लाई सम्बोधन गरून्, संसद्भित्रका सबै दलको सर्वदलीय बैठक डाकून्, भारतीय राजदूतलाई तुरुन्तै डाकेर नेपालको सशक्त विरोध जाहेर गरून् र भारत सरकारलाई यो कार्य तुरुन्त रोक्न र ज्यादती गर्नेहरूमाथि दण्ड गर्न माग गरून् ।

दोस्रो कुरो, दलहरूले तुरुन्तै देशव्यापी रूपमा यो अत्याचार रोक्न विरोध प्रदर्शन गरून् र घटना घटेको थलो दाङ र बारामा संसदीय र सरकारी प्रतिनिधिमण्डल पठाऊन् । अहिले दलहरूका बीचमा जुन फाटो छ त्यो पुर्ने अपूर्व अवसर यस घटनाले पैदा गरेको छ । मलाई लाग्छ, यस घटनाको विरोध गर्ने दायित्व केवल दलहरूको होइन, अब नागरिक तहबाट यस घटनाविरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोध हुनु जरुरी छ ।

यो र यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपाय सोच्ने बेला पनि आइसकेको छ । दलहरूले यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिन एउटा साझा राष्ट्रिय पोजिसन बनाउनु नितान्त जरुरी भएको छ । नेपाली सीमाको वैज्ञानिक पुनर्रेखांकनदेखि १९५० को सन्धिको खारेजीको विन्दुसम्मका उपाय यसभित्र पर्न सक्छन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, दरो राष्ट्रिय एकता र नेपालको द्रुत आर्थिक विकासको जगमा मात्र यो र यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्भव हुनेछ ।